मर्जरमा राम्रो स्वाप लिएर लगानी दोब्बर बनाउने लघुवित्तका प्रमोटरको रणनीति, १ वर्षमै ३१ संस्था विलय

काठमाडौं । एक बर्ष अघिसम्म ९१ को संख्यामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु ७६ वटामा सीमित भएका छन् । यो संख्या केही महिनाभित्रै ६० वटा झर्ने निश्चित छ ।

यसको प्रमुख कारण हो, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा प्राप्तिको लहर ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल मर्जर तथा प्राप्तिको पाइपलाइनमा ३७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । जसमध्ये ३१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था नै हुन् ।

यी संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट मर्जर तथा प्राप्तिको अन्तिम स्वीकृति पाएर एकीकृत कारोबार गर्दा ३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु यो क्षेत्रबाट विलय हुन्छन् ।

मर्जरमा राम्रो स्वाप लिएर लगानी दोब्बर बनाउने रणनीति

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नयाँ लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेको थियो । त्यसयता मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने लघुवित्त संस्थाको लहर नै चलेको पाइन्छ । जसमा प्रायः नयाँ सञ्चालनमा आएका संस्था पुराना बजारमा स्थापित भैसकेका संस्थामा नै विलय भएका र हुने प्रक्रियामा रहेको पाइन्छ ।

कतिपय नयाँ संस्थाहरु जनतालाई सेवा दिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भन्दा राम्रो स्वाप रेसियो लिएर मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने उद्देश्यले आएको चर्चा समेत छ ।

केही लगानीकर्ताको स्वार्थमा स्थापनाको उदेश्य बिर्सिएर मर्जरमा जाने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले वास्तविकता निक्र्योल नै गरी एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकबाटै उच्च पदस्थबाट अवकाश भएका कर्मचारीकै लगानीमा आएका नयाँ संस्थाहरु अहिले व्यक्तिगत स्वास्र्थमा मर्जर भइरहेको एक लघुवित्तका सीइओले बताए ।

‘पछिल्लो पटक सञ्चालनमा आएका संस्थाहरु साधारण सेयर जारी नगरी नै पनि मर्जरमा गएका छन् भने कतिपय साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत नहुँदै मर्जरको प्रक्रियामा गएर कारोबार रोक्का भएका छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘समाज लघुवित्तलाई नै उदाहरण लिनुस्, सञ्चालनमा आएर आइपीओ जारी गरेर सूचिकृत नै नभएर मर्जरको प्रक्रियामा गएर कारोबार रोक्का भएको हो ।’

यसरी लाइसेन्स पाएर मर्जरमा जानै हतारो हुने संस्था लघुवित्तको उदेश्यअनुसार व्यवसाय गर्ने नभएर लगानीको राम्रो प्रतिफल अर्थात् स्वाप पाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको ती सीइओको भनाइ छ ।

‘अधिकांश नयाँ संस्थाहरुमा राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारी प्रमोटर भएका छन्, त्यस्ता प्रमोटर भएका सस्थाले लाइसेन्स लिनका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको कतिपय मापदण्ड समेत पूरा गरेका छैनन्,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले जुन उद्देश्यका लागि लाइसेन्स दिएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दिन भनेर मर्जरमा जान्छु भन्ने संस्थाको नियत के हो त्यो पनि निक्र्योल गरी लाइसेन्स खारेजसम्म गर्नु सक्नु पर्छ ।’

त्यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकेको नीति निर्देशनको पालना गर्दै अन्य संस्थासँग प्रतिपष्र्धामा व्यवसाय गर्न नसकेकै कारणमा मर्जरको स्वीकृति दिनु भनेको राष्ट्र बैंकको समेत कमजोरी हुने उनको भनाइ छ ।

नीतिगत कडाइ गरी मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको रणनीति

राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनमा कारोबार गर्न असक्षम संस्था नै मर्जर तथा प्राप्तिमा आएका राष्ट्र लघुवित्त सुपरीवेक्षणका कार्यकारी अधिकृत डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

‘२ वर्ष अगाडि फिन्गोलाई लघुवित्तमा परिणत गरियो भने थप पाइपलाइनमा भएका लघुवित्तले पनि लाइसेन्स पाएर सञ्चालनमा आए,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनमा पछिल्ले पटक थप कडाइ गरिएको छ भने, मर्जरमा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन पनि गरिएको छ, सोही कारण राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनको पालना गरेर व्यवसाय गर्न नसक्ने संस्थाहरुले मर्जरकै बाटो रोजेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नीति निर्देशनमा कडाइ गरी नियमन र सुपरीवेक्षणमा गर्दा नयाँ संस्थाहरु सोही अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा स्थापित संस्थामा मर्जर भइरहेका उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको संस्था बढी भएको महशुस गरी लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउनुको साथै अन्य खुकुलो नीतिलाई खारेज गरी कडाइका साथ विभिन्न प्रावधान गर्दा नयाँ आएका संस्था बढी मर्जर भएका उनले बताए ।

‘कानूनीरुपमा लघुवित्त संस्थाले हकप्रद सेयर दिन नपाउने भन्ने छैन, तर लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिदैँन,’उनले थपे, ‘यो भनेको तिमी मर्जरमा जाउ भनेर प्रेसर गरेको हो ।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरको सिलिङ तोक्नेलगायत पछिल्लो समय गरिएका अन्य प्रावधानमा गरेको कडाइको मुख्य उद्देश्य भनेको नै सञ्चालन हुन नसक्ने सस्थालाई मर्जरमा गराउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको संदर्भमा अहिले जतिपनि लघुवित्त छन्, अहिलेको अवस्थामा धेरै छन्, धेरै जसो संस्थामामा बहुबैंकिङ छ, बहुबैंकिङको कारणले कतिपय संस्था समस्यामा पर्न सक्छन्, र संस्थाहरुको दिगोपन नहुन सक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ संस्थाहरुलाई बजारमा प्रतिष्पर्धा गरेर टिक्नका लागि राष्ट्र बैंकले स्थापित भइसकेको पुराना संस्था छन् भने ती संस्थासँग मर्जरमा हुन् भन्ने नै सोच राखेको छ ।’

अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको नीति निर्देशनमा कतिपय नयाँ आएका संस्थाहरु चल्न नै नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जरका लागि केही प्रोत्साहन गरेको भएपनि नीतिगत दबाब दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना गर्दै प्रतिष्पर्धी व्यवसाय गर्ने नसकी घटामा जाने संस्था भोलिका दिनमा मर्जरमार्फत् विलय नै हुने उनको भनाइ थियो ।

लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको नीति निल्नु न ओकल्नु

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएर अप्रत्यक्ष रुपमा फोर्स मर्जर नै गराएको थियो । जसमा धेरै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले बैंकिङ क्षेत्रबाट आफ्नो अस्तित्व गुमाए । यसरी मर्जर तथा प्राप्तिमा जानेलाई राष्ट्र बैंकले छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन समेत गरेको थियो ।

तर, लघुवित्त संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले मर्जर नीतिमा संलग्न हुन बन्देजै नलगाए पनि नीतिगत मर्जरको छुट्टै व्यवस्था भने गरेको थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थालाई स्वतः मर्जरमा जान सक्ने उल्लेख गरेको थियो । पछिल्लो पटक लाइसेन्स लिएका केही लघुवित्त संस्था पुराना संस्थामा सो अघि नै विलय हुन शुरु भइसकेको पाइन्छ ।

यसरी राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले लघुवित्त संस्थालाई संबोधन नै नगरी मर्जरमा सहभागी हुने संस्था नीति निर्देशन पालना गर्दै प्रतिष्पर्धी व्यवसाय गर्ने नसकेर भएका लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले बताए ।

‘सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी ४/५ वर्ष अघिदेखि स्वीकृतिको पाइपलाइनमा बसेका संस्थाहरुले पछिल्लो पटक स्वीकृति पाए,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ती संस्थाको व्यवसायीक योजनामा भनेको ३/४ वर्षअघिकै राष्ट्र बैंकको नीति अनुसारको हुन्छ तर अहिले त त्यो नीतिमा बनाइएको व्यवसायिक योजनामा काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

लाइसेन्स पाएर राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना गर्न नसकेका प्रायः नयाँ संस्थाहरुले अन्तिम विकल्पमा मर्जरको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।

‘ब्याजदरमा क्याप, सेवा शुल्क, एनएफआरएस, कर्जा सूचनालगायतका अन्य विभिन्न निर्देशन पालना गरेर व्यवसाय गर्ने नयाँ संस्थालाई हम्मेहम्मे नै भएको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘अर्कोतर्फ लघुवित्त संस्थालाई सर्वसाधारण निक्षेप स्वीकार गर्न रोक, हकप्रद सेयर जारी गर्ने रोकिएको छ ।’

पछिल्ले समयमा आएका लघुवित्त संस्थालाई काँधभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएर राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना गर्दै प्रतिष्पर्धी व्यवसाय नगर्ने नसक्दा मर्जरको बाटो रोजेका उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले नै भोलिको दिनमा घाटामा जाने संस्थाले मर्जरकै बाटो रोज्नु पर्ने बताइरहँदा लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र जोशी पनि २५ वटा संस्थामा मात्र बजारमा आवश्यक भएको बताउँछन् ।

‘लघुवित्त संस्था स्थापनाको पहिलो उद्देश्य भनेको ग्रामीण भेगका जनतालाई वित्तीय सेवा दिने हो, त्यसपछि मात्र नाफामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर नयाँ स्थापना भएका अहिले प्रायः संस्था सेवामुखीभन्दा नाफामुखी बढी भएको देखिन्छन् ।’

नयाँ स्थापना भएका संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्दै व्यवसाय गर्ने सक्ने हुँदा बजारको आवश्यकता अनुसार केही समयपछि २०/२५ वटा संस्थाले मात्र व्यवसायिक निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले राम्रो सेवादेखि संस्थामा अन्य संस्थालाई मर्जर गराएर गुणस्तरीय वित्तीय सेवा दिने संस्था छानेर मर्जर गराउने रणनीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।