प्राधिकरणका कर्मचारीको प्रश्नः कुलमानलाई जस्तै हितेन्द्रदेवलाई पनि बोकेर हिँड्ने कि नहिँड्ने ?

काठमाडौं । वर्षायामा खेर जाने बिजुलीको विषयमा कुनै चासो र चिन्ता नराखेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशिल आधिकारिक टे«ड यूनियनले कार्यकारी निर्देशकसँग योजना मागेको छ ।

गत वर्षदेखि नै बर्षाको समयमा प्राधिरकणले आफना आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रको बिजुली लिने प्रक्रिया शुरु गरेको र गएको वर्षामा त झनै ठूलो मात्रामा बिजुली खेर गएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने झनै ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । प्राधिरकणले भारततर्फ वर्षातको बिजुली निर्यात गर्ने बताए पनि मूल्यमा सहमति हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

भारतले प्रस्ताव गरेको दरमा प्राधिकरणले बिजुली दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ । भारतमा विशेषगरी ४ रुपैयाँ भारुभन्दा कममा बिजुली दिन भनेको थियो । त्यसबाट प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादकहरुसँग खरिद गरेको बराबरको मूल्य पनि प्राप्त नहुने अवस्था देखिन्छ ।

विशेषगरी साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा मौसम पनि राम्रो हुने, चाडबाडका कारण उद्योग धन्दामा चाप पनि नपर्ने भएकाले माग उल्लेख्य रुपमा नढ्ने अवस्था रहन्छ । ती ४ महिनामा देशभित्र बिजुली खेर जाने अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा झण्डै १ हजार मेगावाट बिजुली थपिँदा माग बढेर १ हजार ८०० मेगावाट बराबर मात्रै हुने देखिन्छ ।

त्यो पनि उद्योग धन्दामा बिजुली वितरण गर्ने संरचना निर्माण भएको खण्डमा मात्रै । प्राधिकरणले संरचना बनाउन नसकेको खण्डमा माग बढ्न मुस्किल रहन्छ ।

माग बढ्न नसके बिजुली खेर जाने सम्भावना अझै बढी रहन्छ । यस वर्षको जाडोमा अधिकतम माग १ हजार ४८५ मेगावाट मात्रै पुगेको छ । यस आधारमा पनि माग बढ्न ठूलै पापड पेल्नुपर्नेछ ।

औद्योगिक करिडोरहरुमा बिजुलीको माग भएपनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली जोडन सकिएको छैन । नेपाली साझेदारसहितको चिनियाँ लगानी रहेको होङसी सिमेन्टले ८० मेगावाट बिजुली माग गरेको भएपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणले ध्यान दिन सकेको छैन ।

यी र यस्ता अवस्थामा बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा नराम्ररी प्रभाव पर्नेछ ।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदवहालीको क्रममा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणको आधिकारिक टे«ड यूनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले सोधे, ‘खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापनका लागि के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?’ उनी त्यसमा मात्रै रोकिएनन्, प्राधिकरणका आयोजना बन्द गरेर निजी क्षेत्रका आयोजना मात्रै चलाउँदा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा के कस्तो सोच राख्नु भएको छ ?

उनले पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको प्रणालीमा चुहावट बढेको भन्दै गुनासो गरे । झण्डै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको चुहावट अहिले बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नियन्त्रणको कुनै प्रयास भएको छैन । चुहावट नियन्त्रणका लागि विगतमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले योजनावद्ध प्रयास गरेको भएपनि पछिल्ला दिनमा त्यसको कुनै गुनजायस नभएको भन्दै पौडेलले गुनासो गरे ।

‘कर्मचारीले विदाका दिन बिना पारिश्रमिक काम गर्छौ भन्दा पनि पहल भएको छैन, यसरी कसरी होला र एमडी साव ?’ उनले जिज्ञासा राखे ।

उनले चुहावट नियन्त्रण र वर्षाकालमा खेर जाने बिजुलीको हकमा तत्काल निर्णय नगरेको खण्डमा ठूलो समस्या आउने भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल लिन आग्रह गरे ।

उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक त कुलमान घिसिङ जस्तो, भनेर हामीले मानक स्थापित गरेको बताए । विगतमा हामीले मानक स्थापित गरेका छौ । त्यो मानक कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकले ध्यान दिनुहोला । ४ वर्षपछि हामीले कार्यकारी निर्देशक त हितेन्द्रदेव जस्तो भन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुहोला । हिजो राम्रो काम गर्दा, कुलमान घिसिङलाई हामी कर्मचारीले काँधमा बोकेर हिँडेकै हो । राम्रो काम गर्नुभयो भने हामी पुनः काँधमा नै बोकेर हिड्छौ । राम्रो काम भएन भने विरोध गर्नुपर्ने र टे«ड यूनियनको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने ।

पदवहालीका क्रममा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूले इमान्दार प्रयास गर्ने बताए ।

‘एकजना व्यक्तिले मात्रै केही हुँदैन, यो टिम वर्क हो । म यसैमा विश्वास गर्छु, सबै मिलेर अगाडि बढ्औं । सफल होइन्छ,’ उनले भने । उनले विगतमा अगाडि बढाइएका सकारात्मक कामलाई अगाडि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणको श्रीवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने सबै काम आफूले गर्ने र सोही अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

सरकारले गत माघ २६ गते प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शाक्यलाई भने सोझै नियुक्त गरेका हुन् । उनलाई बढीमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्र समेत बाचन गरेर सुनाइएको थियो ।