नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा ४ स्थान तल झर्यो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक जसो भाषणमा भ्रष्टाचारीको मुख समेत नहेर्ने दावी गर्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति लिएको समेत बताउँछन् ।
तर, बिहीबार सार्वजनिक एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टचारको मात्रा र प्रवृत्तिमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको पाइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बिहीबार संसारभर सार्वजनिक गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सिपीआई) २०२० मा भने भ्रष्टाचारका कारण कोभिड–१९ महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकेलेको डरलाग्दो विवरण समावेश गरिएको छ ।

उक्त विवरणले ओलीले भने जस्तो भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने तथा शुन्य सहनशिलताको नीति समेत फिका सावित भएको देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सिपीआई) २०२० मा नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा सूचीकृत छ ।

सो संस्थाले ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको छ । सो यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ ।
विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको छ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ ।

यस वर्षको सूचकांकमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्यूजिल्याण्डले कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् ।

त्यस्तै साउथ सुडान र सोमालिया १२ अंक प्र्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । सीपीआई २०२० मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) पाएका छन् ।

यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । आधाजति मुलुक एक दशकदेखि सूचीमा लगभग उस्तै स्थानमा रहनुले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ ।

विगत १ वर्ष (सन् २०१९र२०) मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२० मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक प्राप्त भएको छ । यो भनेको कूल १८० देशमध्ये नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ ।

यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ । गतवर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३४ (११३ औं स्थान) रहेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएका कमीले गर्दा हो जस्ले राज्यका प्रमुुख अंगहरुमा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ ।

सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का-पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेका छन् ।

सीपीआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनुलाई प्रमुख कारण मानेको छ । यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारी माथी कारवाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको संदेश दिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरुको सशक्तिकरण, खुल्ला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रकृया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहुच जस्ता सुझाव दिएको छ ।

सीपीआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २४ औं स्थान, मालदिभ्स ४३ अंक प्राप्त गरी ७५ औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८६ औं स्थान, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९४ औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थानमा छ । त्यसैगरी पाकिस्तान ३१ अंक प्राप्त गरी १२४औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४६औं स्थान र अफगानिस्तान १९ अंक प्राप्त गरी १६५औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंक प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको छ ।