डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउन प्राधिकरणका तीन कर्मचारी संगठनको माग

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका क्रियाशिल तीन कर्मचारी संगठनले तत्काल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापतको महसुल उठाउन माग गरेका छन् ।

उनीहरुले प्राधिकरणका कामयमुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई आइतबार ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल महसुल उठाउन भनेका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कूल महसुल झण्डै १५ अर्ब बराबर छ । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् लिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका उद्योग प्रतिष्ठानबाट विद्युत् महसुल हालसम्म पनि असुर उपर हुन नसकेकामा आफूहरुको ध्यानकर्षण भएको कर्मचारी संघ संगठनको भनाइ छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८औं बैठकले सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठन भई २०७५ चैत २९ गते पुनः गठित समितिले २०७६ असोज १३ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

सोही उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सोही सालको कात्तिक १६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८०९औं बैठकले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारीले हालसम्म पनि महसुल भुक्तानी नगर्ने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका प्रतिष्ठानलाई विजुली दिइएको र महसुल नउठाएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

यसरी माग गर्नेमा प्राधिकरणको आधिकारिक टे«ड यूनियन राष्ट्रिय कर्मचारी यूनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेल, कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई र कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य रहेका छन् ।

सरकारले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी सोही समितिको प्रतिवेदनलाई पारित समेत गरिसकेको छ ।

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जिम्मा दिइ सकेको भएपनि हालसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलका बारेमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।