सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क बढीमा १ प्रतिशत लिन पाउने

काठमाडौं । सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन् ।

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले अब ब्याजको रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भइ अतिरिक्त शुल्क लिनै पर्ने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम १ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी वैंकका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा विभागले उक्त निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी विभागले सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिइ नहुने अवस्थामा ब्याज बाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने जानकारी दिएको छ ।

नियमानुसार कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन पाइने छैन ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५०(३) मा सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोके वमोजिम हुनेछ व्यवस्था छ ।

सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ (१) (झ) मा सहकारी संस्थाहरूको विकास, सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरुको प्रचलन तथा सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन कायम गराउनका लागि आवश्यक निर्देशन गर्ने रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने कार्यको अलवा सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । साथै विभागले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको विभागले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन (दोश्रो संसोधन), २०७७, बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि,२०७७, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड, २०७६, सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरिसकेको छ ।