सहमति हुन्छ भने म बाधक बन्दिन, चुनावमा यसकारण हाम्रो टिमलाई भोट दिनुस्ः अञ्जन श्रेष्ठ

यतिबेला हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभा र निर्वाचनमा सक्रिय भएका छौं । तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

म वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार छु । निर्वाचनमा मेरो एजेन्डा सवल, सुदृढ र सफल निजी क्षेत्र बनाउनु नै हो । त्यसबाट हामीले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यसमा हाम्रा मुख्य गरी ३ वटा उद्देश्य छन् । पहिलो निजी क्षेत्रको उद्देश्य नै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने गरी काम गर्ने । दोस्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने र तेस्रो व्यापार घाटा कम गर्ने नै हो ।

यति गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकास सम्भव छ ।

प्रत्येक वर्ष रोजगारी गुमेको छ । विदेशबाट पनि रोजगारी गुमेर फर्केर आउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

सरकारले सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउने भनेको छ । त्यो लक्ष्यलाई सन् २०३० बनाइएको छ । उक्त लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको बारेमा प्रष्टरुपमा उल्ल्ेख गरिएको छ । जसले पनि आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ ठूलो छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग समन्वय गरेर रोजगारी बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि शिक्षा र तालिमहरु कामसँग जोडिनु पर्छ ।

त्यसभन्दा अगाडि रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कस्तो खालको रोजगारी चाहिएको हो भन्ने डाटाबेस बनाउनु पर्ने अवस्था छ । अहिले शिक्षामा पनि विविधता छ । रोजगारीसँग शिक्षालाई जोड्न सकिएको छैन ।

चाहे त्यो स्वदेशको हकमा होस् वा विदेशमा जानेहरुको हकमा पनि दक्षता आवश्यक छ । स्वदेश फर्कनेहरुबाट पनि के दक्षता वा सीप लिएर आएको छ त्यो तथ्यांक पनि संकलन गर्नुपर्छ । फर्केर नेपाल बस्नेहरुले पनि यहाँ तालिम लिएर तयार हुनुपर्छ ।

उत्पादनको क्षेत्रमा पनि अब हामीले स्वालम्बन हुनुपर्छ । त्यसबाहेक पूर्वाधारको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

सडक निर्माण बढिरहेको छ । पहाडका जिल्ला जिल्लामा बाटो पुगेको छ । सबै सदरमुकाममा बाटो पुगेको छ । ती सबै बाटोलाई स्तरोन्नती गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले केही समस्या छन् । त्यसका लागि अब पूर्वपश्चिम रेगमार्गको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा पनि सुरुङमार्फत् रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । र, यी दुबै रेलमार्गलाई जोड्नु पर्छ ।

त्यसैले हामीले यसका लागि सरकारलाई पनि आग्रह गर्दछौं । कच्चा पदार्थको उपलब्धतालाई पनि कृषि उपजको उत्पादन बढाउनु पर्ने छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै कृषि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ । खण्डिकृत भएको जग्गालाई एकीकृत गरी चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ ।

यसपाली बजेटले भूमि बैंकको अवधारणा पनि ल्याएको छ । यहाँ भएका व्यवसायीहरुको लगानी कृषिमा बढाउनु पर्ने भएको छ । वनलाई पनि व्यवसायिक रुपमा बढाउनु पर्ने भएको छ । अहिले पर्यावरणलाई बचाउँदै वनको व्यवसायीकरण बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसैगरी जडिबुटीको हिसाबमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । पारिस्थितिक प्रणालीलाई बचाउँदै यसमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

साथै जलविद्युत्को क्षेत्रमा पनि उत्तिकै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगहरुले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले पनि उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत् दिनु पर्ने अवस्था छ ।

यतिमात्रै भयो भने हामीले देशलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरमा लैजान सक्छौं ।

अहिले हाम्रो जीडीपी वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अब फेरि शुन्य वा ऋणात्मक हुने अवस्था छ । त्यसलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था छ ।

महासंघको भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छाले १० वर्षको रणनीति बनाउनु भएको छ । उक्त कार्ययोजनालाई हामीले पहिलो बैठकबाट पारित गरेर त्यसलाई मूर्तरुप दिँदै महासंघ अघिबढ्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या भएकोको नीतिगत समस्या हो । नीति बनाउनेले एउटा सोचले बनाएको हुन्छ । तर कार्यान्वयन गर्न कठीन हुने अवस्था छ ।

ऐन निर्माण गर्ने, लागू गराउने र लागू गर्नेको सोच फरक भयो भने समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यसैले नीतिगत तहबाटै पनि यसता समस्या नआओस् भन्ने हुनुपर्छ ।

अहिले नीतिमा स्पष्टता र निरन्तता छैन । सेवा सुविधा दिन्छु भनेको हुन्छ तर दिएको हुँदैन । एउटा ऐनले दिन्छु भन्छ तर अर्को ऐनले काटिदिन्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन आउँछ तर नियमावली आउन एक वर्ष लाग्छ । वनको नयाँ ऐन बन्यो, नियमावली आउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा आईइएआईले गर्दा उद्योग विभागले दर्ता नै गर्न सकेको छैन । यस्ता समस्या धेरै छन् । मुख्य कुरा त नीतिगत समस्या धेरै छन् ।

चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुकको बीचमा भएकाले हाम्रा समस्या धेरै छन् । विश्वका कैयन देशले आफ्नो देशका उद्योगलाई प्रोटेक्सन गरेका हुन्छन् । हाम्रोमा पनि सरकारले त्यो काम गर्नुपर्छ । हाम्रो बजार सानो छ त्यसैले बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउनु जरुरी छ ।

विदेशबाट रेमिट्यान्स आएर मात्रै पुग्दैन भन्ने कुरा फिलिपिन्सको उदाहरण नै छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडका कारणले मुलुकलाई स्वावलम्बन नै बनाउनु पर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

वस्तुगततर्फ १०३ संघ आबद्ध छन् । महासंघमा आबद्ध नभएका पनि छन् । त्यसैले हामीले अहिले उत्पादन, सुर्भिस, म्यानुफ्याक्टलगायतका क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो एउटै माग सरकारसँग के भने लगानी गर्ने वातावरण बनाएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ भन्ने नै हो ।

व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्छ । त्यसपछि निर्यात बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक सरकारले एसेम्बलिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । हामीले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बीचमा बसेका हुनाले यस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले दक्षिण र उत्तरतर्फको व्यापारमा काम गर्न सक्छौं ।

नेपाललाई विकास गर्नका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन । त्यसबाहेक पछिल्लो समयमा कोभिडका कारणले पनि डिजिटलतर्फको आवश्यकता अझ बढाएको छ ।

भोलिका दिनमा डिजिटल इकोनोमीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ । कोभिडको समयमा घरभित्र बस्दा पनि त डिजिटल इकोनोमीबाट काम त भइरहेको थियो । डिजिटल इकोनोमी त सक्रिय नै थियो ।

र, अन्त्यमा हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको तयारीमा छौं । यस्तो अवस्थामा हामी उम्मेदवारहरु सक्रिय भएर लागेका छौं । निर्वाचन हुने मिति नजिक आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सहमितको प्रयास पनि जारी नै छ ।

तर सबैले त्याग गर्न सक्ने अवस्था आयो भने हामीले सबै एकैठाउँमा उभिनु जरुरी छ । अहिले पूर्वअध्यक्षहरुले त्यसको पहल गरिरहनु भएको छ ।

मेरो भनाइ के छ भने सहमितको विषयमा मेरो असहमति हुँदैन । सबैले त्याग गर्न सक्ने र सहमतिको बन्ने अवस्था सिर्जना भयो भने म बाधक बन्दिन ।