खर्च कटौती गर्न कर्मचारी प्रतिकठोर बने अर्थमन्त्री, सरकारी कर्मचारीले पाउने भत्ता खारेज

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल यतिबेला सरकारी  खर्च कटौती तर्फ लागेका छन् । सरकारी कार्यालयले आर्थिक रुपमा मित्तव्ययिता अपनाउनु पर्ने भन्दै विभिन्न खाले भत्तामा हुने खर्चलाई कटौती गरेका छन् ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा उक्त कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका कुनै प्रकारको भत्ता अब कर्मचारीले नपाउने भएका छन् ।

अब निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायक लगायतका कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा बापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधा बापतको रकममा शुरू पारिश्रमिक बाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्च लगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।

यस्तै कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता भने पाउने छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्र पंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी २०७६ चैत्र १६ देखि बन्दाबन्दी कायम रहेको २०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम सरकारको २०७६ चैत्र १६ को निर्णाय अनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरण सहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा नपर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक निकायले बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।

अब सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नु पर्नेछ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सह–लगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा आपसमा नदोहोरीने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कुनै कारणले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना दोहोरो परेको भए सरकारबाट सञ्चाललित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावट सम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नु पर्नेछ । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्राणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन ।

सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद नगरिने भएको छ । अत्यावश्यक परेर कुनै सवारी साधन खरिद गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एक भन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छैन । सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउने सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुबै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नु पर्नेछ । विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्टर पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टपरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नपाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।