राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्सको पत्रः यसकारण कर्जामा स्थिर ब्याजदर लागू गर्न सकिँदैन (पत्रसहित)

काठमाडौं । राष्ट्र बैंक सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी नीति निर्देशनहरु जारी गर्दा त्यसले समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले केही समयअघि एकिकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै कर्जाको ब्याजदर स्थिर गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दियो । बैंकहरुले पूराना ग्राहकलाई समेत स्थिर व्याजदर गरिदिनु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

जारी निर्देशिकामा भनिएको छ- ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आबधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अबधीभर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

साथै सो निर्देशनको कार्यन्यन असोज मसान्तभित्रै कार्यन्यवन गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशन राम्रो भए पनि त्यसको हूबहू कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन् ।

खासगरी, व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा फिक्स्ड लोनको निर्देशन कार्यन्यवन गर्न नसक्ने भन्दै वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्राचार गरेका हुन् ।

नियामक निकायको निर्देशन तोकिएको समयमा नै कार्यन्यवन गर्न दवाब बैंकहरुलाई भएपछि बैंकर्स संघले सो कार्यन्यवन पक्षको अध्ययन गरेको थियो । जुन अध्ययन प्रतिवेदनको सारंश संघले गभर्नर अधिकारी समक्ष संघले सुझाव पत्रमार्फत् बुझाएको हो ।

संघले सुझाव पत्रमार्फत् गभर्नर समक्ष राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।

स्थिर व्याजदर सम्बन्धमा संघले पत्रमा भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार घर कर्जालगायत व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको आवधिक कर्जाको रकम २ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेपको रकम को तुलनामा बढी देखिन्छ ।’

सामान्यतया आवधिक व्यक्तिगत कर्जाको अवधि ५ वर्षभन्दा माथिको हुने यथार्थलाई ध्यान दिँदा बैंकहरुसँग रहेको ५ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप तथा ऋणपत्रको रकम कम देखिन्छ । २ वर्षभन्दा वढिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप एकदमै कम रहेको देखिन्छ, जबकी बैंकहरुले ५/१० वर्षको मुद्दती निक्षेप योजनाहरु केही वर्ष देखि संचालनमा ल्याई रहेका छन ।

यही कारणहरु खुलाएर स्थिर ब्याजदर कार्यन्यवनमा भएका समस्याहरु देखाई संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पत्र पठाएको हो ।

नियमनकारी निकायको निर्देशनको पालना गर्न बाध्य रहेको बैंकहरुले स्थिर ब्याजदर बढीमा १० वर्षको लागि मात्र ल्याउन सक्ने सुझाव दिएको संघका पुर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

‘संघले स्थिर ब्याजदर कार्यन्यवन गर्न बैंकहरु कतिको सक्षम छन् र भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमहरुको अध्ययन गरेको थियो,’ ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरुले बढीमा १० वर्षसम्मको मात्र स्थिर ब्याजदरका व्यक्तिगत कर्जाका प्रोडक्टहरु ल्याउन सक्षम छन्, सोहीअनुसार विचार गरियोस् भनेर सुझाव बुझाएका हौँ ।’

लामो समयको मुद्दति निक्षेप नभएका कारण बैंकहरुको क्षमता अनुसार नीति कार्यन्यवन गर्न राष्ट्र बैंकले सहजकिरण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वका कतिपय विकसित राष्ट्रहरुमा स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था कायम भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने सो व्यवस्था अहिले नै लागू गर्न उचित समय नभएको संघको बुझाइ छ ।

बैंकर्स संघकाअनुसार नेपालमा अहिले नै स्थिर ब्याजदर लागू गर्न नसक्नुका कारणहरु

१. कर्जामा स्थिर व्याजदर लागू गर्नको लागि आवश्यक यील्ड कर्भ्सको विकास नेपालमा भएको छैन ।

२. ग्राहकहरु अधिकतम ०.१५ प्रतिशत शुल्क तिरेर जुनसुकै बेलामा पनि कर्जा प्रि-पेमेन्ट गर्न सक्छन् ।

३. धेरै बैंकहरु आफ्नो ब्याजदर अन्तर घटाई नयाँ शुत्र अनुसार ४.४ प्रतिशत कायम गर्न विवश छन् ।

४. बैंकहरुसँग प्रशस्त लगानी योग्य रकम थुप्रिरहेको छ र बैंकहरु केही समयलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेर भएपनि देशमा कर्जाको माग बढाइ आर्थिक गतिविधि बढाउन अग्रसर छन् । आज सस्तोमा प्रदान गरिएको कर्जाको दर भोलि बढ्न नसक्ने भएकाले ग्राहकको हितका लागि पहिलो वर्ष सस्तोमा कर्जाको ब्याजदर कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बैंकहरुको सोचमा यो व्यवस्थाले केही अवरोध खडा गरेको छ ।

संघले गभर्नर समक्ष बैंकहरुको जोखिम व्यवस्थापनका साथ स्थिर व्याजदरतर्फ कसरी बढ्न सक्छन् त्यसको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ सुवाब समेत दिएका छन् ।

१. बैक स्वयमले व्याजदर जोखिमलाई ध्यान दिएर कर्जाको प्रि-पेमेन्ट तोक्न सक्ने ।

२. ब्याजदर अन्तरको सीमा हटाउने ।

३. हाल नयाँ कर्जाको सन्दर्भमा पहिलो वर्ष आकर्षक व्याजदका साथ न्यूनतम ५ वर्ष सम्मका लागि स्थिर दरमा यस्ता कर्जा प्रवाह गर्ने । ५ वर्षपछि पनि कुनै ग्राहक मारमा नपरोस् भन्नका लागि अहिले नै ब्याजदर रिसेट हुने शुत्र जस्तै, तत्कालीन अवस्थामा कायम हुने बेसरेट तोक्ने । बैंकहरुले पनि लामो अवधि सम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने खालको स्रोतको जोहो गर्दै जाने र व्याजदर जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी बजारको विकासतर्फ लाग्ने। केही वर्षपछि बैंकहरु स्वयम् प्रतिस्पर्धी हुन ५ वर्ष भन्दा लामो अवधिको स्थिर ब्याजदरमा जाने वातावरण बन्ने ।

४. पहिल्यै प्रवाह भएका कर्जाको हकमा यो व्यवस्था बैंकहरुको लागि ऐच्छिक गर्ने ।

५. यील्ड कर्भ्सको विकासका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष ५ देखि २५ वर्ष सम्मको ऋणपत्र जारी गर्ने ।

बैंकर्स संघले गभर्नरलाई बुझाएको सुझाव पत्र