कोरोनासँगै आर्थिक संकट पनि छ, नियम पालना गरी व्यवसाय चलाउनुको विकल्प छैनः गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षाका नियमहरु पालन गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छन् ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दिको सबै नियमहरु पालना गर्न अपिल गरेका हुन् ।

सरकारले मात्रै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गरेर नहुने भन्दै सबै नागरिकले सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरकाकानी गर्दै गृहमन्त्री थापाले सरकार र नागरिक सबैले एकसाथ सचेत भई नियमहरु पालना गरेमा संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए ।

‘कोरोनाको सन्दर्भमा नागरिकहरुले पनि बन्दाबन्दिका नियमहरुलाई पालन गर्दिनहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु । किनभने सरकारले मात्रै गरेर कोरोनाको रोकथाम गर्न सकिन्न नागरिकहरुको सहभागिता र उनीहरुको सचेतताले मात्रै कोरोनाको संक्रमणलाई हामीले रोक्न सक्छौं । म सबैलाई कोरोनाको संक्रमणको अवस्थामा सुरक्षाका नियमहरुलाई पालन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू भएपनि फेरी संक्रमण बढिरहेको छ । सरकारले केही कडाई गरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

पुनः बन्दाबन्दी गरेर समस्याको हल नहुने भएकोले सबै क्षेत्रलाई क्रमशः मापदण्ड अपनाएर खोल्न दिने नीति लिइएको प्रस्ट पारे ।

लकडाउनका कारण आर्थिक समस्याहरु देखिन थालेपछि सरकारले कोरोना र आर्थिक संकटको अवस्थालाई तालमेल गरी अगाडि बढ्ने नीति लिएको उनले बताए ।

‘कोरोना र आर्थिक संकट दुबैलाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा तालमेल मिलाएर हामीले गरिराखेका छौ र स्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाएर उद्योग व्यवसायहरु पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । अरु सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर बन्दाबन्दीलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने छ । यी दुईवटै कुराहरुलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं,’ उनले भने ।

सरकारले देशभित्र प्रवेश गर्ने १० वटा नाका तोकेपनि अझैपनि लुकिछिपि आउने काम भइ रहेकोे र त्यसको नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरेको बताए ।

अहिले पनि खुला नाकाहरु नियन्त्रणका लागि १ हजार २ सय भन्दा बढी बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) स्थापना गरिएको गृहमन्त्री थापाले बताए ।
‘अब हामीले यो खुल्ला नाकाहरुलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त अहिले १२ सयभन्दा बढी बोर्डर आउटपोस्टहरु स्थापना गरेका छौं, त्यसले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ । त्यहि पनि लुकिछिपि आउने केही मात्रामा भइपनि राखेको छ । यसलाई पूर्णबन्द गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ । हिजोको जुन अवस्था थियो त्यो चाहिं अहिले छैन्,’ उनले भने ।

अहिले देशमा बाढी पहिरो र कोरोनाको संकट एकैपटक आएकाले यसको समाधानमा जटिलता पैदा भएको थापाले बताए । कोरोनाको लागि कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) क्रियाशिल रहेको र बाढी पहिरोको लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिले काम गरिराखेको थापाले बताए ।

‘हिले दुईवटै संकट आएको हुनाले जटिलता त पैदा भएको छ । हामीले दुबै समस्यालाई समाधान गर्न प्रयत्न गरिराखेका छौं । कोरोनाको निम्ति विशेष सीसीएमसीको माध्यमबाट रोकथामको निम्ति हामी क्रियाशिल छौं । विपदको निम्ति विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन समिति छ, तीन तहमा नै त्यो माध्यमबाट यसको नियन्त्रण र उद्धारको काम गरिराखेका छौं,’ उनले भने ।

यस वर्ष मनसुन सुरु हुनभन्दा अगाडि नै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर पूर्व तयारी गरेको समेत गृहमन्त्री थापाले बताए ।

विपदको समस्या गृह मन्त्रालयको मात्रै नभएर अन्य केही सरोकारवालाहरुको पनि समस्या भएकाले ती निकायहरुबीच तालमेल हुन नसक्दा उद्धार तथा राहत कार्यमा केही जटिलता आएको थापाले बताए ।

बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेको ठाउँमा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा तयारी गरिएको पनि उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष पूर्व तयारी गरिएपनि उद्धारका लागि साधन र सामग्रीहरुको समस्या रहेको उनको तर्क छ ।

‘पूर्व तयारी हामीले हरेक वर्ष गरिराखेका छौं त्यहिपनि त्यो प्रयाप्त छैन् केही समस्याहरु छन् । विशेष गरेर पूर्व तयारीमा आवश्यक साधन र सामग्रीहरुको समस्या छ । विशेष गरेर ठूला हेभि इक्युपमेन्टहरु जो उद्धारको निम्ति आवस्यक हुन्छ त्यसको हामीलाई समस्याहरु छन । कतिपय समस्याहरु तालमेलका समस्याहरु पनि छन् । विपदको सामना गृह मन्त्रालयले मात्रै नगर्ने भएर यसका सरोकारवाला निकायहरुपनि छन् । ती सबै मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा तालमेलहरु नमिल्दापनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । हामीले समयमा नै यसको उद्धार कार्यमा केही जटिलताहरु पैदा हुने गरेको छ । त्यहिपनि यसलाई सकेसम्म न्यून गर्न हाम्रो प्रयत्न जारी छ, ’ उनले भने ।

गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रकमबाट उद्धार र पुनस्थापनाका लागि निकासी गरी काम भइरोखेको स्पष्ट पारे ।