क्रश होल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा लैजानुपर्छः नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी

कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र यतिबेला संकटमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोही संस्थाले एशियाली अर्थतन्त्र इतिहासमा पहिलो पटक आर्थिक संकुचनमा जाने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्था छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको भयले उत्पन्न परिस्थिति र लम्बिँदै गएको लक डाउनको कारण उद्योग व्यवसाय चल्न सकेका छैनन् । चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि उद्योग कलकारखाना बन्द भए । सीमित संख्यामा सञ्चालित उद्योग पनि पूर्णक्षमतामा सञ्चालन भएका छैैनन् । पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, निर्माणलगायतका क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि समेत यी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको छ ।

निजी क्षेत्रले पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनको जोखिम लिई उद्यमशीलतालाई अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ । स्वाभाविक हो, अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाई रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र शिथिल बनेका छन् । कतिपय त बन्द हुने अवस्थामा पनि छन् । तिनलाई बचाइ राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण भएजस्तै बैंकलाई बचाउनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उचित व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । उद्योग व्यवसायलाई बचाउँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन । बैंक बचाउन सकियो भने त्यसले धेरै व्यवसायीलाई भरथेग गर्न सक्छ । अन्यथा प्रणालीगत समस्यारुपी खतराको घन्टी बज्न सक्छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले आम उपभोक्ता, कामदार वर्ग, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी तथा बैंंक सबै क्षेत्रलाई बचाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

निक्षेपकर्तालाई मर्कामा पार्नु हुँदैन

बैंक मध्यस्थकर्ता संस्था हो । यो निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट चलेको हुन्छ । बैंकले कबुल गरे बमोजिम निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्छ । त्यसबाहेक बैंकको आफ्नै सञ्चालन खर्च हुन्छ । कर्मचारी तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च बैंकको उल्लेखनीय खर्च हो । अर्थात् बैंकिङ सेवा प्रवाहमा नियमिरुपमा ठूलो खर्च हुन्छ । पश्चिमी देशमाजस्तो आंशिक काम लगाउने वा आवश्यक पर्दामात्र कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने अस्थायी प्रवृत्ति नेपालमा छैन ।

निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप भएको रकमबाट बैंकले उद्योग व्यवसाय लगायतमा कर्जा प्रवाह गरेको हुन्छ । त्यसबाट आर्जन गरेको रकमबाट निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने हो, सञ्चालन खर्चको जोहो गर्ने हो । निक्षेपकर्ता बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न अंग हुन् । निक्षेपकर्ता नै नहुने हो भने साधन स्रोत नै हुँदैन । र, बैंकले लगानी गर्ने अवस्था रहन्न ।

त्यसकारण एकातिर कोरोनाले प्रभावित व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भने निक्षेपकर्र्तालाई पनि मर्कामा पर्नबाट बचाउनु पर्छ । ऋणीलाई छुट र सहुलियत दिँदै गर्दा निक्षेपकर्तालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, वचतकर्तालाई हतोत्साहित गर्न मिल्दैन ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई बचाउने गरी आउनुपर्छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला ब्याजदरको प्रवृत्ति भने न्यून स्तरमै रहनु बाञ्छनीय हुन्छ ।

ऋणीलाई के गर्ने ?

कोरोनाबाट प्रभावित भयो भन्दैमा सबैले किस्ता तथा ब्याज नतिर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा कोलाहालको अवस्था आउँछ । ऋणको किस्ता तिर्न सक्नेले बैंकलाई तिर्दै जानुपर्छ । यदि व्यवसायमा कारोबार नै भएको छैन र ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई बैंकले पनि केही समय दिनुपर्छ । ब्याज पुँजीकरण सहित कर्जा पुनरसंरचना, पुनरलातिकीकरण आदि नै यसको उपाय हो ।

महामारीको गीत गाई भएको रकम पनि नतिर्ने, उल्टै राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चालु पुँजीमा थप कर्जा लिई त्यसलाई अरु सम्पत्ति जोड्ने, अन्य परियोजनामा लगानी गर्न खोजियो भने त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । ऋणीले निक्षेपकर्ता केही होइन, हामीलाई मात्र सबै प्रकारका सहुलियत राहत दिनुपर्छ भन्ने भावना पनि राख्नु हुँदैन । यस विषम परिस्थितिमा सबै पक्ष जोगिनु पर्छ । यस सन्दर्भमा ‘अहिले बाँच्ने, पछि कमाउने’ भन्ने कथन मलाई मन पर्छ ।

निक्षेकर्ता उपर हामीले उपेक्षा गर्यौं भने त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरुले बैंकमा पैसा जम्मा गर्दैनन् । बैंकमा निक्षेप आएन भने तरलता अभाव हुन्छ, व्यवसायीले ऋण पाउन सक्दैनन् । तसर्थ हामीले राष्ट्रिय बचतलाई पनि प्रबद्र्धन गर्दै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीमात्र बाँच्छौ र जित हासिल गर्छौं भनेर हुँदैन । हार जितको खेल भन्दा जित जितको खेल सुखद हुन्छ ।

राहत रकम दुरुपयोग नहोस्

अहिले राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुलाई कामदारलाई तलब दिने लगायतको आवश्यकता टार्न बैकलाई थप ऋण दिन अनुरोध गरेको छ । त्यो एक प्रकारको राहत नै हो । तर व्यवसायीहरुले सो रकम कर्मचारीलाई तलब नै नदिएर अन्य प्रकारका सम्पत्ति जोड्न उपयोग गर्छन् भन्ने आशंका पनि चर्चामा छ । त्यसो हुनु गलत हो ।

सहुलियत रकम लगेर कामदारलाई दिनुपर्ने तलब पनि बाँकी राखेर अन्य ठाँउमा खर्च गर्दा पैसाको सही सदुपयोग हुँदैन । यसले धनी र गरीवको बीचको खाडल अरु गरिहरिन्छ । त्यसैले एउटा क्षेत्र मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र व्यक्ति बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई सबैलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

डिजिटाइजेशन, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानी सहज बनाउने तथा स्वरोजगारी बढोत्तरी गर्ने लगायतका पक्षलाई यसपालिको मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

साना लगानीकतालाई के गर्ने ?

बैंकमा साना ठुला सबैले लगानी गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिफलकै लागि लगानी गरेका हुन् । अन्य उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीको प्रतिफल चाहिने तर ऋण गरेर बैंकको सेयर पुँजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पनि केही प्रतिफल नदिने भन्ने हुँदैन ।

यतिबेला कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र मर्कामा परेका छन् । हामीले समस्या बढाउने र त्यसको गीत गाउनेभन्दा समाधान गर्दै जानु पर्छ । माग माथि माग थपेर मात्रै हुँदैन । एक अर्काको मर्का बुझेर आफूले सक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । व्यवसाय बचाउनु बैंकको पनि कर्तव्य हो । अधिकांश व्यवसायमा इक्विटी भन्दा ऋणको मात्रा बढी नै हुने भएकाले बैंक संवेदनशील नभई सुखै छैन । बैंकले सक्ने छुट सुविधा बैंकले दिन्छ ।

साना तथा मझौला उद्यमीलाई सघाउने सरकारी कोष कुन बैंकलाई कति र कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कार्य योजना आउन सके समयमै ऋणी लाभान्वित हुन सक्छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाको गणना बजेटले निर्धारित गरेको संख्या पुग्ने गरी बैंकले नै योजना बनाई लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर केन्द्रीय बैंकले बैंक मार्फत् दिने छुट सुविधा दिँदा बैंक नै नरहने गरी पनि दिन सक्दैन । यसतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनु पर्छ । बिस्तारकारी मौद्रिक नीति आयो भने बजारमा पर्याप्त तरलता हुन्छ । पर्याप्त तरलताले मूल्यमा केही चाप परे पनि ब्याजदर घटाउँछ । ब्याजदर घट्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि सहज हुन्छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नु नै पर्छ । पहिलो, तरलता सहज हुने गरी विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । यसको लागि केही तरलताको व्यवस्था सरकार वा केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट पनि थप गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, ब्याजदरलाई धेरैमाथि नरहने वातावरण बनाउनु पर्छ । तेस्रो, बैंक दर, एसएलआर घटाउन सकिन्छ ।केही समयका लागि सीआरआर अझै घटाउन सकिन्छ । यस्तो नीतिगत सहजीकरणले बजारमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुन्छ, व्यावसायिक विश्वास बढ्दै जान्छ ।

पुनरकर्जालाई सरल बनाऔं

पुनरकर्जाको प्रवधानमा अहिलेको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । कोषबाट कर्जा लिनका लागि प्रक्रियागत सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरि रहेको पनि छ । बजेटले घोषण गरेको १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जाको लाभ समयमै ऋणीले पाउन आवश्यक छ । पुनरकर्जा पहिलो त्रयमासमै उपयोग हुने अवस्था सिर्जना हुन सके व्यवसायीले त्यसबाट केही राहत पाएको महसूस गर्न सक्छन् । समयमै पुनरकर्जा दिन सकिएन भने त्यो राहत कागलाई बेलको खाजा दिएजस्तो मात्रै हुनेछ ।

यसका लागि कार्यविधि वा प्रक्रिया सरल हुन जरुरी छ । मौद्रिक नीतिमा पनि प्रष्टरुपमा यसबारे व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रलाई सहज हुने बहुआयामिक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

कोरोनाका कारण अहिले बैंकहरुको नाफा घट्दो छ । साँवा ब्याज आउन उठ्न सकेको छैन । सञ्चालन खर्च भने झन् बढिरहेको छ । नेपालमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था हाम्रो अर्थतन्त्रअनुसार बढी भएको भनेर पहिलेबाटै चर्चा गरिएको विषय हो । बैंकहरुको अत्यधिक संख्याले वित्तीय पहुँच बढाउन सघायो तर स्थायित्वमा केही प्रश्नहरु जन्माएको छ ।

मर्जरको आवश्यकता

यतिबेला बैंकहरुको मर्जरको आवश्यकता बढेर गएको छ । मर्जरले बैंकहरुको सञ्चालन खर्च घटाउँछ भने व्यवसाय बलियो बनाई थप विस्तार गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर मर्जर तथा प्राप्तिमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रेरित गरेको थियो । तत्कालिन समयमा पुँजी पुर्याएका बैंकका लागि प्रोत्साहित मर्जर नीति आवलम्बन गर्यो । अब भने राष्ट्र बैंकले राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै मर्जर नीति ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिले मर्जरको रणनीति लिँदा पुँजीको आकारलाई हेरेर होइन अन्य सूचकलाई आधार बनाउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा एकै घरनाको बैंकहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहिन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, अहिले आईटी क्षेत्र र साइबर सेक्युरिटीका लागि बैंकहरु बढी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो पक्ष सुदृढ गर्न मनग्य खर्च गर्नैपर्ने अवस्था छ । त्यसकारणले यस्ता सञ्चालन खर्चलाई न्यूनिकरण गर्न पनि मर्जर गराउनुपर्छ ।

तेस्रो, राष्ट्र बैंकले गुणस्तरीय बैंक मर्जर गराउनु पर्छ । जसमा सानो र ठूलोको होइन सवल र दुर्वलको मर्जर गर्ने गराउने नीति लिनुपर्छ । स्थायित्वको दृष्टिले पुँजीको आकारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक कमजोर हुन पनि सक्छ । सानो बैंक वा वित्तीय संस्था बलियो पनि हुन सक्छ ।

पुँजीको आकारमात्र ठूलो तर लगायतका सुशासन लगायतका सूचकमा कमजोर भएको बैंकलाई साना बलिया बैंककसँग गाभ्दा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम आउन सक्छ । मर्जर नीति लिँदा सरकारी स्वामित्वका बैंक, विदेशी संयुक्त लगानीका बैंक र स्थानीय बैंकलाई कुन रुपमा कायम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी मात्र नीति सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अध्ययन पूरा भएको छैन भने एकाध महिनापछि पनि मर्जर नीति ल्याउन सकिन्छ । एजेन्सी बैंकिङका लागि अपरिहार्य विदेशी संयुक्त लगानीका बैंक मर्जर नीतिका कारण अप्ठेरोमा पर्नु हुँदैन । यो असारमा धान रोपाइँ गरे जस्तो होइन ।

त्यसका साथै मर्जरपछि स्थापना हुने बैंक सञ्चालनका लागि दरिलो व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सञ्चालक समिति आफैँ पनि सक्षम र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । लगानीको आडमा आफन्त च्याप्ने, कमसल नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने काम गर्दा प्रणालीगत जोखिम निम्तिन सक्छ । नेतृत्व गुणात्मक बनाउने तर्फ केन्द्रीय बैंक, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सदैव सजग भएर मात्र जनताको निक्षेप सुरक्षा गर्न सकिन्छ, व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

अन्तमा, मौद्रिक नीतिले प्रणालीगत जोखिम नहुने गरी नीतिगत सहजीकरण मार्फत् वित्त बजारलाई गतिशील बनाउने बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास रहेको छ । (कुराकानीमा आधारित)