११ प्रश्नको उत्तर खोज्दै संसदीय उपसमितिले भन्यो- बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए हुन्छ

काठमाडौं । ससदीय उपसिमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने प्रावधानसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिले विभिन्न ११ वटा प्रश्नको उत्तर खोज्दै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाएको हो ।

समितिले सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा धितोबजार सम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमिति गठन भएको लामो समयपछि मंगलबार प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको हो ।

सेयर बजारको विस्तार तथा सहज कारोबारका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा लामो समयदेखि माग उठ्दै आएको थियो ।

नेप्सेको विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई ग्राहकको बैंक खाता तथा डिम्याटसँग आवद्ध गराई कारोबार पश्चात् स्वचालित रुपमा बैंक खातामा रकम तथा डिम्याट खातामा सेयर जम्मा हुने व्यवसथा अनिवार्य गरी ग्राहकले भौतिक रुपमा उपस्थित नै नभई कारोबारको भुक्तानी लिने दिने कार्य गर्न सक्ने गरी यथाशीघ्र विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई पूर्णरुपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।

विद्युतीय कारोबार प्रणालीको सम्बन्धमा यसको पद्धतिगत र क्षेत्रगत दायरामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर र लगानीकर्ताको बुझाइमा नै फरक रहेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनेको छ ।

सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध र सेयर खरिद बिक्री कारोबारको सीमा के हुने, भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको भन्ने बारेमा समेत जिज्ञासा राखेको छ ।

यस्तै उपसमितिले त्यस्तो कारोबार पहिचान गर्न बोर्ड र नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको ? वास्तविक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको ? धितोपत्र बजार वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत हुनुपर्ने ? वाणिज्य बैंकका शाखाले सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखा देशव्यापी रुपमा सञ्चालन हुने ? भन्ने जस्ता जिज्ञासा समेत राखेको छ ।

यस्तै ओपन इन्ट्री पोलिसी अनुरुप लाइसेन्स दिँदा के हुन्छ ? पूर्ण स्वचालितमा जाँदा ब्रोकरको संखया घटाउनु वा बढाउनु के गर्नुपर्ने हो ? सेल साइड र बाइ साइड इन्फरमेशनको आधारमा दुवै तर्फका काम उउटै दलाल व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसको लागि फायर बालको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उपसमितिको छ ।

वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बोर्ड दुवै हुने भएकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने ? हालका धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परीक्षा दिई उत्र्तीण भएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकामा बैंकमा सहायक कम्पनीलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्ने जिज्ञासा राखेको छ । यी जिज्ञासको समाधान भएपनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेप्सेको क्षमता बढाउने, ब्रोकरलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने, आम्दानीको एक प्रतिशत सिआरएसमा राख्नुपर्ने सुझाव समेत उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

नियमानकारी निकाय कमजोर भएको तथा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा नियामकको अध्ययन नपुगेको समेत उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।