अख्तियारको ध्यानाकर्षणपछि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने, मन्त्रालयले थाल्यो तयारी

काठमाडौं । रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउनको लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्ताकाट खोल्नको लागि निर्देशन दिएको थियो ।

भूमि सुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कित्ताकाट खोल्ने विषयमा नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग सुझाव मागिएको जानकारी दिए ।

‘विभागबाट आएको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले केही दिनभित्रमा निर्णय गर्ने छ,’जोशीले भने ।

कित्ताकाट खोल्ने वा रोक्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार भने भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालसँग हुने छ । २ वर्ष अगाडि भूमिसुधार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो ।

अख्तियारले भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई भन्यो- तत्काल जग्गाको कित्ताकाट गर्न देऊ

त्यसपछि भने स्थानीय तहलाई जग्गाको कित्ताकाटमा अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन होइन भनेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न सक्ने अधिकार छ । यो अधिकार स्थानीय तहले दुरुपयोग नै गरेका छन् । यो बीचमा संघीय संसद्बाट भूमि सम्बन्धि नयाँ विधेयक समेत पारित भयो । विधेयकले जमिनलाई प्रयोगका आधारमा विभाजन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर,व्यवहारिक रुपमा कुन क्षेत्रलाई कृषि योग्य राख्ने र कुन क्षेत्रलाई आवासीय र कुन क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने त्यो नै सबैभन्दा बढी कठिनाई छ ।

अख्तियारको ध्यानाकर्षण अनुसार मन्त्रालयले कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको हो । तर,कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने निर्णयमा भने पुग्न सकेको छैन ।