प्रदेश बजेट: संघीय सरकारकै झल्को कोरोना सम्झने, आम्दानी बिसर्ने

काठमाडौं । कोरोना संकटका कारण आर्थिक संकट भएका बेला पनि संघीय सरकारको जस्तै प्रदेश सरकारले पनि कार्यक्रमहरु छरेर बजेट ल्याएका छन् ।

सातैवटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र यसको प्रभावलाई न्यूनिकरणमा प्राथमिकता दिएपनि आम्दानी घट्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको बजेटमा देखिएको छैन ।

सातैवटा प्रदेशले विगतमा जस्तै छरेर बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज (असार १ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५७ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आ– आफ्नै प्रदेशमा आगामी आवको लागि पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त रकमको बजेर विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आव २०७७÷०७८ का लागि ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको र सबैभन्दा कम सुदुर पश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेश नम्बर–१ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार ल्याएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६.२९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३.७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थांतर्फ ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यहोरिने छ । चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब रहने पूर्वानूमान रहेको छ । यी स्रोतहरुवाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त ५ अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सरकार संग ऋण लिइ पूर्ति गरिनेछ ।

प्रदेश नम्बर २ ले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५.९५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.६७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात् ०.४८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमा राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानबाट १३ अर्ब ४० करोड ९५ लाख र चालु आवको बजेटबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार छ । जम्मा ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार व्यहोर्दा १ अर्ब न्यून हुने र न्यून पूर्ति गर्न आगामी आवमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सबैभन्दा बढी ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१.१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्नको लागि कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तर सरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमध्ये, चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.४ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीवापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार व्यहोर्दा ८ अर्ब न्यून हुनेछ । उक्त न्यून पूर्ति गर्न चालु आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात ७ अर्ब उपयोग गरिनेछ । नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने छ ।

यस्तै प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ करोड ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात ५१.२२ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको १४.१४ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्नका लागि आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको वचत रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरेको गरिएको छ । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आवको लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै चालु खर्च खर्चतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार अर्थात ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ९ प्रतिशत हो ।

उनले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्चतर्फ कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८७ करोड ४१ लाख तथा रोजगार तर्फका कार्यक्रममा २ अर्ब ५८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए । यस्तै अन्य कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत हो ।

आगामी आवमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालु आवको खर्च नभएर बाँकी रहेको अनुमानित रकम ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त ७ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख, वित्तीय समानीकरण ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख, सर्शत अनुदान ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिने छ ।

समपूरक अनुदान बाट २५ करोड २५ लाख, विशेष अनुदान ४६ करोड र वैदेशिक सहायताबाट स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रममा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन हुने छ ।

सुदुर पश्चिम प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा का कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार अर्थात् ४२.५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार अर्थात ५०.२ प्रतिशत र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत २ अर्ब १३ करोड ५० लाख अर्थात ६.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात ०.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट बाँडफाँड भइ आव २०७६÷०७७ मा प्राप्त हुने रोयल्टी ७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख, चालु आवको बजेटबाट बचन हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ३ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदाबाट ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारहरुबाट बजेट प्रणालीमार्फत् परिचालन हुने सहायता रकम १ करोड ८९ लाख १५ हजार रहेको छ ।