अर्थमन्त्री खतिवडालाई पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको सुझावः यसरी बढाउन सकिन्छ करको दायरा र दर

कोरोनाको महामारीका कारण यतिबेला अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । आर्थिक चक्र ठप्प हुँदा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका अगाडि आगामी वर्ष कसरी लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ ।

एकातिर रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ राजस्व पनि कम उठ्ने देखिएको छ । लामो समयसम्म उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आयोजनाका काम ठप्प हुँदा यसले सोझो असर राजस्व संकलनमा परेको छ ।

त्यसैले आगामी वर्ष सरकारलाई राजस्व संकलनका लागि ठूलो चुनौती छ ।

सबैभन्दा पहिले त आयकर ऐन अनुसार सबै आम्दानी व्यवहारिक रुपमा करको दायरामा आउन सकेका छ्रैनन् ।

खासगरी साना व्यवसायहरु पछिल्लो समय आएका नयाँ अनलाइन व्यवसायहरु,भर्चुअल कारोबार
करको दायरामा आएका छैन । सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन समेत नेपालमा करको दायरामा आउन सकेको छैन ।

यी व्यवसायहरुलाई करको दायरामा ल्याउनमा सकिन्छ । हामीले कर बढाउनका लागि अन्य क्षेत्रहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा करको दर नै बढाउनुपर्ने क्षेत्रहरु छन् । बिलासीका वस्तुका आयातमा सरकारले भन्सार महशुल बढाउन सक्छ ।

अहिले छिमेकी देशहरुमा स्वास्थ्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुहरुमा छिमेकी मुलुकले कोरोना विशेष कर समेत लगाएका छन् । नकारात्मक सूचिको क्षेत्रमा पर्ने मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा यस्तो कर लगाउन सकिन्छ । सवारी साधनमा भने सीसी क्षमता अनुसारको भन्सार महशुल बढाउने सकिन्छ ।

नेपालमा भ्याट छुटको लिस्ट लामो छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ ।   अन्तशुल्क लगाउन सक्ने वस्तुमा पहिचान गर्ने र अन्तशुल्क लगाउन सक्ने क्षेत्रहरु अझै छन् ।

नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुको विदेशबाट आयात हुँदा त्यसमा थप भन्सार अन्तशुल्क लगाउन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अहिले सेभ गार्डस एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन अनुसार थप महशुल बढाउन सकिन्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन र स्वदेशमा उत्पादन बढाउनका लागि कानून अनुसार स्वदेशी उत्पादन वस्तुलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सो कर लगाउन सकिन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको छ । यो अहिलेको स्थिती हेर्दा डेढ वर्ष इन्धनको मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन । अहिलेको मूल्यमा २० प्रतिशत मूल्य बढेमा १० प्रतिशत मूल्य घटाएर १० प्रतिशत इन्धनमा थप कर लगाउन सकिन्छ ।

यस्तो गर्दा उपभोक्तालाई अहिलेको मूल्यमा भार पर्दैन । तेलको मूल्यमा भारतले समेत यस्तो खाले कर लगाएको छ । मूल्यलाई लगभग समान बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

गतवर्षदेखि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भनिएको थियो । पर्याप्त गृहकार्य गर्ने हो भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।

करका यी त दर तथा दायारा बढाउने क्षेत्रहरु भए ।

नेपालमा  कर प्रणाली कानूनको परिपालनाको लागि करको दायारा विस्तारको लागि प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो रहेको छ ।

कर अधिकृतले निर्धारण गरेको रकममा चित्त नबुझेपछि सिधै सर्वोच्च अदालत गएर स्टे लिने प्रचलन समेत बढेको छ । अदालतमा करका मुद्दाहरु पेन्डिङ बस्दा राज्यले पाउने कर रकमहरु नआएर बसेको छ ।

सरकारले यो वर्ष कठिन अवस्था भएको हुँदा अदालतमा गएका करका मुद्दाहरुमा तिनुपर्ने कर रकममा छुट दिएर कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) कार्यान्वयन भएपछि अहिले यसमा धेरै खाले समस्या बढेको छ । नन फाइलहरुको संख्या उस्तै छ भने डेभिटभन्दा क्रेडिट फाइल पेश गर्नेको संख्या हरेक वर्ष बढेको छ । भ्याटमा क्रेडिट र डेबिटको हिसाब मिलेको छैन ।

क्रेडिट दाबी गरेका करदाताको गोदाममा नै गएर अनुगमन गर्नुपर्ने स्थिती छ । स्टकमा सामान नहुने र क्रेडिट मात्र फाइल पेश गर्ने र नन फाइल नै पेश गर्ने करदातामा अनुगमन बढाउनुपर्छ ।

२०५४ सालमा भ्याटमा दर्ता भएर क्रेडिट फाइलमात्र दाबी गर्ने करदाता हामीले २०६५ सालतिर भेटेका थियौ । अनुगमन गरेपछि त्योबेला यस्तो समस्या हटेको थियो ।

अबको हाम्रो नीति आयात घटाउने निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउने गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि केही समय लागे पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यो भएपछि आयातबाट आउने भ्याटभन्दा आन्तरिक उत्पादनबाट बढी हुन्छ ।
अनौपचारिक व्यापार कारोबार अनलाइन प्रणाली जोड दिनु पर्छ ।

अहिले कर कानूनको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ । अनुगमन नभएको कारण कार्यानवयन कमजोरी देखिएको छ ।

राजस्व बढाउनका लागि व्यवसायिकमैत्री नीति लिएर ऐन कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा आगामी वर्ष कारोबार भएमा २० प्रतिशतको राजस्व बृद्धि भने सजिलै हुन्छ ।

अहिले कर कार्यालयको संख्या बढेको छ । राजस्वमा काम गर्ने कर्मचारी राजस्वको भएको हुँदा दक्ष र विज्ञ छन् । अन्य सेवामा जस्तो सरुवापनि छिटो हुँदैन् । त्यो हुँदा अनुगमन गर्नका लागि पहिलेभन्दा सहज पनि छ । अब सबै कारोबारलाई केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीलाई विस्तारै बढाउनुपर्छ ।

पूर्वअर्थसचिव सुवेदीसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीमा आधारित