पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई सच्याएर व्यहारिक बनाउने निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनिर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधीमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी दोस्रो किस्ताको रकम सम्बन्धित जिल्ला पठाएपनि कार्यविधिमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानका कारण पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राही थप अनुदान लिन नआएपछि प्राधिकरणले प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको कडा मापदण्डलाई सच्याएरर व्यहारिक बनाउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर, प्राविधिक क्षेत्रका बिज्ञ र विभिन्न इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका प्रतिनिधीहरुसँगको परामर्शपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रतिकुल नहुने गरि प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधीमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानलाई सच्चाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बिगतमा प्राधिकरणले बनाएका विभिन्न कार्यविधि र आवास निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड व्यहारिक नभएपछि प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सहज रुपमा अघि बढाउन स्थानियलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको छ ।

यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ संशोधन गरेको थियो । पछिल्लो निर्णय अनुसार कार्यकारी सदस्य डा। हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले मापदण्ड नपुर्या एर बनेका घरलाई प्रवलीकरण गरि मापदण्ड पुर्यामउन सक्ने बिधि पारित गरेको छ ।

पछिल्लो निर्णयले बिगतमा निर्माण शुरु भएपनि पुर्णरुपमा मापदण्ड नपुगेका घरलाई सच्चाएर मापदण्ड अनुकुल बनाउन सकिनेछ । पछिल्लो निर्णय अनुसार प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको व्यवस्थालाई तीन तहमा बर्गीकरण गरिनेछ ।

पहिलो तहमा सम्झौता गर्न नसकिने भाग, दोस्रो तहमा अन्तिम चरणको अनुदान वापतको किस्ता लिदासम्म सुधार गर्न सकिने भाग र तेस्रो तहमा केही मात्रामा भएपनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डलाई कायम गर्ने भाग भनि बर्गीकरण गरिनेछ ।

बैठकमा सहभागी बिज्ञहरुले कार्यविधीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र भूकम्पपछिको बिद्यमान अवस्थालाई भन्दा पनि बाह्य रुपमा सैद्धान्तिक पक्षको बिश्लेषण गरि घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई कठोर बनाइएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सो क्रममा प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले बिगतमा प्राधिकरणबाट त्रुटी भएपनि यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणका लागी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा करिब ९८ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ता लिइसकेपनि प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही प्रावधान अव्यवहारिक हुादा दोस्रो किस्ताका लागी लाभग्राहीले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म भुकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राही मध्ये ५ लाख ३६ हजार ४ सय ९८ घरधुरीले पहिलो किस्ता, २१ सय ८८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता र ४ सय २० घरधुरीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् ।

पढ्नुहोस् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्दराज पोखरेलको अन्तर्वार्ता

मापदण्ड परिवर्तन गरेर भएपनि भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिन्छौं