लकडाउनमै पनि ठूला आयोजनाको काम नरोकौं, अब कसको भूमिका के ?: कल्याणी खड्का

कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै प्रभावित भएकाे छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएका मानिसलाई समयमा नै व्यवस्थितरुपमा राख्न नसकेका कारण यो संक्रमितको संख्या बढिरहेको हो । नेपालमा यसको संत्रासको विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ ।

सम्बृद्धि र विकास निर्माण

सरकारले देशलाई सम्बृद्ध बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने सपना देखेको थियो, त्यसलाई कोरोनाले असर पार्ने निश्चित छ । यो बेलामा मानिसहरुले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्, सरकारले उनीहरूकाे हितकाे लागि सारा शक्ति लगाएर काम गर्नु पर्ने समय हाे याे ।

अहिले काेराेनाकाे त्रास भएकाे समयमा विकास निर्माणको कुरा गर्दा त्यति सान्दर्भिक नलाग्न सक्छ । आर्थिक रुपमा सबल बन्नका लागि हामीले सडक निर्माण, अन्य खालका विकास निर्माणका काममा  तीव्रता दिनुपर्छ ।

अहिले विकास निर्माणमा प्राथमिकता नदिने हो भने हामीले जनतालाई जुनरुपमा सेवा दिने भनेका छौं त्यो सम्भव हुँदैन । राज्यले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन गर्न नसकेको खण्डमा राज्यलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन पनि सकिदैन ।

सरकारले एकातिर मात्रै सोचेर पुग्दैन । सबैतिर सम्भावना कम तर राज्यले देशका सिमाना, त्यो पनि जहाँ जहाँ कोरोना संक्रमण हुने ठाँउ छ त्यो बोहकका अन्य ठूला आयोजनामा काम गर्न सकिन्छ ।

यस्ता आयोजनामा मेलम्ची, मध्यपहाडी लोकमार्ग, दु्रतमार्गलगायत रहेका छन् । त्यति मात्रै नभएर विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका परियोजना छन् । यस्ता आयोजनालाई अघि बढाउनु पर्नेछ ।

मजदुर र रोजगारी

अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपालमा नै ७/८ लाखको मजदुर काम गरिरहेका छन् । विकास निर्माणका काम रोकिँदा उनीहरुका बेरोजगार हुनेछन् । जसले गर्दा  राज्यलाइ आर्थिक भार पनि बढने देखिएको छ ।

यसलाई रोक्नका लागि ७/८ लाख मजदुरलाई रोजगारी दिएका व्यवसायीहरुलाई संरक्षण गर्न, राज्यलाई सम्बृद्ध बनाउको लागि पनि जहाँ-जहाँ जोखिम कम छ त्यहाँ त्यहाँका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्ने, राज्यले तोकेको सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यसको लागि त्यहाँ नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यो भयो भने निर्माणको सामग्री सुरक्षित रुपमा पु्र्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

विकास निर्माणको कामलाई हामीले ठप्प पार्ने हो भने अझै आर्थिक संकट बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण आर्थिक विकासका लागि विकास निर्माणको काममा सरकारले ध्यान ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले सडकमा मजदुरहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको लागि बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ । त्यसले सरकारको नियम उल्लंघन भएको छ । यसले संक्रमण बढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

यस्तो बेलामा मजदुरहरु जुन ठाँउमा कार्यरत रहेका थिए, त्यहाँ नै रोकेर राख्न पाएको भए मजदुरले दुख पाउने सम्भावना कम हुने थियो । कार्यस्थलमा नै सामाजिक दु्री कायम गरेर, सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर काम गर्न दिएको भए समस्या नै हुने थिएन ।

निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्दा धेरै मान्छे जम्मा हुने होइन । थोरै मान्छे हुँदा पनि निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले सैद्दान्तिक रुपमा निर्णय गरेको छ । निर्णय व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जान पनि आवश्यक छ । अहिले कार्यान्वयनमा जान समस्या छ । कार्यान्वयनमा जान सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।

आधाभन्दा बढी काम भएका, अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यी आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा राज्यलाई आम्दानीको राम्रो स्रोत हुनेछ ।

बाटो त सबै कामको लागि आवश्यक छ । त्यसमा आयस्रोत नहुनुसक्छ । त्यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नागरिहरुलाई विभिन्न सुविधा दिएको हुन्छ । यातायातको सुविधा नभएसम्म उत्पादनको सामानको बजारीकणमा समस्या हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नसक्ने हो भने सरकारले उत्पादनमा गरेको लगानी कति अर्थपूर्ण भन्ने विषय पनि आउन सक्छ ।

कृषि र बजारीकरण

अहिलेको अवस्थामा हामीले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जलविद्युतमा पनि जोड दिनुपर्छ । त्योसँगै बाटो निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सडक नभएको खण्डमा हामीले उत्पादनलाई कसरी बजारिकरण गर्ने ? राज्य कसरी आर्थिक रुपमा बलियो हुन सक्छ ? उत्पादनको बजारीकरण नहुने हो भने राज्यले रोजगारी कसरी बढाउनसक्छ ।

हामी आर्थिक मन्दी होला कि भनेर डराइरहेका छौं । इकोनोमिक क्राइसेस हुन्छ की भनेर डराइरहेका छौं । हामी क्राइसेसबाट उम्कनका लागि जसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ त्यसरी नै महत्वपूर्ण सडकहरुमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारी र सहुलियत

यतिबेला न्यून आयस्तर भएका नेपाली जो रोजगारीको लागि विदेशमा जानु भएको छ, उहाँहरुले विप्रेषणको माध्यमबाट राज्यलाई ठूलो सहयोग गर्नु भएको छ । अहिले राज्यले कृषिमा लगानी गर्ने भनेको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनेको छ ।

हामीसँग विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि रहेका छन् । त्यसको लागि मजदुर चाहिन्छ । उहाँहरुलाई त्यहाँ उपयुक्त रोजगारी दिनुपर्छ । जसले गर्दा उहाँहरुको जीविकोपार्जनमा पनि सहज हुने छ । हामीले कृषि प्रधान देश भनेपनि नेपालको धेरै जमिन बाँझो रहेको छ ।

त्यो जमिनलाई उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई उत्पादनमा लगाउँदा राज्यले अनुदान पनि दिनुपर्छ । अनुदान दिने र उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसम्म पुरयाएर राज्यले बिक्रीको जिम्मा लिने हो भने उहाँहरुलाई समावेश गर्न सकिन्छ । यो बेलामा राज्यले लगानीका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई पनि लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । उहाँहरुले पनि नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा साना साना उद्योगी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि सहजै काम गर्ने बाताबरण राज्यले बनाउनुपर्छ । जसले गद्योगी र राज्य दुबैलाई हित हुन्छ ।

अब कसको भूमिका के ?

यतिबेला हामीले हामी जुन ठाँउमा रहेका छौं, त्यो ठाँउबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । । हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।

सरकारले गरेको कमी कमजोरीमा ध्यानाकर्षण गराउने काममा लागी रहेका छौं । हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ठाँउमा हामी चुकेका छैनौ । तर यो बेला जनप्रतिनिधिले निर्वानको बेला जस्तो को कसको पार्टीको, भनेर हेर्नुहुँदैन । जुनसुकै पार्टीका भएपनि विपन्न वर्ग, मजदुरलाई सेवा गर्नुपर्छ ।

आफ्नो पार्टीकालाई राहत दिने र अन्य पार्टीलाई नदिने काम गर्नुहुँदैन । यस्तो समयमा मानवीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले जे जति काम गरिरहेको छ, त्यसक्रममा कमिकमजोरी बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई सुधार्दै लैजान आवश्यक छ ।

यतिबेला विश्वका साथै नेपाल पनि कोरोनाको क्रासम रहेको समयमा शुक्रबार रौतहट जिल्लामा आएको असिना पानीका कारण त्यहाँको लागि पनि राहतमा जुटनुपर्ने समय आएको छ ।

हामीले एउटा समस्या भोगीरहेको समयमा अर्को समस्या आएको छ । यहाँको लागि छिटो भन्दा छिटो राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछु । यो बेला सरकारले सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने विषय आएको छ । उहाँहरुले जति जोखिम मोलेर काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । (क्लिकमाण्डूकर्मी सोभित थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)