सर्वोच्चको आदेश- परीक्षण धेरैभन्दा धेरै गर्नु, हेलिकप्टरबाट एयरलिफ्ट हुने व्यवस्था गर्नु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राहतमा दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि पारदर्शिता कायम गरी वितरण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अदालतले ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यसता लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमनको व्यवस्था गर्न समेत आदेश दिएको छ । साथै विदेशबाट आउनेहरुको हकमा सबैलाई स्थानीय तहमार्फत सबैलाई पत्ता लगाइ आवश्यकता अनुसार सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।

साथै हालसम्म जम्मा १६४५ जनाको मात्रै परीक्षण गरिएकोमा यो संख्या अत्यन्तै न्यून देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यका बाहिर अन्य सहरी केन्द्रहरुमा समेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरे जनाको सहज पहुँच पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।

हेलिकप्टरबाट एयरलिफ्ट हुने व्यवस्था गर्नु
सर्वोच्च अदालतले नेपालको ग्रामीण परिवेश र विकटतालाई दृष्टिगत गर्दा संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षण, आइसोलेसन र उपचार समेतको लागि स्थानीय तह र प्रशासनसमेतको समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र, अस्पतालमा पुर्याउनका लागि हेलिकप्टरद्वारा एयरलिफ्ट हुने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।