सेबोनले खोल्यो बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो, फागून १ देखि ४ वटा नियमावली लागू हुँदै

काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खोलेको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली-२०६४ लाई संशोधन गर्दै बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर दलालका काम गर्न पाउने बाटो खोलिएको बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।

‘नियमावली संशोधन गरेर हामीले वाणिज्य बैंकको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य सक्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ अध्यक्ष ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने टुंगो लाग्छ । हामीले कानूनी व्यवस्था मात्रै मिलाएका हौं ।’

यो व्यवस्था भएको नियमावली सेबोनले यही फागून १ गतेदेखि लागू गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, बोर्डले साविकको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंङकर) नियमावली २०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को संशोधन गर्दै संशोधित व्यवस्था फागून १ गतेदेखि लागू गर्ने जनाएको छ ।

यी नियमावलीहरुमध्ये धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बोर्डले गराएको जानकारी अनुसार धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले अर्को धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई प्राप्ति गर्न वा गाभ्न/गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र दलालले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलाल, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यता धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ्ग विधि समेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका संचालक तथा सेयरधनी कालो सूचीमा नरहेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक निष्काशनमा प्रविधिको प्रयोग भएसँगै धितोपत्र निष्काशन खुला रहने अधिकतम अवधि ३० दिनबाट घटाई १५ दिन कायम गरिएको । सूचिकृत संगठित संस्थाको संचालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचिकृत संगठित संस्थाका शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर दश प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बिक्री प्रस्ताव मार्फत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संगठित संस्थाले विदेशी मुलुकको पूँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेञ्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ मा बीमा कम्पनी तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैर बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुले समेत सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामुखी योजनामा आकर्षित गर्न योजना व्यवस्थापकले इकाई बिक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने र इकाई खरिद गर्दा १.५ प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लागत न्यूनिकरण गरिएको छ । कोष प्रवद्र्धकको शाखा संजालमार्फत् खुलामुखी योजनाको इकाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको । सामूहिक लगानी कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा तथा क्षेत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४ मा मर्चेन्ट बैंकरको संचालक तथा कार्यकारी प्रमूख धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा लाभको पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने हुँदा सो हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लगानीको स्रोत सम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्चेन्ट बैकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मर्चेन्ट बैंकरको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण हुँदा वा अन्य कुनै प्रकारले नयाँ शेयरधनी थप गर्नु पूर्व बोर्डमा अभिलेख गराउँदा अंकित मूल्यको सट्टामा बिक्री मूल्यमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरी थप पारदर्शी बनाइएको छ । मर्चेन्ट बैकरले गर्ने पाँच प्रकारका व्यवसायमध्ये कुनै व्यवसाय थप तथा व्यवसाय छाड्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको छ ।

नियमावलीमा भएको यस्ता सुधार तथा संशोधनपश्चात् प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक सुधार भई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित हुने, हकप्रद सेयर निष्काशनसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी हुने, विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण हुने, खुलामुखी योजनाको प्रबद्र्धन तथा सामूहिक लगानी कोष संचालन थप प्रभावकारी हुने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, धितोपत्र व्यवसायीको पूँजीकोष थप मजबुत हुने, धितोपत्र व्यापारीको प्रवेश भई समग्र पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास रहेको जनाएको छ ।