आर्थिक विधेयकको विषयलाई उछालेर ‘चियाको कपमा तुफान’ ल्याउन खोजियो

जेठ १५ गते बजेट ल्याइयो । जेठ १६ गते अर्थ विधेयक आउँछ र हामीले थाहा पायौँ कि रगत र खोप बोक्ने गाडीको भन्सार दर २ प्रतिशत थियो, यसलाई १ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ भन्ने अघिल्लो वर्षको निर्णय थियो, तर प्रणालीमा २.५ प्रतिशत देखिएको हुनाले त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउनका लागि २.५ प्रतिशत राखिएको हो ।

तेस्रो वास्तविकता यसैसँग सम्बन्धित छ । कति गाडी त भन्सारमा आइसकेका थिए, यो दस्तुर त जेठ १५ देखि मात्रै लागु भयो । जेठ १३ गते, १४ गते भन्सारमा आएर उसले अन्तःशुल्क तिरिसक्या थियो पुरानो नियम अनुसार । अब आएर फेरि क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी तिर भनेर डबल त्यही अन्तःशुल्कको सरह त भएन, भनेपछि गाडी आएर अन्तःशुल्क तिरिसकेकाहरुलाई थप दस्तुर नलाग्ने भनेर स्पष्ट पारिएको छ । तेस्रो बुँदा त्यत्ति नै हो ।

चौथो बुँदा चाहिँ बिजुलीको भ्याटसँग सम्बन्धित छ । हामीले अन्तिम उपभोक्तालाई भ्याट लगाउने, यसलाई सिस्टममा ल्याउनका लागि, यद्यपि मैले पछि भनिरहेकै छु, उपभोक्तामा भ्याट लगाए पनि मूल्य समायोजन गरेर उपभोक्तामा मार नपर्ने गरेर तर प्रणालीमा ल्याउनु पर्यो ।

यत्रो खर्बौँ खर्च भएको क्षेत्रलाई फर्मल ट्याक्स नेटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एकदम दूरदर्शी निर्णय हामीले गरेका हौँ । यसो गर्दै गर्दा विद्युत उत्पादकले एनईए लाई बेच्दा पनि कर लगाउने इत्यादि, त्यो चाहिँ होइन है फेरि झुक्किएलान् ।

सबै चरणबद्ध रुपमा भ्याट लाग्न थाल्ला, अन्तिम उपभोक्तामा मात्र अहिले लाग्ने हो । त्यसमा पनि मार नपर्ने गरी भन्ने व्याख्या मैले छुट्टै गरेको नै छु । त्यसैले एउटा के थपियो भने विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको, त्यसमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन है भनेर त्यो क्लियर गर्दिनको लागि त्यो थपिएको । नभए अस्पष्ट, हामीलाई लाग्छ कि लाग्दैन भनेर अन्योल हुन थाल्यो । अन्योल हुने नै थियो । अन्तिम उपभोक्ता त भनियो अरु के नि? उहाँ हाइड्रो देखि एनईए लाई बेचेको, एनईए ले अर्कोलाई बेचेको, कन्जुमरमा आइपुग्दा त धेरै चेन्ज छ । सो अहिले त्यहाँ अन्त चाहिँ लाग्दैन खाली अन्तिम उपभोक्ता मात्रै है भनेर यसलाई अलिकति स्पष्ट पारियो ।

पाँचौँ बुँदा छ शिक्षासँग सम्बन्धित । हामीले यसपालि यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ, आयकर तिर्नेहरु १० लाखसम्मलाई लगभग आयकर छुट १ प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ । ऐतिहासिक निर्णय । उपल्लो मार्जिनल ट्याक्स रेट हामीले घटाएका छौँ ३९ देखि २९ सम्म । यता शिक्षा समता कोषमा अलिकति योगदान गर्नुस् भनेर ३ प्रतिशत भन्या छौँ तर शिक्षामा आफ्नो बालबालिकामा गरेको खर्च २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन घटी हुन्छ त्यो करकट्टी गर्न पाइने पनि व्यवस्था गरेका छौँ । सिस्टममा आउनुस्, इन्कम ट्याक्स फाइल गर्नुस्, आफ्नो बालबालिकामा शिक्षामा गर्नुभएको खर्च आयकरमा गणना नहुने गरेर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था यहाँ छुट्याइराछ । त्यो थप्या छौँ ।

र अन्तिम वास्तविकता चाहिँ, मैले बजेटमै बोलेको कुरा अब शायद ढिलो पनि भयो । बजेटमा बोलियो, तर यो त बजेटमा बोल्नुभन्दा अगाडि नै प्रेसमा जानछ । त्यहाँ के छुटेछ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यवसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ । यो मैले बोल्या थिएँ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक अन्यमा अब नाट्यघर, चलचित्र घर यस्तोमा पनि कला संस्कृति फस्टाउनको लागि सम्माननीय ज्यूको पनि चासो, त्यो अलिकति प्रमोट गरौँ न भनेपछि त्यहाँ गएर लगानी गर्ने, दूरदराजमा गएर लगानी गर्नेहरुलाई गरिहालेको खण्डमा आयकरबाट १० वर्षको लागि छुट भनेर बजेटमै बोलेको कुरा यहाँ अर्थ विधेयकमा छुट्या हुनाले त्यो थपियो ।त्यत्ति हो ।

यहाँ राजद्रोह देख्नुभो? देशद्रोह देख्नुभो यो ६ वटा बुँदामा ? यो हाउगुजीको पछाडि एउटा संगठित ग्रुप लागेको छ, एउटा ऐतिहासिक दिशा दिने बजेट आएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको म्यान्डेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई, तप्कालाई, र कसरी हुन्छ लान्छित गर्ने । प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्री पछि अर्थमन्त्रीलाई विवादित बनाउने । यत्ति हो । र यो कुरा मैले हजुरहरुलाई सर्वप्रथम भनेको मैले हो ।

अर्थमन्त्रीले यो लेखेर दिएको छ १७ गते । संसदको महासचिवलाई चिठ्ठी लेखेर बकाइदा यी वास्तविकता हो है, अहिले मैले भनेकै ५-६ वटा कुराहरुलाई सच्याएर हजुरहरुको यसमा चिरकटो भनेर प्रचारित गरिएको छ, चिरकटो होइन सिङ्गो पाना नै सांसदहरूको विधेयकमा टाँसिराखेको छ ताकि बहस हुँदा सोध्न सक्नुहुने थियो ।

त्यो चलचित्र वालालाई किन १० वर्ष दिएको ? ५ वर्ष दिएको भए नि हुन्थ्यो भनेर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसमा बहस हुन सक्थ्यो । यत्ति हो कुरा । १७ गते पाइसक्नुभाछ, सर्वप्रथम गल्ती भएको, त्रुटी भएको थाहा पाउनासाथ सार्वभौम संसदलाई हामीले जानकारी दिएका छौँ । सबै राष्ट्रको हितमा छ, आम जनताको हितमा भएका कुनै कुत्सित मनसाय नभएका कुराहरु यहाँ स्पष्ट छन् ।

त्यसपछि चाहिँ अनि हाउगुजी सुरु भयो । १९ गते हो यी पत्रकारले त पछि थाहा पाउनुभो उहाँहरुले । ए, दर्ता गरेको रे, सच्याएको रे । मैले भनिहालेँ गत वर्ष ७३ वटा, यहाँ छ मसँग । गत वर्ष नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकारले सच्याएको । यहाँ बरु छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, यो रेट किन गरियो, कसो गरियो भनेर यहाँ । यहाँ त स्पष्ट मात्रै पारिएको छ ।

एउटा मात्रै हो, स्पेसिफिक भन्सार दर रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको मात्रै हो भन्सार दर चेन्ज भएको । अरु शुल्क चेन्ज भाछ, अरु भाषागत स्पष्टता, केही छुटेको कुराहरु त्यत्ति मात्रै छ । त्यसपछि चाहिँ हप्ताभरि पत्रिकाहरुले चाहिँ यसलाई उछालेर केके न भा जस्तो स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री त्यहाँ अर्थमन्त्रालयमा बस्या छ, कुटुकुटु दरहरु चलाछ भन्ने जस्तो भ्रम सिर्जना गर्या हुनाले यहाँहरुलाई पनि भ्रम पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले यो अतिरञ्जनाबाट हजुरहरु जोगिनुपर्छ । सार्वभौम संसदका असाध्यै सम्मानित सांसदहरु हुनुहुन्छ ।

र बीचमा अर्को फण्डा आयो । यो त होइन रैछ भन्ने भएपछि १६ पाना गायब । अब नेपालका पत्रकारले त्यो माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् मलाई थाहा भएन । ४५०-४६० पानाको डकुमेन्टमा यो कोलमहरु हुन्छ यस्तो । सबै अब यहाँ निर चाहिँ एचएस कोड भयो, वस्तु भयो, दरहरु भयो । त्यहाँ एडिट गर्ने क्रममा यो कोलम, यो कोलमलाई अलिकति १ मिलिमिटर तपाईंले अलिकति तान्दिनुभयो भने पानाहरु स्वाट्टै १५-२० पाना तलमाथि हुन्छ ।

अथवा कोलमलाई अलिकति घटाइदिनुभयो भने २० पाना समग्रमा यो बढेर जान्छ । तपाईंहरुले छोराछोरीलाई सोधे पनि भो, आफैँ पनि तपाईंहरु माइक्रोसफ्ट चलाउनुहुन्छ भने । ४५७ पानाको डकुमेन्टमा १ मिलिमिटर यो कुनै कोलम चलाइदिनुभयो भने पनि स्वाट्टै ४५७, ५०० पुग्न सक्छ । अलि बाक्लो अलिकति लम्ब्याइदिनुभयो भने ४५७ को पाना ।

कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो, एउटा पूर्णविराम, एउटा कमा पनि चेन्ज भा छैन । कहिलेदेखि चेन्ज भा छैन ? सार्वभौम सांसदहरुलाई बुझायौँ । तपाईंहरुलाई बुझाएपछि यो हामीले छोएको छैनौँ । त्रुटी सहित सांसदहरूको हातमा परेपछि एउटा थोप्लो पनि चेन्ज भा छैन ।

१६ पाना गायब भनेर हिजोसम्म लिखिराछन् । आम जनतालाई केही समयलाई, छोटो समयलाई भ्रमित त पार्न सकिएला । हैन स्वर्णिम वाग्लेले साँच्चिकै गर्या हो कि क्या हो? गायब गर्या छ, दरहरु चाहिँ कुटुकुटु लुकीलुकी चेन्ज गर्या छ भन्ने भ्रम छर्नलाई केही समय सकिएला । तर यस्तो अपर्चुनिटी, मैले चाहिँ अब सम्मानित अर्थ समितिमा दिग्गज सांसद ज्यूहरुलाई यसरी मैले क्लारिफाई गरेपछि मिडिया साथीहरुले पनि यो लानुहोला ।

भएको यत्ति हो । चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको हो, त्यो सरासर गलत छ र म डटेर यसको सामना गर्ने दृढताका साथ आएको छु ।

राष्ट्रको हितमा यति मानवीय कुराहरुलाई प्रतिविम्बित गरिएको छ र यो हजुरहरुले अब अन्य सांसद ज्यूहरुलाई पनि बुझाइदिनु पर्ला । यसरी मैले अब सकेसम्म स्पष्ट पार्न खोजेँ, यसमा पनि हजुरहरुलाई कहीँ संकोच, कहीँ शंका केही छ भने राख्नुहोला म यो कुरा स्पष्ट गर्ने नै छु ।

दोस्रो विषय, रसुवाबाट र कोरालाबाट गाडीहरु ल्याउँदा गडबडी भयो कि भन्ने । त्यो पनि छानबिन समिति बनाएको हामीले नै हो । हाम्रो जानकारीमा आयो केही भएको हुन सक्छ कि भन्ने रसुवा नाकामा । त्यसपछि गृह मन्त्रालय चाहियो प्रहरी परिचालनको लागि त ।

अहिले गृह मन्त्रालय तत्कालीन समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले हेरिराख्नुभा । भनेपछि तुरुन्तै हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागका केही साथीहरु र सशस्त्र प्रहरीलाई मोबिलाइज र टास्क फोर्स बनाएर तुरुन्तै गडबडी भएको छ भने हेरिहालौँ भनेर रसुवा पठायौँ । र त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्राकृतिकजन्य कुराहरुले गर्दाखेरि केही साथीहरुले पारि गएर जाँचपास गरेको हो कि भन्ने आशंका जन्म्यो र उहाँहरुलाई तुरुन्तै फिर्ता झिकाएर त्यसमा अनुसन्धान चलिरहेकै छ, स्पष्टीकरण माग्ने कुराहरु भइरहेका छन् ।

जहाँसम्म जाँचपास गरेर गाडी आइसकेपछि करका दरहरुमा अहिले एउटा भ्रम अर्को सिर्जना गरिएको छ, करको दर बढ्दैछ त्यो बढ्नुभन्दा अगाडि नै जाँचपास गरेर गाडी भित्र्याउ भन्ने खालको । यो पहिला पहिला गर्थे भ्रष्ट नेताहरुले, यसपालि हामी सुशासनको विषयमा असाध्यै निर्मम छौँ ।

हामीबाट, मबाट त चुहिने कुरै भएन, हाम्रो टिमबाट पनि यो चुहिएको होइन र त्यसको सबैभन्दा जल्दोबल्दो प्रमाण के हो भने जो साथीहरुले अथवा जो व्यापारीहरुले हतार हतार जेठ १५ गते पास गर्नुभो कर बढ्दैछ भनेर, उहाँहरु मारमा पर्नुभो किनकि कर त घट्दै थियो । सूचना नै दिनु पर्थ्यो भनेत दुई चार दिन कुर्न, कर घट्दै छ बजेट पछि पास गर न भन्न सकिन्थ्यो होला नि । त्यसैले रसुवा नाकाबाट आएका गाडीहरु चाहिँ लगभग सबैले गर्दा राष्ट्रलाई फाइदै भएको छ र त्यही नै सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो कि यहाँ कुनै गडबडी छैन भन्ने ।

नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको अहिले छानबिन चलिराखेको छ । त्यसमा संलग्न यो देशलाई मुट्ठीमा लिएर सिङ्गो राजनीति, राजनीतिक दलहरुलाई विकृत बनाउने पात्रहरु चाँडै नै न्यायको कठघरामा जाँदैछन्

तर यसमा हामी जान चाहँदैनौँ, यो असाध्यै खुद्र कुरा हो वास्तवमा । गाडी आयात भनेको यहाँ स्वर्णिम वाग्ले वा यहाँको अर्थमन्त्रीले के बोल्छ अनि भनेर बीवाईडी को फ्याक्ट्रीमा गाडी बनेर खुरुखुरु आएर एक दिनमा पास हुने हो? चार महिना, पाँच महिना, दुई तीन हप्ता, चार हप्ता देखि चार पाँच महिनासम्मको एलसी खोलेर गाडी अर्डर गरेर चाइनाको कुनै फ्याक्ट्रीबाट रेलमा ल्हासा आएर, ल्हासाबाट गाडी ट्रकमा हालेर उत्तरी नाकाहरुमा ल्याएर अनि जाँचपास गर्ने प्रक्रिया छ । यातायात विभागको अनुमति यो सारा यो प्रक्रियाबारे हाम्रो भन्सार विभागका साथीहरुले पनि भन्नुहोला । त्यो आजको भोलि नै गाडी ल्याएर पास गराउने भन्ने होइन, लामो प्लानिङ हुन्छ ।

अर्को यो तपाईं हामी सबैले बजेटहरु सुनिरहेको दशकौँ भयो । दुई तीनवटा कुरामा कर बढ्छ कि भन्ने अनुमान जहिले पनि हुन्छ । एउटा चुरोटमा, एउटा रक्सीमा मदिरामा, अर्को अलि विलासी वस्तुहरुमा । महँगा महँगा गाडी पनि पर्दछ । कर बढि पो हाल्छ, घटाउन कुनै पनि मन्त्रीले आँट गर्दैन, बढि पो हाल्छ भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ ।

व्यापारीले एउटा ट्याक्स प्लानिङ त गर्न पायो नि उसले । बढ्छ होला अलिकति बढ्नुभन्दा अगाडि नै म गाडी ल्याउँछु भन्न पनि पायो । पोहोर ४ हजार ४ सय हाराहारीमा गाडीहरु आएका छन् यही जेठ महिनामा १ गते देखि १५ गते भित्र ।

यसपालि धेरै कम छ किनकि कसैले सुइको नै पाएन । त्यति गोपनीयताका साथ हामीले काम गरेका थियौँ । २०००, २२०० कति मात्रै चानचुन थियो । यद्यपि यो वैशाख जेठ मसान्तमा चुरोटको कारोबार बढ्ने, मदिराको कारोबार बढ्ने, राज्यलाई राजस्व पनि बढ्ने यो पाँच वर्ष १० वर्षको डाटा हेर्नुभो भने यो स्वतः छर्लङ्ग हुन्छ ।

व्यापारीले कि कर घट्छ कि बढ्छ दुईटामा एउटा उसले अनुमान गरेर प्लानिङ गर्न त पायो नि । अब होइन सूचना गाको थियो भने कहीँ न कहीँ एउटा त्यान्द्रो प्रमाण त ल्याउनु पर्यो नि ।

जथाभावी छानबिन के संसद त्यति सस्तो भयो ? संसदीय छानबिन भन्नलाई ? माननीय सांसदज्यूहरु आज बिहान उठ्नुभो, नुहाइधुवाइ गर्नुभो, चिया खानुभो, गाडी चढेर आउनुभो, नर्मल । अनि माइतीघर तिर आउँदा खेरि पौने आठ बज्या रहेछ ।

छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो । होइन अवैध काम गर्या छ, उजुरी पर्या छ, फोन ट्याप गर्या छ, मेसेज एभिडेन्स छ, पेपर ट्रेलमा केही कैफियत देखिन्छ त्यस्तो भएन छानबिन गर्ने हो ।

बिहान उठ्नुभो आउनुभो माइतीघरमा अलिकति जाम थियो टाइम लाग्यो त्यस्तो पत्ता लगाउनको लागि एउटा नर्मल रुटिन कुराको लागि छानबिन गर्ने हो? गम्भीर कुशासनका कुराहरुलाई पो हामीले छानबिन गर्ने त । त्यसैले यहाँ न अर्थ मन्त्रालयको कुनै इन्भोल्भमेन्ट छ न कुनै प्रमाण छ, अनुमानको भरमा अनि जे आरोप लगाइएको छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भा छ । कर घटेको छ, राज्यलाई फाइदा भएको छ, त्यो अलिकति बाठो हुन खोज्ने व्यापारीहरु फसेका छन् ।

अब मुस्ताङको कुरा । मुस्ताङमा त झन् ६४९ वटा गाडी आएका रहेछन् हप्तौँ अगाडि देखि एलसी खोलेर यो लामो यात्रा तय गर्दै नाकामा आइपुगे ।

डकुमेन्ट हेरेका छौँ, प्रज्ञापन पत्र त्यहाँ अनुसार नै कर तिरिएको छ र सरासर पास भएको छ र त्यहाँ पनि सबैभन्दा धेरै गाडी अटो वान भन्ने ब्राण्डको चाहिँ जसको कर घटेको छ यसपालि पास गराइएको छ बजेट अगाडि १३ गते । केही चाहिँ त्यही बोर्डर लाइनमा हुने एक्सचेन्ज रेट अनुसार कहिले महँगो पनि हुन सक्ने सस्तो पनि हुन सक्ने खालका केही गाडीहरु छन् ।

एकदमै महँगो गाडी जसमा कर बढ्दै थियो भन्ने अनुमान भएको भए पनि जम्मा तीनवटा गाडी आएको छ । कर बढ्दै छ भनेर थाहा पाएको भए पनि त्यो छुटाउने मान्छेले जम्मा तीनवटा गाडी ल्याएको छ त्यस्तो ।

कर बढ्दै छ चाँडै पास गरौँ भनेर जेठ १३ गते पास भएको जम्मा तीनवटा गाडी छ । अरु ६५६ ४६ वटा जति गाडी कि कर घट्दै थियो जसलाई घाटा भयो, चाँडै पास गराउँदा घाटा भयो, १५ गते पछि त कर घट्दै थियो । भनेपछि ठ्याक्कै उल्टो भएको छ ।

त्यसैले माननीय सांसद ज्यूहरुले कुरै नबुझिकन एक दुईटा पत्रिकाले उछालेको भरमा यहाँ मलाई सोध्नु पनि छैन अर्थ मन्त्रालयमा आएर तथ्य निरुपण गर्नु पनि छैन, पत्रिकाको हाउगुजीका पछाडि दौडेर सांसदको गरिमा र संसदको ओज घटाउने काम भएको छ ।

अलिकति भए पनि यो सरकारलाई कमजोर बनाउन सकियोस् कि भनेर अघि मैले इंगित गरेका कोणबाट प्रहार त भएको होइन ? र सांसदज्यूहरु कतै त्यो साजिशको अंश बन्न अभिशप्त त हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँछ

यति हलुका रुपमा हामीले यो लिनु हुँदैन र मैले यसरी आएर हजुरहरुलाई अर्थ समिति भनेको अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हामीलाई निगरानी गर्ने, सचेत गराउने, निर्देशन दिन सक्ने संवैधानिक हैसियत राख्ने समितिमा नै आएर यति कुरा मैले स्पष्ट पारेँ ।

अब कुन मोडेलको गाडी, त्यति मात्र बीवाईडी मात्रै आएको होइन । एउटा मलाई अलिकति चिन्ता पनि लागेको छ । बीवाईडी भनेको असाध्यै प्रतिष्ठित ब्राण्ड हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनको पहिचानसँगै पछिल्लो समय गाँसिएको ।

चार पाँच मिनेटमा एउटा गाडी नै तयार हुने खालको त्यस्तो अत्याधुनिक प्रविधि देखाएको हजुरहरुले फेसबुकमा देख्नुभएको छ । त्यो आयात गर्ने कम्पनीको दोष होला नि । त्यो ब्राण्डलाई किन बदनाम गरिँदै छ? बीवाईडी, बीवाईडी यो यो भनेर । यहाँ अर्को चलखेल भइराछ कि छैन? म पत्रकार साथीहरुलाई माननीय सांसद ज्यूहरुलाई त्यता हेर्न आग्रह गर्छु ।

नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको अहिले छानबिन चलिराखेको छ । त्यसमा संलग्न यो देशलाई मुट्ठीमा लिएर सिङ्गो राजनीति, राजनीतिक दलहरुलाई विकृत बनाउने पात्रहरु चाँडै नै न्यायको कठघरामा जाँदैछन् ।

उनीहरुले पालेका, उनीहरुको आश्रयमा रहेका समूहहरु कतै यसमा त सलबलाएका छैनन्? ध्यान त्यतातिर लगाउनुहोला । किन उचालिँदै छ एउटा मात्रै ब्राण्ड? धेरैले राम्रो भनेको बजेट ल्याएको सरकार र अर्थमन्त्री माथि कुनै आधारै नभएको एउटा त्यान्द्रो पनि छैन । र जुन सरकार सुशासनको नारा दिएर आएको छ र सुशासनमा असाध्यै चाहिँ निर्मम ढंगले अगाडि बढिरहेको छ उसलाई नै हिलो छ्याप्ने गरेर यो कुप्रयास भएको छ । यसमा सांसदहरू सचेत रहनुहोला किनकि हिलो छ्यापिएपछि जति धोए पनि अलिअलि टाटा रहिरहन्छ । त्यसमा त म ढुक्क छु गल्ती गर्या छैन नियत एकदम ठीक छ भनिएका आरोप लगाइएका कुराहरु प्रथम दृष्टिमै खण्डित हुने अवस्था छ प्राइम फेसी नै ।

तर हिलो छ्याप्दिएर आउँ त्यो एउटा सफा सेतो कपडामा जति धोए पनि अलिअलि टाटा रहिरहन्छ । त्यो रहिरहोस् । अलिकति भए पनि छवि धुमिल्याउन सकियोस् ।

अलिकति भए पनि यो सरकारलाई कमजोर बनाउन सकियोस् कि भनेर अघि मैले इंगित गरेका कोणबाट प्रहार त भएको होइन ? र सांसदज्यूहरु कतै त्यो साजिशको अंश बन्न अभिशप्त त हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसैले त्यो एउटा इन्ट्रोस्पेकसन गरेर हजुरहरुले चाहिँ तथ्यका आधारमा प्रमाणका आधारमा कुराहरु राख्दिनुभयो भने एकदम स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसैले १७ गते पेश गरिएको त्रुटी सच्याइएको कुरा र भन्सारका विषयहरुमा यहाँहरुले केही जिज्ञासा छन् भने राख्नुहोला । मैले भन्सार विभागका डिजी र हाम्रो राजस्व महाशाखाका प्रमुख सह-सचिव उत्तर खत्री यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरुले अझ टेक्निकल डिटेलमा चाहिँ कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ ।

(अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ समितिको बैठकमा व्यक्त गरेको विचार)