सहकरी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिकेः रजिष्टार पाण्डे

काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संसोशन तयारी सुरु भएको छ । सहकारी ऐन आएको दुई वर्ष नपुग्दै ऐन संशोधनका लागि सहकारी अभियानले सक्रियता बढाएको छ ।

ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ । ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाले सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ सुरु भएको हो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४ः संशोधन किन ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारहरुले ऐन अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताएका हुन् । अहिलेको ऐन अनुसार सहकारी संस्थाहरु चल्ने हो भने गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सांसद एवम् सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताए ।

खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए ।
सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रबद्र्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए । सहकारीमा सुशासन हराएको भन्दै सहकारी कानून अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ऐन अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालनका बाधा फुकाउन ऐन संशोधन गर्न समितिमा छलफल चलाइएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै सांसद खतिवडाले संमृद्वि हासिल गर्न सहकारीले योगदान दिनुपर्ने बताए । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआइ संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए । ‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ’ उनले भने । सहकरी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधन पश्चात पनि फेरि संशोधनको मुद्दा उठाउन नछोड्ने गरेको बताए ।

‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन्’ उनले भने,‘अब सहकारी बचत भन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ ।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले कानून कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिबद्व भएको बताए । मन्त्रालयले कमिटी बनाएर संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउने लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्दान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनु हुदैँन’ उनले भने,‘संशोधन गर्दा दुरगामी असर पर्छ ।’

कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी ऐन बनाउँदा धेरै कमजोर छोडेर अघि बढेको भन्दै अहिले संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । ‘बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ’, उनले भने,‘बचतमा बन्देज लगाउने विषय हामीलाई मान्य छैन् ।’

नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ऐन संशोधन स्वभाविक भएको बताए । सहकारीले पुँजी संकलन गर्न पाएपनि नियम बाहिर जान नसक्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवामा जान ऐन बाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । व्यक्तिगत बचतको सीमाले पैसा बैंकमा जाने खतरा रहेको उनको भनाई छ ।

बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको ऐनले गैरकानूनी काम गर्न बाध्य बनाएको छ’ उनले भने,‘गैरकानुनी काम गर्न पाउने भए संशोधन नगरेपनि हुन्छ ।’ उनले भने । छुटेका विषय समेट्न ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।