सम्पत्ति शुद्धिकरण सक्रिय हुँदा व्यवसायीहरु डराए, सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्यो: शान्तराज सुवेदी

अहिले स्थायी सरकार छ । निर्वाचनबाट सरकार आएको पनि २ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । संविधानले अर्थतन्त्रका ३ वटा खम्बा मानेको छ ।

अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दा विगत ३ वर्षदेखि आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेपनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी बृद्धिदर हुने देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको मापन गर्ने एउटा सूचक आर्थिक बृद्धिदर हो । आर्थिक बृद्धिदरलाई प्रभाव पार्ने अन्य पक्ष के हुन् के हुन त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना कृषि क्षेत्र, सेवा र उद्योग हो । हामीले कृषि क्षेत्रमा जुन हिसाबले लगानी बढाएका छौं, त्यो अनुसार प्रतिफल आएको छैन । लगानीअनुसार उत्पादकत्व बढेको छ । कृषिको लागि खेतीयोग्य जमिन मासिदै गएको छ । सिचाईँ सुविधा ५० प्रतिशत ठाउँमा अझै पुग्न सकेको छैन । अहिले ३ तहका सरकारले कृषिमा अनुदान दिए पनि यसको दुरुपयोग भएको छ ।

कृषिमा अनुदानको गलत उपयोग भएको छ । सरकारको ट्रेजरीबाट पैसा गएपनि कृषिको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घटाएर उत्पादकत्व बढाउने हो । त्यसलाई घटाएर उद्योग क्षेत्रमा लैजाने हो ।

उद्योगको योगदान अहिले करिब १४ प्रतिशत । जसमा उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान साढे ५ प्रतिशत छ । उद्योगको विकासको लागि सरकारले जुन काम गरेको छ । त्यो हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा कम भयो । औद्योगिक विकास बिना देशको आर्थिक विकास हुँदैन । जुन हामिले भारत, चीन, भियतनाम तथा बंगलादेशको उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु पनि जिम्मेवार देखिएका छन् । व्यापार गरेर छिटो पैसा कमाउने प्रवृति देखियो । यसमा व्यापारका नीतिहरु सहज भएको कारणले पनि भएको हो ।

अर्को कुरा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सक्रिय हुँदा व्यवसायीहरु पनि डराएका छन् । यसमा सरकारले प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

औद्योगिक विकासको लागि उद्योगको स्थापनादेखि उत्पादनसम्म झन्झटिलो व्यवस्था छ । जग्गा प्राप्तीको विषय होस् या वातावरणको विषय उद्योगको लागि निकै झन्झटिलो व्यवस्था छ । हाम्रो उत्पादन लागत महंगो हुँदा बजारको समेत समस्या छ । व्यवसायीहरु उत्पादनमुलक उद्योगमा कम भए । यसलाई उत्प्रेरित हुने नीति बन्न सकेको छैन । त्यो भयो उद्योगको उत्पादन बढ्छ । निकासी योग्य भए निकासी बढ्छ । कृषिको जनशक्ति उद्योगमा आउनुपर्छ । अहिले कृषिको जनशक्ति सिधै सेवामा गएको छ ।

सेवा क्षेत्र फस्टाएको छ । सेवामा खास गरेर बैंक वित्तीय संस्थाको योगदान राम्रो छ । अहिले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरेर कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने र उद्योगको विकास जोड दिने हुनुपर्छ । कृषिको जीडीपीमा योगदान कम गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने गर्नुपर्छ ।

सेवा क्षेत्रमा हामीले पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा घोषणा गरेका छौं । भ्रमण वर्षलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र पर्यटकको संख्या र बसाई कसरी बढाउने र गुणस्तरिय पर्यटक कसरी बढाउने त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले नेपालमा आउने पर्यटक कस्ता छन् ? दैनिक ५० डलरभन्दा कम खर्च गर्ने सस्ता पर्यटकको संख्या बढेको छ । पर्यटकको गुणस्तर बढेको छैन । २० लाख पर्यटकको लागि व्यवस्थापन गर्ने होटल त्यही अनुसार हुनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका स्थलमा सहज रुपमा लैजाने बाटो बन्नुपर्छ । गाडडहरुको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । सेवा क्षेत्रलाई बढाउन सकियो भने बैदेशिक मुद्राको आयको स्रोत हो । रेमिटेन्स घट्दै जादा पर्यटन क्षेत्रमा बैदेशिक मुद्रालाई पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि एकमात्र क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो जसले हाम्रो शोधानान्तरलाई बचत गर्नसक्छ । यसलाई प्रभावकारी गर्न सकिएन भने भिजिट नेपाल २०२० नारामा मात्र सिमित हुने देखिन्छ ।

औद्योगिक विकासको लागि सरकारले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा जोड दिएको छ । यसको लागि लगानीको वातावरण चाहिन्छ । लगानीको वातावरण बनेको जसले लगानी लिएर आउँछ त्यो लगानी जोखिमरहित हुनुपर्छ । लगानीबाट प्रतिफल पाउनुपर्यो र प्रतिफल सहजरुपमा लैजान सक्ने वातावरण हुनुपर्यो । अहिले देशको लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । औद्योगिक विकासको लागि विद्युत्को आपूर्ति सहज बन्दै गएको छ । ट्रेड युनियनको पनि समस्या छैन । उद्योगको स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्तीका कानून पनि आएका छन् । झन्झट अझै कायम छ । एकद्धार नीतिबाट सेवा दिने भनेका छौ । हाम्रो प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन ।

लगानी बोर्ड छ, उद्योग विभाग छ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय छ । विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना कानून समातेर बसेका छन् । ५०० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डले हेर्छ । ५ सयभन्दा ठूला आयोजनामा पनि ऊर्जाले हामीले हेर्नुपर्छ भनेको छ । एक आपसमा बाझिएका कानूनले लगानी बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठूला लगानी आउन खोजेका हुन्छन् । लगानीको लागि पूर्वाधारमा समस्या छ ।

जग्गा प्राप्तीको विषय कानूनमा सहज छ । व्यवहारमा समस्या छ । रुख काट्न सजिलो छैन । आयोजना व्यवस्थापनको लागि न्यूनतम आधारहरु सहज बनाउनुपर्ने छ । जग्गाको मुआब्जामा समस्या छ । बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यी समस्या यथावत छ । लगानी आकर्षित गर्नको लागि पनि कतिपय कानूनले पनि समस्या पारेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट हामीले हेरेका छौं । गलत स्रोतबाट आएको रकम ल्याउन र परिचालन गर्न हुँदैन । तर, लगानीकर्तालाई स्रोत खोज्ने नाममा झन्झट दिनु हुँदैन । लगानी गरेपछि प्रतिफल सहज रुपमा लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा लैजान हाम्रोमा अलिकति समस्या छ । सम्पूर्ण रुपमा कानूनी रुपमा ठीक छ भने त्यो रकम लैजाने वातावरण सहज रुपमा गर्नुपर्छ । यसमा कतिपय समन्वयनको अभाव छ । नीतिगत विषयमा बैंकिङसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरु एकतिर छन् भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अर्कोतिर व्यवस्था गरेको छ । बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नको लागि कर सहुलियत आवश्यक हुन्छ । नेपालको कर प्रणाली दक्षिण एशियामा औसतमा ठिकै छ ।

दक्षिण एशियामा बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नको लागि करको सहुलियतको घोषणा गरेका छन् । करका दरहरु प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । कर प्रणाली सहज हुनुपर्छ । विगतभन्दा यो प्रणाली सहज हुँदै गएको छ । दरहरु परम्परागत छन् । कर प्रणालीमा हामी अस्थिर भएको देखिएको छ । बढी आय गर्नेलाई बढी कर लाग्ने स्वभाविक होे । तर, उनीहरुले यसमा गुनासो गरेको अवस्था छ । विकसित देशहरुमा करका दरहरु बढी छन् । विकासोउन्मूख र विकाशिल देशहरुमा करका दरहरु कम हुनुपर्छ । भोलिको दिनमा लगानी बढ्दै गयो गयो । त्यसपछि दायारा बढाउदै गयो भने करको रकम बढ्दै जान्छ ।

अहिले केन्द्र सरकारको करका दरहरु निश्चित छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको विभिन्न किसिमका करहरु लगाउने प्रचलन देखिएको छ । त्यसले गर्दा लगानीकर्तालाई असजिलो भएको स्थिति छ । संघीयतामा गएपछि धेरै कर थपिनु स्वभाविक हो । ती सबै करहरु उद्योग र सेवा क्षेत्रमा थपिनुको कारण के हो ? तिनको उपादियता के हो ? सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान पनि दिएको छ । कर तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर कर लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

कर प्रणालीको सैद्दान्तिक आधारमा बसेर कर लगाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षित गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहले उत्पादन मुलक उद्योगलाई केही सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भयो भने विदेशी लगानी समेत बढाउन सहयोग पुग्छ । अबको बिकल्पको भनेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको माध्यमबाट विकास गर्ने हो । हाम्रो राजस्व सिमित छ । बैदेशिक सहायता आयोजना अनुसार हुन्छ आन्तरिक ऋण तोकिएको भन्दा बढी लिनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले नीतिगत सुधार गर्न खोजेको छ । नीतिगत रुपमा सुधार भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले कर छुट लगायतका धेरै सुविधाहरु दिएको छ । त्यो सेवा सुविधाहरु कर कानूनमा बाझिएका छन् । कर सम्बन्धित कानूनमा र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा फरक विषय हुँदा कर प्रशासनले कर कानूनलाई हेर्छ । करको लागि सुपर कानून कर कानून हुन्छ । जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले सुविधा पाउन सकेनन् ।

केही विवाद आयो र अदालतमा जाने प्रवृति स्वभाविक हुन्छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने गर्दा तत्काल आउने राजस्व रोकिएको छ । बैदेशिक लगानीलाई पनि रोकिने काम भएको छ । अर्को ओभरसाइट ऐजेन्सीले गर्दा पनि विकास निर्माणदेखि लगानीको काममा अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ ।

अबको हाम्रो बिकल्प नभएको आवश्यक्ता भनेको नै बैदेशिक लगानी हो । यसले औद्योगिक विकास बढाउने छ । त्यसबाट स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)