मन्दी छाएपछि सिमेन्टको खर्बौं लगानी जोखिममा, सरकारकै कारण डुब्ने अवस्था आयो: उद्योगी
काठमाडौं । नेपालमा २०७२ बैसाख १२ गतेको भूकम्पले ७ लाख ६७ हजार ७०० निजी आवास र ५ हजार ३ सय विद्यालय भत्कायो ।
भूकम्पले भत्काएका निजी आवास र विद्यालय निमार्णले निमार्ण शुरु भएसँगै सिमेन्ट र फलामे डण्डीको कारोबार ह्वातै बढ्यो । त्यो बेला उद्योगीले २ वर्षमा नै आफ्नो लगानी समेत उठाउन सफल हुने गरेर नाफा कमाए ।
नेपालमा हाल ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ४ वटा नयाँ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । भूकम्पले भत्काएका घर निमार्णका लागि सिमेन्टको माग नेपालमा बढेपछि १२ वटा नयाँ सिमेन्ट उद्योगहरु स्थापना भएका थिए ।
बैंकहरुले पनि ती उद्योगहरुमा अबौंको कर्जा दिएका थिए । भूकम्पभन्दा अगाडि नेपालमा ४७ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा भूकम्पपछि १२ वटा नयाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले जानकारी दिए ।
सिमेन्ट उद्योगीलाई बैंकले ऋण पत्याउन छाडे, स्वीकृत भएको ऋण पनि रद्द गरियो
यी उद्योगहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्बाै कर्जा जोखिममा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ । भूकम्पपछि निजी आवासको निमार्ण शुरु भएसँगै सिमेन्टको माग ह्वातै बढेको पछि नयाँ स्थापना हुने उद्योगमा बैंकहरुले अर्बौ लगानी गरेका हुन् ।
चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९७ अर्ब ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।
राज्यको नीतिमा उद्योग जोखिममा, उद्योगीलाई बैंकको कर्जा तिर्न गाह्रो
भूकम्पपछिका २ वर्ष बजारमा सिमेन्टकोे माग बढेर उद्योगहरुले यसको व्यवसायबाट राम्रो मुनाफा गरेको तर निजी आवसको निमार्ण सकिएपछि बजारमा सिमेन्टको माग घटेको अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।
‘निजी आवास निमार्ण सम्पन्न भएपनि सरकारले प्रतिवद्धता गरेकोे पुर्वाधार निमार्णले गति लिएको भए सिमेन्ट उद्योगमा मन्दीको अवस्था आउने थिएन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘सरकारले ५ वर्षमा भित्रमा पुनः निमार्णका सम्पुर्ण काम सम्पन्न गर्ने र अन्य विकास निमार्णका परियोजनाहरु सञ्चालनका योजना ल्याएर नै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नयाँ उद्योग स्थापना भएका हुन् ।’
घोषणा अनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा उद्योगको उत्पादन अनुसार खपत नभई सिमेन्ट गोदाममा नै थन्किएको उनले बताए ।
केही बर्ष अगाडिसम्म नेपालमा सिमेन्ट र क्लिङकर आयात हुने गरेको थियो । अहिले सिमेन्टको आयात हुँदैन भने क्लिङकरको आयात पनि निकै नै घटेको अवस्था छ ।
सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसकेपनि अन्य मुलुकहरुमा निर्यात गर्न सकेमा उद्योगमा छाएको मन्दी हटाउन सकिने अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।
‘सरकारले कर नीति र सिमेन्ट मुल्य समायोजन गरेर अन्य मुलुकहरुमा निर्यात गर्न सकेमा सिमेन्ट उद्योग फस्टाउन सक्छ,’ उनले भने ‘बैंकबाट अर्बौ कर्जा लिएर उद्योग खोलिएका छन्, यस्तै रहयो भने अब कर्जा तिर्नपनि नसकिने अवस्था आउँछ ।’
सरकारले समयमा नै समस्याको पहिचान गरि उचित समाधान नखोजेमा उद्योगीसँगै बैंकले जनतासँग लिएर सिमेन्ट उद्योगमा गरेको अर्बौको लगानी पनि डुब्ने उनको भनाई छ ।
बैंकको लगानी सिमेन्ट उद्योगमा घट्यो
२०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको संरचना निमार्णले गति लिन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दोब्बर लगानी गरेका थिए ।
भूकम्पले भत्काएको निजी आवासहरुको पुननिर्माणले करिब डेढ बर्षपछि मात्र तिव्रता लिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बैंकहरुले ३५ अर्ब ४५ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । यस्तै आव २०७२/७३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा बैंकहरुले सिमेन्ट उद्योगमा ८.९ प्रतिशतले लगानी बढाएर ३८ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थिए । आव २०७३/७४ मा निजी आवास पुनः निमार्णले तीव्रता लिएसँगै सिमेन्टको माग उच्च रहदाँ नयाँ सिमेन्ट उद्योग यसै आवमा धेरै थपिएका थिए ।
सिमेन्ट उद्योगको मन्दीको असरः शिवम् सिमेन्टको नाफा ४६.५१ प्रतिशतले घट्यो
अघिल्लो आवको तुलनामा सो आवमा बैंकहरुले २२.४ प्रतिशतले लगानी बढाएर ४७ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेका थिए । साथै, बैंकहरुले अघिल्लो आवको तुलनामा आव २०७४/७५ मा ३८.६ प्रतिशतले लगानी बढाएर ६५ अर्ब ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा गत आवको अन्त्यसम्म बैंकको लगानीको वृद्धिदर सिमेन्ट उद्योगबाट घट्दो छ । आव २०७५/७६ को अन्त्यमा अघिल्लो आवको तुलनामा १९.४ प्रतिशतले लगानी बढाएर ८८ अर्ब ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँ र चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म बैंकहरुले गत आवको तुलनामा ९.९ प्रतिशतले लगानी बढाएर ९७ अर्ब ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा कर्जा लगानी गरेका हुन् ।
उद्योगमा मन्दीपछि लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
भुकम्पले भत्काएका निजी आवसहरुको निमार्ण क्रमिक रुपले सम्पन्न भएर सिमेन्टको माग बजारमा घट्दो छ । माग घटेपछि बैंकहरुले सिमेन्ट उद्योगमा गरेको लगानीको प्रतिफलमा ह्रास आउने देखिएको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले भने सिमेन्ट उद्योगमा मन्दी छाइरहेको बेलामा नै यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको तोकेको छ ।
एक साता अगाडी राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कृषि र १५ प्रतिशत पर्यटन, उर्जा, सिमेन्ट उद्योग गार्मेन्ट, औषधी उद्योगमा कर्जा लगानी गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यीे क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगरे सो वराबरको हर्जाना असुली गर्ने समेत उक्त निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरुमा मन्दी छाएर उद्योगीहरु निरास भएका कारण सो क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।
‘सरकारले भविष्यमा धेरै ठुला परियोजना निमार्णदेखि सडक सञ्जाल विस्तारका कामहरु गर्दै छ,’ उनले भने ‘अहिले मन्दी छाएर निरास भएका उद्योगीहरुकोे उत्पादनमा ह्रास नआओस् भनेर सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखिएको हो ।’
बैंकहरुले आगामी असार मसान्तसम्म अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेर आफ्नो दायरा पुरा गरेपनि सिमेन्ट उद्योग कालान्तरमा सरकारी परियोजनाको कारण नै फस्टाउने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएता पनि बैंकरहरु भने यो क्षेत्रमा अब कर्जा लगानी नगर्ने बताउँछन् ।
अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर १५ प्रतिशत पुर्याउने प्रयास गरेर पनि सिमेन्ट उद्योगमा अब लगानी बैंकहरुले नगर्ने ग्लोबल आइएमइ बैंकका डेपुटी सीइओ महेश ढकालले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।
‘बैंकहरुले सिमेन्ट उद्योगमा विगतमा गरेको लगानी नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ,’ उनले भने ‘उत्पादित सिमेन्ट सरकारले विकास निमार्णका कार्यहरु तिब्र रुपमा अगाडी बढाएर खपत गदिन सकेमा मात्र बैंकहरुको लगानी सुरक्षित हुनसक्छ ।’
आजसम्म उद्योगीहरुले कर्जाको ब्याज तिरेको भएपनि आगामी दिनमा सरकारले विकास निमार्णका कार्यलाई तिब्रता दिएर उद्योगको उत्पादन खपत गदिएन भने बैंकको कर्जा लगानी जोखिममा पर्ने उनको भनाई छ ।
भन्सार विभागको अनुसार चालु आवको ५ महिनामा भारतबाट १ अर्ब ७३ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको क्किङकर आयात भएको छ । भूकम्प गएको वर्ष २०७२ साल केही वर्ष नेपालमा क्लिङकर आयात ह्वातै बढेको थियो ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आव २०७२/७३ मा ९ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा २४ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ३० अर्ब २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ११ अर्ब ६७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म १ अर्ब ७३ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको क्किङकर आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
पुष्प दुलाल
