अब दुर्गममा उडान भर्ने बिमान कम्पनीको घाटा व्यहोरिने

काठमाडौं । नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरुलाई घाटा पूर्तिगराउने भएको छ । निजी क्षेत्रका बिमान कम्पनीहरु सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि दुर्गमका सेवाग्राही मारमा पर्ने भएकोले घाटापूर्ति गराएर भएपनि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न प्रोत्साहन गराउने भएको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ‘दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष’ पुनः संचालनमा ल्यएर एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई राहत दिन लागेको हो । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई दुर्गम भेगको उडानमा हुने घाटा पूर्ति गर्ने उद्देश्यले पुनः कोष संचालनको तयारी प्राधिकरणले थालेको हो ।

प्राधिकरणले डेढ दशकअघि कोष सुरुवात गरेर डेढ वर्षसम्म रकम जम्मा गरिएको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुगम तथा पर्यटन गन्तव्यका विमानस्थलमा उडान गर्दा २४ प्रतिशतसम्म हवाई भाडा वृद्धि गर्न अनुमती दिएको थियो । जुन विमान कम्पनीहरुले कार्यन्वयन गर्दै भाडा समेत बढाई सकेका छन ।

तर दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने एयरलाइन्सहरुलाई भाडा बढाउन अनुमती नदिएपछि सकारले घाटा पूर्तिको लागि कोष संचालनमा ल्याउन लागेको हो ।

‘विगतमा कार्यविधि नहुदाँ कोष संचालनमा समस्या आएको हो, अव स्पष्ट खाका बनाएर ‘दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष’ बनाउन खोजेका छौ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले भने ।

प्राधिकरणले विमान कम्पनीहरुसंग छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सैद्धान्तिक सहमती एयरलाइन्सहरुले दिइसकेका छन ।

प्राधिकरण नियमावली २०५८ मा दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोषको व्यवस्था रहेको छ । जहाजबाट माउन्टेन फ्लाइट गर्दा एक विदेशी यात्रुबराबर ४ अमेरिकी डलर, अन्य गन्तव्यका उडानमा एक विदेशी यात्रुबराबर २ डलर तथा हेलिकोप्टर सेवातर्फ प्रत्येक ‘चार्टर’ उडान गर्दा हुने कुल आम्दानीको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा वार्षिक रुपमा आउने ७ लाख विदेशी पर्यटकमध्ये आधिकांसले एक पटक आन्तरिक उडानमा यात्रा गर्ने तथ्यांक छ । नेपाली सहित आन्तरिक तर्फका हवाई यात्रु बार्षिक १६ लाख भन्दा बढी हुने गरेका छन । कोष संचालनमा आएमा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा हुने अनुमान रहेको छ ।

प्राधिकरणले २०५८ चैतबाट डेढ वर्षसम्म उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए । कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने कार्यविधि तयार पारेर अव कोष बनाउन लागेको श्रेष्ठले बताए । विगतमा स्पष्ट कार्यविधि नहुदाँ बन्द गरेको समेत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आन्तरिक तर्फ हेलिकप्टर र हवाई जहाज मार्फत उडान गर्ने एक दर्जन कम्पनीहरु रहेका छन । कोष संचालनमा आएमा दुर्गममा चार्टर उडान गरिरहेका एयरलाइन्सहरुले नियमित उडान गर्ने स्थानियले लाभ लिन पाउने प्राधिकरणको बुझाई छ । हाल नेपाल वायुसेवा निगम, एयर काष्ठमण्डप, गोमाको, मकालु एयर र तारा एयरले दुर्गम क्षेत्रमा उडान गरिरहेका छन् ।