विश्व बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखायो खराब कर्जाको चुनौती

काठमाडौं । विश्व बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दै गएकोमा चिन्ता जनाएको छ । यसअघि पनि विश्व बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढेकोप्रति सचेत बन्न आग्रह गर्दै आएको थियो । वित्तीय क्षेत्र राम्रो भएपनि खराब कर्जा बढेकोमा विश्वबैंक पनि चिन्तित बनेको छ ।

बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दा चिन्तित बनेको विश्व बैंकले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जरको नीतिलाई समर्थन गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालका बैंकहरु मर्जर भएको खण्डमा उनीहरुका अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा न्यून हुने आंकलन गरेको छ । जसले गर्दा कर्जा लगानीमा बैंकहरु सचेत बन्ने र खराब कर्जा घट्ने जनाएको छ । यता विकास बैंकमा पनि पुँजीको प्रयाप्तता अनुपातमा गिरावट आएको जनाएको छ ।

बिहीबार नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा २५ प्रतिशतले बढेकोे जनाएको छ । विश्व बैंकको रिपोर्टमा निजी क्षेत्रका २५ वटा वाणिज्य बैंकमा ७ वटा बैंकको खराब कर्जा बढेको उल्लेख छ । बैंकहरुले कर्जा लगानीमा आक्रमक बन्दा यो समस्या देखिएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी प्रयाप्तता अनुपात ११ पुगेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

चालु आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको खराब कर्जा ७.४९ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंकहरुले दिएको ऋण उठाउन नसकेपछि बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको हो । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा खराब कर्जा बढने बैंकहरुमा सानिमा, एनआईसी एसिया, नबिल, मेगा, बैंक अफ काठमाण्डू, एनएमबी, नेपाल बंगलादेश, सेन्चुरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, प्रभु बैंक रहेका छन् ।

प्रभु बैंकको गत आवको पहिलो त्रैमासमा २.५१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आवको सोहि अवधिमा आईपुग्दा बढेर ३.३२ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १.२१ प्रतिशतबाट बढेर २.८४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल बंगलादेशको पनि १.५५ प्रतिशतबाट बढेर १.९७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

भाखा नाघेको एक वर्ष नपुगेको कर्जालाई खराब कर्जाको रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको समयमा ऋण नउठेर ३ महिना नाघेको कर्जामा २५, ६ महिना नाघेमा ५० र एक वर्ष नाघेमा शत प्रतिशत प्रोभिजनिङ (जोखिम व्यवस्था) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा जति कम भयो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था त्यति नै राम्रो मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले कूल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।