डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै छानबिन समितिले ३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा बुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा
राष्ट्र बैंकका संचालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिमा संचालक रामजी रेग्मी सुबोधलाल कर्ण सदस्य थिए ।
छानबिन समितिले संचालक समितिलाई ३० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोसँगै ५२ पृष्ठ अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य कागजपत्र समेत बुझाएको छ ।
समितिले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ माथि लगाएका केही गम्भिर आरोप भने पुष्टि भएको र केहीको कागजपत्र नभेटिएको, केही आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
शिवराज श्रेष्ठको ४८ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरणः डेपुटी गभर्नर एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन
उनीमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सहयोग गरेको र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने निर्णय भने पुष्टी भएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।
श्रेष्ठले तत्कालिन तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक फाइल लुकाएको र एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृती दिदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।
त्यसैगरी, तत्कालीन ग्राण्ड बैंककाे २ अर्बको फाइल श्रेष्ठले २ वर्ष ७ महिना लुकाएको अाधार भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ !
यस्तै श्रेष्ठले तीनचारवटा देशमा भ्रमणमा गएर दोहोरो सुविधा लिएको भेटिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्पेनको भिभिएलपि बैंकमा अफिसर लेभलको कर्मचारीलाई बोलाएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले आउदै नआएको निम्तामा आफु गएको पुष्टी भएको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको आरोपमा विभागले नै थप अनुसन्धान गनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
संचालक समितिमा पेश भएको प्रतिवेदन शिल गरेर अर्थमन्त्रालयमा बुझाउने संचालक समितिले निर्णय गरेेे छ । छानविन समितििििका सदस््यसमेत रहेका सन्चालक रामजी रेग्मीलाई
बैंकहरुको सुपरिवेक्षणमा केही कैफियत देखिएपनि त्यसमा प्रक्रियागत ढिलाई र मानविय त्रुटी भेटिएको छ, नियत खराब गर्ने देखिएको छैन,’ छानबिन गर्ने समितिका एक सदष्यले क्लिकमाण्डूले भने ।
ति सदस्यले समितिले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कागज प्रतिवेदनसँगै बुझाएको बताए ।
यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले काटेको पत्र (पत्रसहित)
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठक मंगलबार बेलुका बसेको छ । ५ बजेट सुरु भएर ८ बजे सकिएको बैठकले प्रतिवेदनलाई अर्थमन्त्रालयमा जस्ताको तस्तै पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भोलि(बुधबार) प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझाउने छ । छानविन समितिका सदस्य समेत रहेका संचालक रामजी रेग्मीलाई सिल जिम्मा लगाइएको छ !
छानबिन समितिका सदस्यका अनुसार सरकारले लगाएको आरोप केही पुष्टी भएको हुँदा श्रेष्ठमाथि बर्खास्त गर्ने अधिकार सरकारको भएको बताए ।
‘श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने नगर्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो, हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौ, श्रेष्ठसँगै अरुमाथि पनि छानबिन सरकारले गर्न सक्छ,’एक सदस्यले भने ।
क्लिकमान्डु
