बीमा समितिको मनपरीः एउटै नियममा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, अयोग्यलाई कस्ले बनायो योग्य ?

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले आफैंले बनाएको नियमबिपरित काम गरेको तथ्य फेला परेको छ । समितिले बनाएको एउटै नियम एकै व्यक्तिलाई फरकफरक संस्थामा फरकफरक तरिकाले कार्यान्वयन गरेको पाइएको हो ।

समितिले १ वर्षअघि बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७३ लाई परिमार्जन गरी ‘बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ लागू गरेको थियो ।

उक्त निर्देशिकामा बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीइओ)को कार्यकाल, योग्यता र उमेरहद तोकिएको थियो । जसमा बीमा कम्पनीहरुका सीइओको शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा उमेरको हद ७० वर्ष तोकेको थियो भने कुलिङ पिरियड ६ महिना तोकिएको थियो ।

यसअघिको निर्देशिकामा सीइओको उमेरहद ६५ वर्ष तोकिएको थियो ।

त्यसअघिका निर्देशिकामा बीमा समितिले सञ्चालक, सीइओ तथा कर्मचारीको उमेरहद तोकेको थिएन ।

समितिको नयाँ निर्देशिका अनुसार ‘कुनै पनि बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा विभागीय प्रमुख बन्नका लागि ७० वर्ष ननाघेको, बीमा, व्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानून, गणित, तथ्यांकशास्त्र वा इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने, व्यवस्थापन तहमा बसेर काम गरेको ५ वर्ष वा वित्तीय क्षेत्रमा भए कम्तीमा ८ वर्ष वा दुबै क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको, स्नातक पढेकाका हकमा भने १३ देखि १५ वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

आफैले जारी गरेको निर्देशिकाले अयोग्य ठहर गरेको व्यक्तिलाई समितिले हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न योग्य ठहर गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई ती व्यक्तिको नियुक्तिको स्वीकृति दिएको हो ।

नेशनल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स हुँदै सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २ कार्यकाल महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका एस.के.तमोटलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिले पुन कार्यकाल थप गरी कार्यकारीमा नियुक्त गर्न बीमा समितिलाई पत्र पठाएको थियो ।

समितिले निर्देशिकाअनुसार टमोटको योग्यता र उमेर कम्पनीको कार्यकारीका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो । जसकारण तमोट सिद्धार्थ इन्सोरेन्सबाट ३ वर्ष अगाडि बाहिरिए । समितिको निर्देशन अनुसार उक्त समयमा बीमा कम्पनीको कार्यकारीको उमेर ६५ वर्ष नकाटेको हुनुपर्ने थियो । तमोटले आफ्नो फेसबुकमा सन् १९४६ अगष्ट ३ मा जन्मेको उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार जनरल इन्स्योरेन्समा नियुक्ति भएको समय तमोट ७० वर्ष पूरा भइसकेका थिए ।

ताकेकोभन्दा ४ वर्षबढी भएकै कारण समितिले पुनः कम्पनीमा कार्यकारी पदका लागि नियुक्त गर्न स्वीकृति नदिएको तमोट पछिल्लो समय आएको नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कार्यकारी पदमा कार्यरत छन् ।

पछिल्लो पटक समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरी बीमा कम्पनीको कार्यकारीहरुको उमेरहद ७० वर्ष बनाएर जारी गर्नुभन्दा २ महिना अगाडि तमोट जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएर हालसम्म पनि कम्पनीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका छन् ।

समितिको नियमअनुसार त्यो समय ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति संस्थाको कार्यकारी पाइँदैन थियो । जुन नियममा रहेर बीमा क्षेत्रबाट नै बाहिरिएका तमोट त्यही नियमनमा निर्दिष्ट हुँदै पुनः नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कार्यकारीको जिम्मेवारी बहन गर्न पुगेका हुन् ।
बीमा कम्पनीमा सीइओ बाहेक अन्य कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको उमेरहद र अवकास नीति ३० वर्ष कार्यकाल वा ५८ वर्षको उमेरहद सबै बीमा कम्पनीका कर्मचारीमा यो व्यवस्था लागू भएको छ ।

तमोट समितिले तोकेको उमेरहदमा पनि बीमा क्षेत्रमा काम गर्न अयोग्य छन् भने सरकारी नीति अनुसार पनि अयोग्य नै छन् । लामो समयसम्म सञ्चालनको स्वीकृति पाउन बीमा समितिमा पाइपलाइनमा बसेर जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सञ्चालनको स्वीकृति पाएको हो ।

समितिले आफैले अयोग्य ठहर गरेको तमोटलाई कम्पनीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न स्वीकृति मात्र होइन समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका नै परिमार्जन गरेर उमेर हद बढाएर ७० वर्ष पुर्यायो ।

तर समितिले नयाँ कार्यकारी नियुक्तीमा उमेरहद तोके पनि कम्पनीमा कार्यरतका लागि भने परिमार्जित निर्देशिकामा कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन । जसकारण हालसम्म पनि नयाँ नियममा पनि अयोग्य नै ठहर हुने ७५ वर्ष उमेर पुग्न लागेको तमोटलाई बीमा समितिले नै कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति हुन स्वीकृत दिएर आफ्नै नियमको खिल्ली उडाएको छ ।

आफ्नै नियमनमा अयोग्य ठहर भएर बीमा क्षेत्रबाट नै टाढिएको व्यक्तिलाई पुनः बीमा कम्पनीको जिम्मेवारी दिँदा बीमा समितिले थाहा पाएन कि थाहा पाइपाइ पनि बुझ पचाएर बसेको ? भन्ने क्लिकमाण्डुको प्रश्नमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्छन्, ‘तपाई नाम तोकेर नै समचार लेख्नुस्, हामी कारवाही गर्छौ ।’

निर्देशिकामा उल्लेख भएको नीति विपरीत काम गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने उनले दाबी गरे ।

तर समितिले निर्देशिकामै नभएको सल्लाहकारको उमेरहद सम्बन्धि नीतिमा टेकेर व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गरेको छ । समितिले डेढ वर्ष अघि सल्लाहकारको उमेरहद सम्बन्धि व्यवस्था नै थिएन ।

तर समितिले व्यवस्था नै नगरिएको व्यवस्था विपरीत काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई भने कारवाही गर्ने गरेको छ ।

एक दशकभन्दा बढी सगरमाथा जनरल इन्सोरेन्समा कार्यकारीको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका केबी बस्नेतलाई पछिल्लोपटक सञ्चालनमा आएको सानिमा जनरल इन्सोरेन्सले डेढ वर्षअघि कम्पनीको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो ।

सल्लाहकारको रुपमा काम गर्न थालिसकेका बस्नेत नियुक्त भएको १ महिनामै बीमा समितिले उमेरहद भन्दै बर्खास्त गर्यो । उनले सानिमा जनरल इन्सोरेन्समा १ महिना मात्रै काम गर्न पाए ।

कम्पनीको सञ्चालक समितिले बीमा समितिमा बस्नेतलाई नियुक्त गर्नुभन्दा अगाडि नै स्वीकृतिको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । समितिबाट कम्पनीले स्वीकृतिको पत्र पाउन ढिला भएको भन्दै सञ्चालक समितिले बस्नेतलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्यो ।

बस्नेत कम्पनीमा नियुक्त भएपछि आफ्नो जिम्मेवारी र आवश्यकताअनुसार काममा जान थाले । तर बस्नेतले सानिमामा करिब १ महिना काम गरेपछि समितिले सल्लाहकारको रुपमा काम गर्न स्वीकृति नदिएको व्यहोराको पत्र पठायो ।

पत्रप्राप्त भएपछि बस्नेत कम्पनीबाट बाहिरिए ।

‘बिहे गर्न उमेर नमिलेको जस्तो मेरो पनि जागिर खान उमेर मिलेन रे,’ बस्नेतले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘नीति निर्देशन बनाएर मनलाग्दी रुपमा लागू गर्छन्, दोष कसलाई दिनु, म जस्तै उमेर पुगेको व्यक्ति जागिरे छ, म सल्लाकार हुँदा उमेर हद तोकिएको थिएन र आजसम्म पनि सल्लाहकारको उमेर हद तोकिएको छैन ।’

सल्लाह दिनका लागि उमेरले नभएर बौद्धिकता चाहिने उनको तर्क छ ।

‘त्यो समय म ७८ वर्षको थिए, मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म कम्पनीको प्रमोसनका लागि सल्लाह सुझाव दिइरहेको थिए,’ उनले भने, ‘आज पनि मसँग समितिले कतिपय नयाँ कार्ययोजना तथा नीति निर्माणमा परामर्श लिन्छ ।’

सहल्लाह सुझाव दिन कुनै पनि उमेरले नछेक्ने उनको भनाइ छ । बीमा समितिले जारी गरेको बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७३ र २०७५ मा पनि सल्लाहकारका लागि उमेरको हदबन्दी लगाइएको छैन ।