इरान युद्ध र तेलको मूल्यवृद्धिका कारण भारतको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने प्रक्षेपण

एजेन्सी । रोयटर्स समाचार संस्थाले अर्थशास्त्रीहरूमाझ गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार, कमजोर निजी लगानी र इरान युद्धका कारण बढेको तेलको मूल्यले आन्तरिक मागमा पारेको असरका कारण भारतको आर्थिक वृद्धिदर यो आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा निकै सुस्त हुने र आगामी वर्ष पनि सामान्य मात्र सुधार हुने देखिएको छ ।

रोयटर्सको सर्वेक्षणको औसत अनुमान अनुसार, सन् २०२७ को मार्चमा सकिने आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६.६ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ जुन आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को ७.७ प्रतिशतको तुलनामा कम हो ।

त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा भने यो वृद्धिदर सामान्य बढेर ६.८ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जुलाई २१ देखि २७ सम्म गरिएको यस सर्वेक्षणमा ४२ जना अर्थशास्त्रीहरू सहभागी थिए ।

एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारत अझै पनि सरकारी खर्चमा धेरै निर्भर छ र धेरै अर्थशास्त्रीहरू सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई वास्तविकताभन्दा बढी देखाएको हुनसक्नेमा चिन्तित छन् ।

यो समस्या भारतको मात्र होइन । रोयटर्सले अन्य धेरै एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा गरेको सर्वेक्षणले पनि तेलको बढ्दो मूल्य र कमजोर आन्तरिक मागले चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको आर्थिक परिदृश्यमा असर पारिरहेको देखाएको छ ।

सोसिएटे जेनेरलका भारतीय अर्थशास्त्री कुनाल कुन्डु भन्छन्, ‘हाम्रो विश्वासमा सार्वजनिक गरिएका मुख्य तथ्यांकले वास्तविक आर्थिक गतिविधिको गतिलाई बढी देखाएको छ ।’ लगानी र मौज्दात भण्डारणले वृद्धिमा सहयोग पुर्याए पनि मापनका त्रुटिहरूले वास्तविक वृद्धिलाई वास्तविकताभन्दा बढी आकर्षक देखाएको कुन्डुले थपे । यसका कारण मुख्य तथ्यांकहरू आधारभूत आर्थिक यथार्थभन्दा बलियो देखिएका छन् ।

सरकारी तथ्यांकले जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा निजी लगानी १०.८ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ जुन संशोधित जीडीपी शृंखला अन्तर्गतको सबैभन्दा तीव्र गति हो । तर, बलियो संस्थागत ब्यालेन्स शिट हुँदाहुँदै पनि यो सुधार दिगो रहन्छ कि रहन्न भन्ने प्रश्नहरू अझै कायमै छन् ।

आन्तरिक मागको स्थिरतामा अनिश्चितता रहेका कारण कम्पनीहरू अझै पनि ठूला पुँजीगत खर्चका योजनाहरू बनाउन हिचकिचाइरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । यसले भारतको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष प्रवेश गर्ने लाखौं मानिसहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमतालाई सीमित गरेको छ ।

मोर्गन स्टेनलीका प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री उपासना चाचरा भन्छिन्, ‘कमजोर विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि, सुस्त व्यापार विस्तार वा कमजोर आन्तरिक उपभोग र लगानीको मागले कम्पनीहरूलाई नयाँ क्षमता विस्तार गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ । यसबाट निर्यातमुखी क्षेत्रहरू विशेषगरी जोखिममा पर्न सक्छन् ।’

उनी थप्छिन्, ‘नीतिगत समर्थन हुँदाहुँदै पनि मागको अवस्था स्पष्ट नभएमा कम्पनीहरूले ठूला पुँजीगत खर्चका निर्णयहरूलाई पछि सार्न सक्छन् ।’

वर्षको अन्त्यसम्ममा हुन सक्ने ५० आधार बिन्दुको ब्याजदर परिवर्तनलाई बजारले पहिले नै ध्यानमा राखिसकेको छ । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको युद्धले विश्वव्यापी कच्चा तेलको मूल्य बढाएको छ । यसले उच्च मुद्रास्फीति र कमजोर आर्थिक वृद्धिको खतरा निम्त्याएको छ ।

भारतले आफ्नो कुल खपतको करिब ९० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्ने भएकाले ऊर्जाको मूल्यमा हुने दीर्घकालीन वृद्धिप्रति यो देश निकै जोखिममा रहेको छ । तेलको बढ्दो मूल्यले इन्धन र यातायातको लागत बढाएको छ जसले सुस्त वृद्धि र पुनः बढ्न थालेको मुद्रास्फीतिको दबाबबीच सन्तुलन मिलाउने भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) को कार्यलाई जटिल बनाएको छ ।

नीति निर्माताहरूले ऊर्जाको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमा पार्ने असरको मूल्यांकन गरिरहेकाले आगामी अगस्टको नीतिगत बैठकमा आरबीआईले ब्याजदर यथावत राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंक अफ अमेरिकाका विश्लेषकहरूले अगस्टमा केन्द्रीय बैंक उदार हुने सम्भावना नदेखिएको बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर यथावत राख्दै मध्यकालीन अवधिमा मुद्रास्फीति व्यवस्थापनका जोखिमहरूमा जोड दिने र अल्पकालीन वृद्धिका बारेमा थप स्पष्टताको पर्खाइमा रहने सन्देश दिने हामीले देखेका छौं ।’