एकमुष्ट पेन्सन लिएर अवकास रोजेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले तल वृद्धिको अनुपातमा थप रकम नपाउने*

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७ वर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सन) एकमुष्ट बुझेर अवकाश पाएका कर्मचारीहरूले सो अवधिमा भएको तलब वृद्धिको अनुपातमा थप रकम नपाउने भएका छन् ।

निवृत्तिभरण एकमुष्ट बुझेर अवकाश पाएका कर्मचारीहरुले सो अवधिमा भएको तलब वृद्धिको अनुपातमा थप रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बैंकको निर्णयलाई सदर गर्दै पूर्व कर्मचारीहरूको माग दाबी कानुनसम्मत नदेखिएको फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै बैंकले २०७६ पुस १४ गते गरेको ‘एकमुष्ट रकम बुझिसकेका कर्मचारीलाई तलब वृद्धिको फरक रकम दिन नमिल्ने’ निर्णयले कानुनी वैधता पाएको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० अनुसार ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट बुझ्ने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएका गोविन्दप्रसाद रेग्मीसहित २१२ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले ७ वर्षको अवधिभित्र बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा आफूहरूले पनि सोही अनुपातमा बढेको निवृत्तिभरण र दशैं खर्च पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले यस मुद्दाको फैसला गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्बन्धित दुईवटा महत्त्वपूर्ण नजिरहरूलाई मुख्य आधार बनाएको छ । कृष्णनाथ शर्मा विरुद्ध नेपाल बैंकको फैसलालाई नजिरकको रुपमा लिएको देखिन्छ । यस नजिरमा ६ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण बुझेका कर्मचारीले सो अवधि समाप्त भएपछि पुनः मासिक पेन्सन पाउन नसक्ने र विनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभई थप सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो।

स्वराज शाक्य विरुद्ध नेपाल बैंकको फैसलालाई अर्को नजिरको रुपमा लिएको हो । स्वेच्छिक अवकाश योजना अन्तर्गत एकमुष्ट सुविधा लिइसकेका कर्मचारीलाई फेरि निवृत्तिभरण दिने विषय ‘दोहोरो सुविधा’ हुने भन्दै अदालतले त्यस्तो मागलाई अस्वीकार गरेको थियो।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विनियमावली र नेपाल बैंक समेतको मुद्दाको नजिरहरूको विश्लेषण गर्दै कर्मचारीहरूले स्वेच्छाले एकमुष्ट रकम बुझेको र सो कार्यले उनीहरूको संवैधानिक वा कानुनी हक हनन नभएको ठहर गरेको छ।

‘निवेदकहरूले सात वर्षको निवृत्तिभरण वापतको रकम एकमुष्ट लिई अवकाशमा गए पश्चात सो अवधिमा वृद्धि भएको निवृत्तिभरण वापतको रकम दिन नमिल्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय र सोका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू कानुनसम्मत रहे भएको पाइएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ । स्वेच्छिक अवकाश लिँदा एकमुष्ट सुविधा रोज्नु र पछि पुनः वृद्धि भएको तलबको अन्तर माग गर्नु ‘दोहोरो सुविधा’ हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

*यसअघि अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । असावधानीका लागि क्षमाप्रार्थी छौं । -सम्पादक