‘आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउनुपर्छ’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा लागू १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताए ।

१० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको बारेमा जानकारी समेत लिने गरेका छैनन् ।

आईपीओ खुल्ने वित्तिकै अधिकांशले ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने गरेको उनले बताए ।

१० कित्ता हाल्ने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नै नगर्ने र १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर बजारमा ल्याए पनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको धारणा राखे ।

यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य दोब्बर–तेब्बर हुने अपेक्षा हावी रहेको उनले बताए ।

‘धितोपत्रको समस्या भनेको साक्षरताको कुरा पनि हो । त्यो एउटा भयंकर समस्या छ, अहिले हामी कसैले पनि आईपीओ खुल्यो भने प्रोस्पेक्टस पढ्दैनौँ । हामी मेरो सेयर खोलेर चिठ्ठा हाले जस्तै आवेदन दिन्छौँ । १० कित्ता हाल्ने अधिकांश मान्छेले विवरण पढ्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो १० कित्ते नीति धितोपत्र बजारमा एउटा समस्याका रूपमा देखिएको छ । साना लगानीकर्तालाई हामीले म्युचुअल फण्डमा लैजानुपर्थ्यो । हामीले सबैलाई सेयरधनी बनाउने हिसाबले १० कित्ता हाल्न लगायौँ । १० कित्ता हाल्ने मान्छेले १० वर्षसम्म कम्पनीको अवस्था खोज्दैन, एजीएममा जाँदैन । उसलाई सेयर हालेपछि पैसा दुई–तीन गुणा हुन्छ भन्ने मात्र थाहा छ ।

उनले हाल खुलेका ७०–८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको समेत जानकारी दिए ।

‘७०–८० लाख डिम्याट हुनुको कारण पनि यही हो, जसमा अधिकांश निष्क्रिय छन् । यो १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । त्यस्ता मान्छेलाई म्युचुअल फण्डमा लैजान सकियो भने यो समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले धितोपत्र बजारमा हाल देखिएका केही समस्या सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमिततासम्बन्धी विषय नियामकीय सुधारबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सेयर बजारमा लाभांश लिने वा दीर्घकालीन लगानी गर्ने सोचभन्दा पनि एक महिनामै मूल्य दोब्बर हुनुपर्ने र नभए आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल छिट्टै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने

बैठकमा सहसचिव आचार्यले नेपाल ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) बाट बाहिरिने दिशामा रहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले नेपाललाई फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चारवटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँदै उनले हालै सम्पन्न एफएटीएफ प्लेनरी बैठकबाट नेपालले चार कार्यसूचीमा ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्ड्रिङ (एपीजी) को ‘फेस–टु–फेस’ बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ । उनले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सहकारी र क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एफएटीएफको प्लेनरीमा हामीलाई ग्रे लिस्टबाट निस्कन दिइएका १५ वटा कार्ययोजनामध्ये चारवटामा हामी अपग्रेड भइसकेका छौँ । सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने बैठकमा हामीले गरेका कामहरूको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछौँ । सुपरभिजनका क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले काम गरिरहेका छन् । बेनिफिसियल ओनरशिप र सम्पत्ति जफतका विषयमा पनि काम भइरहेको छ । वर्तमान सरकार बनेपछि ठूला मुद्दाहरूको अनुसन्धान र निकायहरूबीचको समन्वयमा पनि प्रगति भएको छ । हामी सही दिशामा छौँ, यही गतिमा काम भए नेपाल छिट्टै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछ,’ उनले भने ।

ठूला मुद्दाको अनुसन्धान तथा नियामकीय सुधारमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कार्यगतिले निरन्तरता पाएमा नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने दाबी गरे ।