काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैत्र ३ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन मार्फत निर्देशित कर्जा नीतिमा परिमार्जन गर्यो ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले यसअघि ऊर्जा क्षेत्रलाई छुट्टाइएको कुल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था हटायो ।
संशोधित एकीकृत निर्देशनले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी पुस मसान्तदेखि उर्जामा १० प्रतिशतको अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्र समेट्दै एकीकृत रूपमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिने छ । उक्त निर्देशनले कृषि क्षेत्रमा गर्ने कर्जा प्रवाहको सीमा १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतलाई अनिवार्य गरेको छ ।
कृषिमा १५, ऊर्जामा १० र एमएसएमईमा १५ गगरी ४० प्रतिशत निर्देशिक कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी केन्द्रीय बैंकले कृषिमा १० तथा ऊर्जा, एमएसएमई, पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा एकमुष्ट २० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
ऊर्जा र एमएसएमईमा मात्रै २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेमा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग थप गर्दा पनि २० प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले भने यो व्यवस्था जलविद्युतलाई कम महत्त्व दिन नभई बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ल्याएको दाबी गरेको छ । ‘विगतमा कुल बैंकिङ कर्जा जम्मा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ हुँदा बनेका पुराना नीतिहरूलाई अहिलेको खर्बौंको बजार अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने अनिवार्य देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई उर्जामा लगानीलाई रोकेको भन्दा पनि थप अवसर दिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । ‘यदि कुनै बैंक ऊर्जा क्षेत्रमै केन्द्रित हुन चाहन्छ भने उसले एकीकृत २० प्रतिशतकै हिस्सा यसैमा मात्रै पनि लगानी गर्न पाउँछ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक ऊर्जा विकासको विरोधी नभएको जिकिर गर्दै पौडेलले सूचना प्रविधि र स्टार्टअप जस्ता उदीयमान क्षेत्रहरूलाई पनि लगानी आवश्यक परेकाले यो नीति ल्याइएको बताए ।
यता, ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई अनिवार्य १० प्रतिशतबाट हटाउँदा यसले ऊर्जा विकासमा सरकारले लिएको लक्ष्य र उर्जामा लगानी प्रभावित हुने निजी प्रबर्द्धक बताउँछन् । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसको लागि करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ ।
२०८२ चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको करिब ९.५१ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा करिब ५२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ । जसको ९.५१ प्रतिशतले हुने करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी वाणिज्य बैंकहरुबाट भएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार निजी क्षेत्रले ऊर्जामा १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरेको छ । जसमा वित्तीय (बैंकिङ क्षेत्र)को लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब र स्वःपुँजी ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी गर्दा नेपाल पूर्वाधार बैंक, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु तथा अन्य गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुबाट समेत लगानी भएको छ । पछिल्लो समय प्राइभेट इक्वीटी/भेञ्चर क्यापिटल(पीईभीसी) मार्फत समेत लगानी भइरहेको छ ।
यद्यपि १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पुरा गर्न स्रोतको ठूलो ग्याप छ । हाल करिब ४२ सय मेगावाट जडित क्षमता छ, जसमा करिब ८५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ३ सय ६३ मेगावाट निजी ऊर्जा प्रबर्द्धकको रहेको छ । १० वर्षमा सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न करिब २६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा ३३ हजार १ सय २० मेगावाट क्षमताको अनुमतिपत्र रहेको छ, जसमा (सम्पन्न, निर्माणाधीन र विकास चरण गरी) ८४४ आयोजना समेटिएका छन् । यसमा निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका १ सय ८७ आयोजनाको ५ हजार ७ सय ८७ मेगावाट पनि समावेश छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणको तयारीमा रहेका १ सय २७ आयोजनाको २ हजार ८ सय १ मेगावाट रहेको छ । निर्माणमा जान सक्नेमा ३ सय १० आयोजनाको २१ हजार १ सय ६९ मेगावाट क्षमता रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीएको पर्खाइमा २ सय ६१ आयोजनाको १६ हजार १ सय १४ मेगावाट रहेको छ भने कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका १ सय २४ आयोजनाको ७ हजार ३ सय ५२ मेगावाट रहेको छ । सौर्य आयोजनातर्फ निर्माण सम्पन्न भएका २१ आयोजनाको १ सय २५ मेगावाट छ भने निर्माणाधीनमा १२ आयोजनाको १ सय ७४ मेगावाट रहेको छ । सौर्य तर्फको निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको संख्या ४३ र क्षमता ६ सय ९ मेगावाट रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको १० वर्षे लक्ष्यलाई पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा छुट्टै र अनिवार्य लगानीको सीमा तोकिनुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका हुन् ।
ऊर्जा उत्पादनमा आक्रमक रुपले निजी क्षेत्र अघि बढिरहदा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले धक्का पुगेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन् । ‘सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको र त्यसका लागि करिब ४७ अर्ब डलर बराबरको विशाल लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले यो आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने । बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहे पनि जलविद्युत् क्षेत्रलाई मात्रै बैंकको कूल कोषको २० प्रतिशत हिस्सा छुट्ट्याएमा मात्रै वित्तीय आवश्यकताको नजिक पुग्न सकिने उनको तर्क छ ।
ऊर्जामा कर्जा लगानी अनिवार्य गर्दै २० प्रतिशत पुर्याउन माग
राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दैछ । इप्पानले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि मात्रै छुट्टै र विशिष्ट लगानीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गर्ने तयारी गरेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाका अनुसार कृषिजस्तै ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र आगामी सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष १–१ प्रतिशतले बढाउँदै जलविद्युत् क्षेत्रको अनिवार्य लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्याइनुपर्छ ।
त्यस्तै, दीर्घकालीन रूपमा सन् २०३५ सम्ममा यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग छ । कृषि क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गरे पनि मुलुकको पुँजी निर्माण र भविष्यमा विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख स्रोत जलविद्युत् नै भएकाले यसलाई अन्य क्षेत्रसँग नमिसाई प्रोत्साहनमूलक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको जोड रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको २०८२ चैत मसान्तको तथ्यांकमा वाणिज्य बैंकहरुले ऊर्जा, पर्यटन, एमएसएमई, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा राष्ट्र बैंकले लगानीको लागि तोकेको न्युनतम सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
चैत मसान्तमा पर्यटनमा ४.६७ प्रतिशत, एमएसएमईमा १०.९२ प्रतिशत उर्जामा ९.५१ प्रतिशत, सूचना प्रविधिमा ०.३६ प्रतिशत र स्वेदशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा ०.०१ प्रतिशत गरी २५.४७ प्रतिशत लगानी रहेको छ । जबकी केन्द्रीय बैंकले २०८३ पुससम्म न्युनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने सीमा तोक्दा बैंकहरुलाई थप लगानीको लागि प्रोत्साहन नगर्ने ऊर्जा उद्यामीहरु बताउँछन् ।
अझै कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत भनदा बढी लगानी गर्ने बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीलाई, ऊर्जा, पर्यटन, एमएसएमई लगायतमा २० प्रतिशत नपुग भएमा त्यसमा गण्ना गर्नसक्ने व्यवस्थाले थप दबाब पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
राज्यको प्राथमिकता ऊर्जा र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन हो । यी क्षेत्रमा थप लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि एउटै बास्केटमा राख्ने र तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी भइसकेकाले थप लगानीका लागि प्रोत्साहन नमिल्ने ऊर्जा उद्यामीहरुको तर्क छ ।
राज्यको प्राथमिकता अनुसार राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने नीतिमा परिमार्जन गरी ऊर्जामा कर्जा लगानी गर्ने सीमा बढाउनुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया