मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्र बैंकले भन्योः अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरका माझ कर्जाको माग बढ्न सकेन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर रहे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमल्सिनाले एक प्रस्तुतीकरणमार्फत देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेकाो सरोकारवालसँग राय सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. तिमल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान १.८५ प्रतिशत रहने देखिएको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा विगत तीन वर्षदेखि क्रमिक सुधार भइरहेको छ । मुद्रास्फीतितर्फ नेपालको अवस्था निकै सकारात्मक देखिएको छ । १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति न्युन रहेको र वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतभन्दा तलै रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।

नेपालको बाह्य क्षेत्र इतिहासकै बलियो अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा ४१.२ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भई १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यसकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, जसले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धि दर १६ प्रतिशत रहँदा कर्जा विस्तार भने ६.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । प्रणालीमा हाल साढे ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ । ‘ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ, निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको ६.७ प्रतिशत छ, तर पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन,’ डा. तिमल्सिनाले भने ।

यद्यपि, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । औसत निष्क्रिय कर्जा ५.६ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको १० वटा ठूला बैंकहरूको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’को पूर्ण प्रभाव परेपछि यो अनुपात अझै बढ्न सक्ने संकेत डा. तिमल्सिनाले गरे ।

यता, सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै निराशाजनक छ । असार १७ गतेसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जबकि चालू खर्च ८२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्यसहित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

डा. तिमल्सिनाले आगामी मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राख्ने बताए । ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ मोड्नु राष्ट्र बैंकको मुख्य चुनौती रहने उनको प्रस्तुतीकरणको सार छ ।