नेपालले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यस लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण भएका छन् र ऊर्जा क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायका नीति तथा प्रक्रियाहरू लगानीमैत्री, व्यवहारिक र कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।
विद्युत नियमन आयोगले विद्युत आयोजनाहरुको प्रवर्द्धक कम्पनीहरुको सेयर संरचना परिवर्तन तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्बन्धी स्वीकृतिका लागि लागू गरेको ‘अनुमती प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका-२०७७‘ को दफा ६ मा विद्युत प्रबर्द्धक कम्पनीहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको ५०% वा त्यस भन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको स्विकृती लिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ जस बमोजिम कम्पनीहरुले निर्देशिकाको अनुसूची ६ बमोजिमको कागजात पेश गर्न पर्ने प्रावधान रहेको छ । सो निर्देशिकाले पारदर्शिता र नियमनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि दफा ६ को केही व्यवस्थाले व्यवहारमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना गरिरहेका छन् । समय अनुकूल पुनरावलोकन हुनुपर्ने ३ महत्त्वपूर्ण पक्ष यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो, अनुसूची-११ अन्तर्गत प्रत्येक सेयरधनीबाट स्वघोषणा गराई आयोजना सम्बन्धी कर, पुँजीगत लाभकर, ऋण तथा अन्य दायित्वसमेत वहन गर्ने प्रतिबद्धता गराउने व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन ।
कम्पनी ऐनको मूल सिद्धान्त अनुसार संयुक्त पुँजी कम्पनी (ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी) सीमित दायित्व (लिमिटेड लायबिलिटी) मा आधारित हुन्छ । कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व तथा ऋण कम्पनी स्वयंको हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिगत सेयरधनीको होइन ।
कम्पनीको व्यवस्थापन तथा कानुनी जिम्मेवारी सञ्चालक समिति र कम्पनीका अधिकृतहरूमा निहित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक सेयरधनीबाट सम्पूर्ण परियोजनाको दायित्व बहन गर्ने प्रकृतिको स्वघोषणा मागिनु सीमित दायित्वको सिद्धान्तसँग मेल खाने विषय होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
कुनै पनि सेयरधनीले खरिद गरेको सेयरको मूल्यसम्म मात्र आर्थिक जोखिम वहन गर्ने कम्पनी ऐनको आधारभूत सिद्धान्त रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण आयोजनाको दायित्वसँग सम्बन्धित स्वघोषणा गराउनु कानुनी स्पष्टताका हिसाबले पनि पुनर्विचार योग्य विषय हो ।
यदि नियामक निकायको उद्देश्य कर वा अन्य कानुनी दायित्व सुनिश्चित गर्नु हो भने त्यसका लागि कम्पनी, सञ्चालक समिति वा सम्बन्धित अधिकृतबाट आवश्यक प्रतिवद्धता लिन सकिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिगत सेयरधनीलाई कम्पनीकै दायित्वसँग जोड्नु आवश्यक र अनुपातिक उपाय देखिँदैन ।
दोस्रो, उक्त निर्देशिकामा दफा ६ को उपदफा ४ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा सेयर खरिद बिक्री गर्न कम्पनीको साधारणसभाको बिशेष प्रस्तावनै पारित गर्नु पर्ने प्राबधान राखिएको छ । तर, यस विषय सम्बन्धित मूल कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८३ को ‘विशेष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने’ मा भएको व्यवस्था अनुरुप सेयर खरिद बिक्री गर्न विशेष प्रस्तावनै पारित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छैन र ऐनको दफा २८, ३१ र ३३ को प्रावधानलाई कम्पनी व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तसँगै मध्यनजर गर्दा, सेयर खरिद बिक्री कार्य संचालक समिती द्वारा कम्पनीका प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको व्यवस्था मार्फत गरिने व्यवस्थापकीय कार्य हो ।
तसर्थ, चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा साधारण सभाबाट मात्र सेयर बाँडफाँड हुनुपर्ने अपेक्षा पनि पुनर्विचार योग्य देखिन्छ । कम्पनी ऐनले सबै अवस्थामा साधारण सभाबाट मात्र सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । अधिकांश कम्पनीका प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले सञ्चालक समितिलाई सेयर बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रदान गरेका हुन्छन् ।
कम्पनीको आन्तरिक कानुनी संरचनाले दिएको अधिकारलाई थप प्रशासनिक प्रक्रियाले सीमित गर्नु आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा पुनः मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । नेपालको कम्पनी कानुनले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई कम्पनी सञ्चालनको आधारभूत दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
यदि कम्पनीको नियमावलीले सञ्चालक समितिलाई सेयर बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने नियामकीय प्रक्रियाले त्यस्तो अधिकारलाई अनावश्यक रूपमा सीमित गर्नु नियमन र कम्पनी शासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स) बीच अनावश्यक द्विविधा सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
तेस्रो, निर्देशिकाको अनुसूची ५ बमोजिम नयाँ सेयरधनी प्रत्येकबाट पुनः छुट्टाछुट्टै सेयर खरिद निवेदन संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता भएका कम्पनीका लागि अत्यन्त कठिन बनेको छ ।
व्यवहारमा सेयरधनीले आवेदन दिएका हुन्छन्, रकम कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गरिसकेका हुन्छन्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लगानी प्रमाणीकरण गरिसकेका हुन्छन् र सञ्चालक समितिले विधिवत् सेयर बाँडफाँड गरिसकेको हुन्छ । यति धेरै तहको प्रमाणीकरणपछि नियामक स्वीकृतिका लागि पुनः सयौं वा हजारौं सेयरधनीबाट अलगअलग आवेदन सङ्कलन गर्नु समय, लागत र प्रशासनिक भार मात्र बढाउने प्रक्रिया बनेको छ ।
अझ विदेशमा रहेका वा विभिन्न जिल्लामा रहेका लगानीकर्ताको हकमा यो व्यवस्था झन् जटिल हुन्छ । विशेषगरी जलविद्युत कम्पनीहरूमा सयौंदेखि हजारौंसम्म सेयरधनी हुने अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ ।
यस्ता कम्पनीहरूमा प्रत्येक सेयरधनीबाट पुनः छुट्टाछुट्टै आवेदन वा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था समय, जनशक्ति र प्रशासनिक खर्चको दृष्टिले अत्यन्त बोझिलो हुन्छ । यसले नियामक निकायको कामको चाप समेत बढाउँछ भने कम्पनीहरूको परियोजना व्यवस्थापन र वित्तीय निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ हुन सक्छ ।
विश्वका अधिकांश लगानीमैत्री नियामक प्रणालीहरूले आज जोखिममा आधारित नियमन (रिस्क बेस्ड रेगुलेसन), डिजिटल दस्तावेज व्यवस्थापन र एकपटक पेश गरिएको कागजातलाई पुनः माग नगर्ने (वान वन्ली प्रिन्सिपल) अवधारणालाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेपालले पनि डिजिटल प्रशासन र व्यवसाय सहजताको लक्ष्य लिएको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रका नियामकीय प्रक्रियालाई सोही अनुरूप आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा आयोगले केही समयअघि लागू गरेको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन । डिजिटल प्रणालीको उद्देश्य कागजरहित, छिटो र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्नु हो ।
तर, व्यवहारमा अधिकांश स्वीकृति प्रक्रियामा आज पनि कम्पनीहरूले बाक्ला कागजी फाइलहरू आयोगमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । अर्थात् डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि त्यसले कागजी प्रक्रियालाई पर्याप्त रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन ।
डिजिटल रूपान्तरण केवल सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नु मात्र होइन, सम्पूर्ण कार्यप्रवाहलाई डिजिटल बनाउनु पनि हो । यदि प्रणालीमार्फत पेश भएका कागजातहरूलाई नै आधिकारिक आधार मानेर निर्णय हुन नसक्ने हो भने डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको उद्देश्य नै कमजोर बन्न पुग्छ ।
नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आयोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वास, सहजता र स्पष्ट नीति आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई अनावश्यक प्रशासनिक बोझ थप्ने प्रावधानभन्दा पारदर्शिता कायम राख्दै प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने दिशामा आयोगले निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नु समयको माग हो
नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियन्त्रणकर्ता र नियन्त्रितको मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासका साझेदारहरूको पनि हो । नियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ, तर त्यति नै व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ ।
जहाँ एउटै उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने सरल विकल्प उपलब्ध छन्, त्यहाँ अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, दोहोरो प्रमाणीकरण र अस्पष्ट दायित्वले सुशासनभन्दा बढी प्रशासनिक जटिलता सिर्जना गर्छ । यस्तो जटिलताले अन्ततः लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने, परियोजनाको वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजर) ढिलाइ गराउने र राष्ट्रिय ऊर्जा विकासको गतिलाई समेत असर पुर्याउने जोखिम रहन्छ ।
नियमन आवश्यक छ, तर नियमनको उद्देश्य लगानीलाई सहज बनाउनु हुनुपर्छ, कठिन होइन । प्रशासनिक प्रक्रिया सरल, डिजिटल र जोखिममा आधारित बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
नियामक निकायले वास्तविक जोखिम भएका विषयमा निगरानी बढाउने र अनावश्यक कागजी प्रक्रिया घटाउने नीति अवलम्बन गर्न सके लगानीकर्ता, कम्पनी र नियामक सबैलाई लाभ पुग्नेछ ।
नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आयोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वास, सहजता र स्पष्ट नीति आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई अनावश्यक प्रशासनिक बोझ थप्ने प्रावधानभन्दा पारदर्शिता कायम राख्दै प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने दिशामा आयोगले निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नु समयको माग हो । लगानीमैत्री नीतिले मात्र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउँछ, आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् र अन्ततः नेपालको आर्थिक विकास तथा ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पुग्छ।
(अधिकारी हिमाली हाइड्रो फन्डका कम्पनी सचिव हुन् ।)
प्रतिक्रिया