काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्दै स्थानीय तहको संख्या एक तिहाईले घटाउने अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जारी महाधिवेशनमा पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश संरचना खारेज गर्दै स्थानीय तहको संख्या घटाउने लगायतका प्रस्ताव सहितको अर्थराजनीतिक प्रतिवेदन रास्वपाको महाधिवेशनले पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पार्टीको वैचारिक र आर्थिक मार्गचित्र स्पष्ट पार्दै ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना’ महाधिवेशनमा पेश गरेका हुन् । वाग्लेले पेश गरेको अर्थराजनीतिक प्रस्तावनामा परम्परागत राजनीतिको विकल्पमा नवीन शासकीय स्वरूप र आर्थिक सुधारको पक्षपोषण गरेको छ ।
प्रदेश सभा खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको नयाँ शासकीय स्वरूप
रास्वपाले हालको शासन प्रणालीमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गर्दै राज्यको अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र कार्यक्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद् बाहिरबाट मन्त्री बन्ने प्रणाली र दलविहीन स्थानीय तहको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले राजनीतिक स्थिरता र विज्ञतामा आधारित शासन सञ्चालनमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
त्यसैगरी, खर्चिलो प्रशासनिक ढाँचालाई सुधार गर्न प्रदेश सभाको खारेजी र ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइले कटौती गर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ । यी परिवर्तनहरूका लागि वर्तमान संविधानको धारा २७४ र २७५ मा टेकेर संवैधानिक संशोधन वा पुनर्लेखन मार्फत अघि बढ्ने रास्वपाको मार्गचित्र छ ।
बिचौलिया अर्थतन्त्रको अन्त्य र ‘सामाजिक बजार’ मार्फत आर्थिक फड्को
आर्थिक विकासका लागि रास्वपाले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडेल प्रस्ताव गरेको छ । यस अन्तर्गत राज्यले बलियो नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीको मुख्य संवाहक मान्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई करिब ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जनाको आधार मानिने उल्लेख छ । नेपालमा जरा गाडेर बसेको बिचौलियामुखी ‘रेन्ट–सिकिङ’ अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गरी मूल्य सिर्जनामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राज्यले सहजीकरण गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आगामी १५ वर्षभित्र ठूलो आर्थिक फड्को मार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस प्रक्रियामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न ‘ग्लोबल नेपाली’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
सामाजिक न्याय, सफ्ट पावर र हरित औद्योगिकरणमा जोड
रास्वपाले आर्थिक समृद्धिलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्दै जाततन्त्र, लैंगिक र क्षेत्रीय आधारमा हुने संरचनात्मक विभेदको अन्त्य गर्ने र अवसरको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालको ऐतिहासिक विरासत, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक विविधतालाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गर्दै सघन आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
सुशासनका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पूर्ण डिजिटलाइजेसन र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जा एवं वातावरण मैत्री ‘हरित औद्योगिकरण’ मा जोड दिने रास्वपाको संकल्प छ ।
प्रतिक्रिया