केही दिनअघि सरकारले १५०० बढी नियुक्ति खारेज गर्दा पनि पदमुक्त नभएका एक व्यक्तिसँग मेरो भेटघाट भयो । सो क्रममा मैले उनलाई सोधें, ‘हालसम्म त सरकारले चलाएको छैन, तर अर्को चरणमा तपाईंहरूलाई पनि हटाउने कुरा छ, कि कार्यकालभरि काम गर्न पाउनुहुन्छ?’ मेरो प्रश्नमा उनले केही चाखलाग्दो जवाफ दिए । ‘हिजोका स्वार्थ समूह विस्थापित भएका हुन् । तर, त्यो ठाउँमा फेरि अर्का आइहाल्छन् नि !’ उनले भने ।
सरकारले एकै पटक धेरै नियुक्तिलाई खारेज गर्दा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका र ऐनबाट नै हटाउन सक्ने व्यक्तिलाई भने सो बेला चलाएको छैन । मसँग कुरा भएको व्यक्ति सोहीमध्येका एक थिए । कार्यकालको विषयमा उनको जवाफ जति सटिक थियो, त्यति नै स्पष्ट पनि ।
हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) लगायतका दलहरूले सत्ता सञ्चालन गर्दा सक्रिय रहने दीपक भट्टहरूको जस्तै स्वार्थ समूह हाल पनि बनिसकेको र उनीहरूलाई रिझाउन सक्ने व्यक्तिको पद जोगिने तथा नियुक्ति पाउने स्पष्ट सन्देश उनले मलाई दिएका थिए ।
हुन पनि विगतका सरकारका पालामा जसले स्वार्थ समूहको चित्त बुझाउन सक्यो वा स्वार्थ समूहले जसलाई चाह्यो सोही व्यक्ति ती निकायहरूमा नियुक्त हुने गर्दथे । अझ, कसलाई नियुक्ति गर्ने भनेर एकभन्दा बढी स्वार्थ समूहबिच कुरा नमिल्दा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नै ११ महिनासम्म छनोट नभएको उदाहरण हामीसँग छ । स्वच्छ र काम गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने ठाउँमा नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित हुने र गिजोलिने हाम्रो पुरानै रोग हो ।
नियुक्तिका समयमा सबैभन्दा बढी विवादमा तानिने र गिजोलिने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया हाल पनि सोही स्थितिमा मोडिएको छ । वैशाख १५ गते दरखास्त आह्वान भएको बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति असार पहिलो साता सकिन लाग्दासमेत अन्योलको स्थितिमा छ ।
धितोपत्र बोर्ड मात्रै नभएर नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि करिब-करिब त्यस्तै स्थितिमा छ । दुई-तिहाइ हाराहारीको शक्तिशाली सरकारले एउटा नियामक निकायको अध्यक्ष पनि नियुक्ति गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ ।
नियुक्तिको विषयमा बुधबार (असार ३ गते) सरोकारवालाले एक कार्यक्रममा राखेको चासोमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोट भइसकेको तर, उसको विगतको गतिविधि र १० पुस्ते सम्बन्धहरू केलाएर नियुक्ति दिइने जवाफ दिए । अर्थमन्त्रीको जवाफमाथि पनि सरकारको वर्तमान कार्यशैली र गतिसँग जोडेर आशङ्का गर्न सकिने ठाउँहरू प्रशस्तै छन् ।
बिहीबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सहयोगीहरूले आफ्नो कार्यालयमा घण्टौंसम्म ‘थुनेर’ करकापमा निर्णय लिन लगाएको विषय बाहिरियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहितको अख्तियार टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर जर्मन कम्पनीले ई-पासपोर्टको ठेक्का लिँदा अनियमितता भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन बाध्य पारिएको विषय बिहीबार बाहिरिएको हो ।
यद्यपि यो विधिगत रूपमा सही छ वा गलत? सरकारले यस्तो गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? भन्ने अलग्गै पाटोको विषय होला । तर, यसबाट सरकारले चाहेको काम गराउन धेरै दिन कुर्नुपर्दैन र समय लाग्दैन भन्ने सन्देश भने स्पष्ट मिलेको छ । यस्तै उदाहरण हामीसँग अरू पनि धेरै छन् ।
गत चैत १३ गते शुक्रबार रास्वपाको सरकार बनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरे । सो लगत्तै, शनिबार सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गर्यो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका व्यक्तिसँग रातभर छलफल गरी रातारात निर्णय गरेर उनीहरूलाई शनिबार बिहानै पक्राउ गर्ने काम भयो ।
सो काम वा प्रक्रिया पनि सही थियो वा गलत? भन्ने बहसको पाटो अलग्गै छोडौं । तर, यसबाट पनि सरकारले गर्न चाहेको खण्डमा कुनै पनि काम तत्कालै गर्न सक्छ र धेरै समय लाग्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन कठिन छैन । अब यी उल्लेखित सरकारका ‘क्विक एक्सन’हरूलाई हेरेर अर्थमन्त्रीलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन छ ।
कतिपय निर्णय रातारात वा तत्काल गर्न सक्ने शक्तिशाली सरकारलाई नियुक्तिका लागि छनोट भइसकेको व्यक्तिको दशपुस्ते केलाउन कति समय लाग्छ? कतै, मैले माथि उल्लेख गरेका व्यक्तिले भने जस्तै यो पटक पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय स्वार्थ समूहको चंगुलमा त फसेन?
हुन त धितोपत्र बोर्ड होस् वा नेपाल बिमा प्राधिकरण! यस्ता नियामक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई गिजोल्ने काम उचित होइन । यी निकायले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णय आफैंमा जटिल र मत बाझिने किसिमका हुने भएकाले पनि त्यसको नेतृत्व आफैंमा स्वच्छ, उच्च चरित्रवान् र पारदर्शी धरातल बोकेको हुनुपर्छ । यदि नियुक्ति प्रक्रिया नै गिजोलियो र नियुक्ति हुने व्यक्ति सुरुमै विवादमा तानियो भने उसले सो पदमा पुगेर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्दैन ।
त्यसैले सरकारले यी विषयलाई मध्यनजर गर्दै दशपुस्ते केलाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यदि, नेतृत्व चयन प्रक्रिया कुनै स्वार्थ समूहको पकडमा पुगेको छ भने पनि सुशासनको मूल नारा बोकेको वर्तमान सरकारले त्यसलाई यसबाट अलग्गै राख्न सक्नुपर्दछ ।
२०८० पुस २० मा रमेशकुमार हमालको पदावधि सकिएर बाहिरिएपछि ११ महिनासम्म बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको थिएन । त्यसपछि नियुक्त भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ पनि बोर्डबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएसँगै हालसम्म अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
यही कारण बोर्डका कर्मचारीसमेत विगतको जस्तै लामो समय अध्यक्ष नियुक्ति नहुने हो कि भन्ने आशङ्कामा छन् । विगतमा नेतृत्व विवादमा तानिएका घटनाहरूले नै होला कर्मचारीहरूले स्वच्छ छवि भएको र नियामकको ओज फर्काउन सक्ने नेतृत्व नियुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा प्राधिकरण नेतृत्व करिब एक-डेढ वर्षदेखि अस्थिर रहँदै आएको छ ।
पछिल्लो डेढ वर्षमा मात्रै बिमा प्राधिकरण अध्यक्षमा आधा दर्जन व्यक्ति आउनेजाने भइसकेका छन् । तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी पदमुक्त भए ।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले दुई महिना नेतृत्व सम्हाले र शरद ओझा नियुक्त भए । ओझा पनि ६ महिनासमेत टिक्न नसकेपछि अर्थका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल, सहसचिव जनकराज शर्मा हुँदै हाल सचिव चन्द्रकला पौडेलले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् ।
यसरी, लामो समयदेखि प्राधिकरणको अध्यक्ष अस्थिर रहँदा गरिनुपर्ने र हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू ओझेलमा पर्दै आएका छन् । अब सरकारले नियुक्ति गर्ने अध्यक्ष पनि स्वच्छ छवि भएको, सम्बन्धित क्षेत्र बुझेको र क्षमतावान् नभएको खण्डमा प्राधिकरणले विगतकै अस्थिरताको नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले सरकार यस विषयमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
धितोपत्र बोर्डबाट त झन् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी), शाख मूल्याङ्कन संस्था, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर, निष्कासनकर्ता कम्पनी, सूचीकृत कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष, निक्षेप सदस्य र आस्वा सदस्य जस्ता संस्थाको नियमनको काम हुने गर्दछ । साथै, वस्तु विनिमय बजार तथा वस्तु कारोबार व्यवसायीहरूको नियमन गर्नेदेखि सार्वजनिक निष्कासनसम्मका थुप्रै अनुमति प्रदानको काम पनि बोर्डले गर्ने गर्दछ ।
हाल लामो समय बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा १०४ कम्पनीको ६९ अर्ब ३० करोड बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । बोर्डका पछिल्ला अध्यक्षहरू भीष्मराज ढुङ्गाना, रमेश हमाल र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्ति वा बिदाइ कुनै न कुनै रूपमा विवादित बनेकाले पनि यो पटक सरकार यस विषयमा थप संवेदनशील बन्न आवश्यक देखिन्छ ।
त्यसैले करिब ४६ खर्ब बजार पुँजीकरण भएको र ७९ लाख लगानीकर्ता जोडिएको पुँजीबजारको नियामक निकायको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले दशपुस्ते सम्बन्ध छानबिन होस् वा अन्य कुनै पनि नाममा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया