दूरसञ्चार क्षेत्रमा उच्च कर र खस्कँदो गुणस्तरकाबीच फाइभजी भित्र्याउनुपर्ने चुनौती, कहिले सुरुवात हुन्छ ?

काठमाडौं। दूरसञ्चार क्षेत्रमा उच्च कर र खस्कँदो गुणस्तरकाबीच दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई फाइभजी भित्र्याउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ । नेपालमा मोबाइल प्रविधिको पाँचौँ पुस्ताको (फाइभजी) भित्र्याउन सरकार र दूरसञ्चार नियामकले उच्च इच्छाशक्ति देखाए पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा भने थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

टेलिकम क्षेत्रमा भएको करणका कारण सेवाप्रदायकलाई आम्दानी भन्दा खर्च ठूलो हुँदै गएको छ । अहिले टेलिकम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष कर नै ५३ प्रतिशत छ भने इजजतपत्रको शुल्क, व्याण्डविथको शुल्क र नयाँ नयाँ प्रविधिमा गर्नपर्ने खर्चका कारण टेलिकम क्षेत्रले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क कुल व्यापारकै आधाभन्दा बढी हुन आउँछ । त्यसो त इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि ४५ प्रतिशतसम्म कुल व्यापारबाटै कर तिर्दै आएका छन् ।

प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी नियामक निकाय, सरकारी प्रतिनिधि र सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी सञ्चालनका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । तर, एकातिर सेवा प्रदायकहरूले बेहोर्नुपरेको चर्को करको बोझ र अर्कोतिर विद्यमान फोरजी सेवाकै खस्कँदो गुणस्तरले फाइभजीको भविष्य र यसको सुरुवात कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भइसकेकाले प्राधिकरण अब अक्सन (लिलाम) प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सेवा प्रदायकहरू तयार हुनासाथ स्पेक्ट्रम वितरण गर्न प्राधिकरणलाई कुनै प्राविधिक समस्या छैन ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मुख्य सहरहरूमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने आन्तरिक निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएको छ । टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल र वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत प्रकाश चन्द्र सिग्देलले तीन वर्षअघि गरिएको परीक्षणका क्रममा फाइभजी चल्ने मोबाइल सेट ५ प्रतिशत मात्र रहे पनि अहिले यो सङ्ख्या २० प्रतिशत नाघिसकेकाले बजार तयार रहेको दाबी गरे ।

टेलिकम हाल फ्रिक्वेन्सी प्राप्त हुने पर्खाइमा रहेको छ भने निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि ७०० र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै तेस्रोपटक परीक्षणको अनुमति मागेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका इन्जिनियर कृष्ण कुमार झाले स्मार्ट सिटी, मेसिन-टु-मेसिन कम्युनिकेसन र डिजिटल सुशासनका लागि फाइभजी अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । सरकारले १ हजार ६ सय नयाँ टावर बनाउने घोषणा गरेको र यसलाई द्रुतमार्गबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले भने विद्यमान फोरजी सेवा नै भरपर्दो नभएको अवस्थामा फाइभजीमा जाँदा गुणस्तरका विषयमा थप गुनासाहरू बढ्न सक्ने औँल्याए । उनले नियामक निकाय प्राधिकरण स्वायत्त हुनुपर्नेमा मन्त्रालयकै शाखाजस्तो बनेकाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा वास्तविक सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जय प्रसाद पौडेलले सेवा प्रदायकले लिने शुल्क र त्यसबापत दिने सेवाको गुणस्तरमा ठुलो खाडल रहेको भन्दै उपभोक्ताहरू ठगिएको महसुस गरिरहेको गुनासो गरे ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको उच्च करका विषयमा भएको उक्त छलफलमा नास-आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डे र क्यान महासंघका कार्यकारी अध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीले दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उननीहरुले यो नीति उद्योगमैत्री नभएको बताए ।

आईटी सेवा निर्यात गर्ने मात्र नभई नेपालमै सफ्टवेयर विकास गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि विशेष प्रोत्साहन र छुट्टै खरिद गाइडलाइन चाहिनेमा जोड उनीहरुको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले इन्टरनेटको गुणस्तरमा पहिलेभन्दा सुधार भए पनि घरभित्रको वायरिङ र राउटरका कारण समस्या आउने गरेको बताउँदै स्टारलिंकजस्ता नयाँ प्रविधिलाई समान कर र नियमको दायरामा ल्याएर स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले दूरसञ्चार ऐन र नीतिमा समसामयिक सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै बिलिङ सिस्टमजस्ता प्राविधिक पक्षमा अलमल हुन नदिन र खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझाव दिएका छन् ।