भारुको मूल्य लगातार खस्किँदै, भारतको केन्द्रीय बैंकले बढाउला ब्याजदर ?

एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार हुने मौद्रिक नीति निर्णयको बैठकमा आफ्नो प्रमुख ब्याजदर यथावत राख्ने अपेक्षालाई चुनौती दिन सक्छ ।

सीएनबीसीद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूले केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले ब्याजदर ५.२५ प्रतिशतमा यथावत राख्ने र वर्षको अन्त्यतिर मात्र ब्याजदर वृद्धिको संकेत दिने अपेक्षा गरेका छन् ।

थोरै संख्याका अर्थशास्त्रीहरूले भने डलरको तुलनामा कीर्तिमानी न्यून स्तरमा झरेको भारु (भारतीय रुपैयाँ) लाई स्थिर राख्न नीति निर्माताहरूले यसै हप्ताको बैठकमा कदम चाल्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

आरबीआईको नीतिगत निर्णय हुनुअघि सीएनबीसीले गत साता नौजना अर्थशास्त्रीहरूबीच एक सर्वेक्षण गरेको थियो ।

तर, भारतको केन्द्रीय बैंकका लागि फरक बाटो अपनाउनु र ब्याजदर बढाउनु बढी तार्किक हुने बर्नस्टीनका प्रबन्ध निर्देशक तथा भारत अनुसन्धान प्रमुख वेणुगोपाल गर्रेले मंगलबार सीएनबीसीको इनसाइड इन्डिया कार्यक्रममा बताए ।

ब्याजदर वृद्धिले भारतलाई हालैका हप्ताहरूमा विश्वव्यापी ब्याजदरहरू जसरी चलेका छन् त्यससँग मिलाउनेछ र मुद्राको अवमूल्यन नीति निर्माताहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको बेला पुँजी पलायनलाई रोक्न सक्ने उनले थपे ।

मुद्रास्फीतिको दरलाई नियन्त्रण गर्न भारतका क्षेत्रीय छिमेकीहरूले कदम चालिसकेका छन् जसमा केहीले अपेक्षाभन्दा पनि अघि बढेर निर्णय लिएका छन् ।

भारत जस्तै इन्डोनेसिया पनि आफ्नो कमजोर मुद्रासँग जुधिरहेको छ र मे २० मा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर अपेक्षाभन्दा बढी अर्थात् ५० आधार बिन्दुले बढाएको छ । मे २६ मा श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिगत दर १०० आधार बिन्दुले बढाएको छ जुन चार वर्षयताकै ठूलो वृद्धि हो ।

बढ्दो आयात खर्च र निरन्तरको पुँजी पलायनका कारण भारतीय मुद्रा दबाबमा रहेको छ जसले गर्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत विदेशी मुद्रा बचत गर्नका लागि मद्दत गर्न नागरिकहरूलाई अपिल गरेका छन् ।

रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार, संकटग्रस्त भारुको रक्षा गर्न नीति निर्माताहरूले सरकारी बैंकहरूमार्फत डलर बिक्री गर्ने लगायतका कदमहरू चालेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले सरकारले सुनको माग घटाउन भन्सार शुल्क समेत बढाएको छ ।

भारु डलरको तुलनामा मनोवैज्ञानिक रूपमा महत्त्वपूर्ण १०० को स्तर नजिक पुगे पनि र कीर्तिमानी न्यून बिन्दुबाट केही सुधारिए पनि यो अझै एसियाका सबैभन्दा कमजोर मुद्राहरूमध्ये एकका रूपमा रहेको छ ।

विनिमय दरको अस्थिरतालाई संकेत गर्दै आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मे २५ मा मिन्ट समाचार वेबसाइटलाई दिएको अन्तर्वार्तामा विदेशी मुद्रा बजारमा मूल्य निर्धारणलाई व्यवस्थित बनाउन जे आवश्यक छ, त्यही गर्ने बताए ।

मल्होत्राले ब्याजदर वृद्धिको बारेमा स्पष्ट रूपमा नबताए पनि उनको टिप्पणीले उनी मुद्रा र ऋणपत्र बजारलाई सबै विकल्पहरू खुल्ला राखेर कडा कदमका लागि तयार पारिरहेका छन् भन्ने संकेत गरेको थियो ।

आरबीआईलाई ब्याजदर वृद्धिको पक्षमा धकेल्न सक्ने अर्को कारक उच्च मुद्रास्फीतिको जोखिम हो ।

भारतको मुद्रास्फीति दर आरबीआईको ४ प्रतिशतको सीमाभन्दा कम रहे पनि केही अर्थशास्त्रीहरू उच्च ऊर्जा लागत, कमजोर मुद्रा र मौसमका कारण बालीनालीमा हुने अभावले सिर्जना गर्ने संयुक्त दबाबले आरबीआईलाई समयपूर्व नै कदम चाल्न बाध्य पार्न सक्ने विश्वास गर्छन् ।

‘खुद्रा उपभोक्ताहरूमा उच्च ऊर्जा लागतको प्रत्यक्ष प्रभाव’ र ‘यस वर्ष एल निनोका कारण मौसममा आउन सक्ने अवरोधहरू’ ले भविष्यमा मुद्रास्फीतिको मार्गमा जोखिम बढ्न सक्ने एचडीएफसी बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ताले बताइन् ।

अप्रिलमा सरकारले इन्धनको मूल्य स्थिर राखे पनि भारतको उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लगातार छैटौं महिना बढेर ३.४८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

तर, गत दुई सातामा सरकारले इन्धनको मूल्यमा पटक–पटक वृद्धि गरेको छ जसले मुद्रास्फीतिलाई अझ तीव्र गतिमा बढाउन सक्छ ।

प्रति लिटर ७.५ भारुको सञ्चयी इन्धन मूल्य वृद्धिले सिटीको ५ रुपैयाँको आधारभूत अनुमानलाई नाघेको छ । यसले गर्दा उक्त ब्रोकरेज संस्थाले सन् २०२७ को मार्चमा सकिने आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति पूर्वानुमान ४.६ प्रतिशतबाट बढाएर ४.९ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

‘हामी अझै पनि जुन महिनाको मौद्रिक नीति समितिले ब्याजदर स्थिर राख्ने अपेक्षा गर्दछौं,’ ब्रोकरेजले शनिबारको रिपोर्टमा भन्यो । तर, अगस्ट र अक्टोबरमा २५–२५ आधार बिन्दुको दुईवटा ब्याजदर वृद्धि हुने अनुमान पनि गरेको छ ।

प्रतिकूल एल निनोको पूर्वानुमानले आरबीआईलाई मुद्रास्फीति प्रक्षेपण बढाउन र ढिलो नगरी ब्याजदर बढाउन बाध्य पार्न सक्छ । एल निनो भनेको समुद्रको सतहको तापक्रम तातो हुनु हो जुन प्राकृतिक रूपमा प्रत्येक केही वर्षमा हुने गर्छ ।

अप्रिलको बैठकमा भारतीय रिजर्भ बैंकले एल निनो मुद्रास्फीतिका लागि खतरा हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
ती पूर्वानुमानहरू अहिले अझ गम्भीर देखिन थालेका छन् ।

‘९० प्रतिशत निश्चितताका साथ एल निनो आगामी महिनाहरूमा हाम्रो घरदैलोमा आइपुग्दैछ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मंगलबारको विज्ञप्तिमा भने । उनले विश्वले यसलाई ‘अत्यावश्यक जलवायु चेतावनी’ को रूपमा लिनुपर्ने र यसको ‘प्रभाव अझ कडा हुने’ चेतावनी दिए ।

विभिन्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्ट अनुसार, मौसमविद्हरूले यस वर्षको भारतीय मनसुनको अपेक्षा घटाएका छन् र वर्षा दीर्घकालीन औसतको ९० प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

यो अप्रिलमा गरिएको ९२ प्रतिशतको अनुमानभन्दा कमजोर छ र ११ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब मनसुन प्रदर्शन हुनेछ । भारत अहिले नै भीषण गर्मीको चपेटामा छ र यहाँको झण्डै ६० प्रतिशत खेतीपाती वर्षामा निर्भर छ ।

भारतको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको प्रमुख हिस्सा रहेको खाद्य मुद्रास्फीति मार्चको ३.८७ प्रतिशतबाट बढेर अप्रिलमा ४.२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

खाद्य उत्पादनको समस्यालाई थप्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका मुख्य अर्थशास्त्री म्याक्सिमो टोरेरोले भारतमा बाली लगाउने सिजनअघि मलको अभाव हुनसक्ने बताए ।

‘यो संकट (खाडी द्वन्द्व र सामान्यभन्दा कम मनसुन) कायमै रह्यो भने भारतले उच्च आयात लागत, स्वदेशी मलको उपलब्धतामा कमी र विशेषगरी गहुँ, धान र तरकारीको खाद्य मुद्रास्फीतिमा दबाबको सामना गर्नुपर्नेछ,’ अप्रिल २२ मा समाचार एजेन्सी एएनआईमा प्रकाशित रिपोर्टमा उनले भने ।