लघुवित्तको ब्याजदर निर्धारणमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका

लघुवित्त क्षेत्रले सामना गरिरहेका विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरूमध्ये वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको ब्याजदर सम्बन्धी जोखिमका कारण यस क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न गएको व्यावहारिक वास्तविकताले नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रिय भूमिकाको तत्काल आवश्यकता देखिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाले लक्षित वर्गलाई ब्याजदर निर्धारण गर्दा नियामक केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्थाहरूको प्रभावको रूपमा ब्याजदरलाई चित्रण गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ ।

लघुवित्तको प्रकृति र सञ्चालन पद्धति

लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकृतिको वित्तीय सेवामा विशेष गरी केन्द्रित हुने पद्धतिमा सञ्चालन हुने भएकोले कर्जा जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ ।

विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने विधिमा लक्षित वर्ग आकर्षित भएर अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने लेनदेनको कारोबारलाई लघुवित्त क्षेत्रले समेटेको कारण लघुवित्त संस्था मार्फतको कर्जा प्रवाह र भुक्तानी कारोबार संख्यात्मक रूपमा उच्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

विपन्न वर्गले कर्जा तिर्न सक्ने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु लघुवित्त संस्थाको दिगोपना तथा समुदायस्तरमा प्रभावकारिताका लागि आवश्यक देखिन्छ।

लघुकर्जाको सञ्चालन लागत कारोबारको प्रकृतिको हिसाबले अधिक हुने गर्दछ । लघुवित्त संस्था मार्फत लगानी भएको कर्जाको औसत कर्जा रकम हाल रु. १ लाख ६३ हजार देखिन्छ ।

लघुवित्त कार्यक्रमका लागि फिल्डमा परिचालित हुने कर्मचारीले केन्द्र/समूहमा कर्जा प्रस्ताव लिने, सदस्य (प्रस्तावित ऋणी) को परियोजना निरीक्षण, कर्जा उपसमितिमा छलफल, शाखा प्रमुखबाट थप विश्लेषण गरी कर्जा सूचना, विगतको कर्जा इतिहास एवं सिंहावलोकन, कर्जा प्रशासनिक कागजातहरूको अद्यावधिक गर्ने जस्ता सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्थापन नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका करिब २७ लाख २३ हजार जना ऋणीलाई रु. ४ खर्ब ४५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको आधारमा लघुवित्त क्षेत्रले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई केही हदसम्म कमी गर्न सघाउ पुर्‍याएको तथ्यांकको आधारमा आँकलन गर्न सकिन्छ ।

ब्याजदर महँगो किन?

बजार/समुदायमा लघुवित्तको ब्याजदर बढी वा महँगो भएको आक्षेप लघुवित्त संस्थालाई लगाइएको देखिन्छ । लघुकर्जाको ब्याजदर निर्धारण कसरी हुन्छ ? भन्ने विवरण बजारलाई बुझाउनु आवश्यक देखिएको छ, जसकारण नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको प्रचार–प्रसारलाई यथार्थताको तथ्यले उजागर गर्न कोसिस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्थाका कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा कम्तीमा कोषको लागत, प्रशासनिक लागत र जोखिम वापतको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सर्वमान्य धारणा रहेको छ । लघुवित्त संस्थाको मुख्य वित्तीय स्रोतको रूपमा ग्राहक सदस्यहरूबाट संकलित बचत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने सापटी रकम हुन् ।

खुद्रा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूले परिचालन गरेको कुल वित्तीय स्रोतमध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा अधिक अर्थात् २ खर्ब १० अर्ब भन्दा बढी रकम यस्ता संस्थाले ग्राहक सदस्यहरूबाट बचत परिचालन गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनका कारण अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूले बचतकर्ता सदस्यलाई न्यूनतम ब्याजदर वार्षिक ७.५ प्रतिशत प्रदान गरिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा लघुवित्त संस्थासँगको सम्झौता बमोजिम प्रिमियम थप गरी सापटी रकममा ब्याजदर लागू गर्दछन्, जुन अहिलेको समयसापेक्ष औसतमा वार्षिक ६.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी लघुवित्तको कोषको औसत लागत वार्षिक ७ प्रतिशत भन्दा अधिक हुने देखिन्छ ।

यसका अलावा वैधानिक तरलता लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात लागत, नगद व्यवस्थापनका लागि बैंकमा मौज्दात गरिने रकम वापतको लागत (फन्ड पार्किङ कस्ट) तथा कार्यक्रम सञ्चालन लागत थप हुँदा सोलाई करिब ६ प्रतिशतमा सीमित गर्दा समेत लघुवित्त संस्थाको लागत नै वार्षिक १३ प्रतिशत पर्ने देखिन्छ ।

उक्त लागतमा जोखिम वापत छुट्याइने खर्च समावेश गर्दा लागतको भार थप हुन जान्छ। यस तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित भएको लघुवित्त संस्थाको आधार दर सम्बन्धी विवरणले पुष्टि गर्दछ, जस अनुरूप ३ वटा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो आधार दर भन्दा कम गरी कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्थाको बचतको ब्याजदर निर्धारणमा केन्द्रीय बैंकले तोकेको मापदण्डका कारण कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा सोको प्रभाव प्रतिबिम्बित हुन गएको छ ।

लघुवित्त कार्यक्रमको प्रकृति तथा पद्धति बमोजिम समुदायस्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा आबद्ध ग्राहक सदस्यहरूसँग औसतमा महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक वा छलफल गर्ने विधि अनुसार हाल हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा कर्मचारी उत्पादकत्व घट्न गई थप लागत थपिन गई आधार दर वृद्धिमा दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तर्फका निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घट्दा ऋणीहरू लाभान्वित भए तापनि बचतकर्ताको आम्दानी घट्ने हुँदा भविष्यमा उक्त बचत रकम पलायनको जोखिम बढ्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

लघुवित्तमा बचत तर्फको अधिक ब्याजदरका कारण बचतकर्ता आकर्षित भएको देखिन्छ। त्यसैले ऋणी संख्या संकुचित हुँदै गएको अवस्थामा पनि सदस्य संख्यामा भने केही वृद्धि भएको देखिन्छ ।

ब्याजदर निर्धारणमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी बचत/निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण लघुवित्त संस्थाले परिचालन गरेको बचतको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा दोब्बर भन्दा अधिक भएको हुँदा बजार सान्दर्भिक भएको छैन ।

लघुवित्त संस्थाको आधार दर कम गराई कर्जा तर्फको ब्याजदर कम हुने गरी लक्षित विपन्नवर्गमुखी नियामकीय व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले बचत ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थामा बजार अनुकूल परिमार्जन गर्न सक्रियताका लागि तत्काल अत्यावश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्थालाई प्रतिस्पर्धी रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सहित समुदायमा यसको प्रभावकारिताका लागि उत्प्रेरित गरी विपन्न वर्गलाई मितव्ययी ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्परता देखिन्छ ।

लघुवित्त संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सापटी लिँदा एकमुष्ठ ठुलो परिमाणको रकमलाई चलायमान बनाउन अधिविकर्ष खाता (ओभरड्राफ्ट वा रिभल्भिङ सुविधा) सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी लागत कम गर्न सघाउ पुर्‍याउन सकिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेतले विद्यमान व्यवस्थाका कारण बाध्यताबस लघुवित्त संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जा रकमलाई सोही बैंक वा वित्तीय संस्थामा चल्ती खातामा मौज्दात गर्नुपर्दा लघुवित्त संस्था लागत बढाउन बाध्य छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर भन्दा कम हुने गरी विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नियामकीय व्यवस्था मार्फत प्रोत्साहन गरी लघुवित्त संस्थाको आधार दरमा कमी ल्याई लघुवित्तको कर्जा ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। लघुवित्त क्षेत्रलाई महँगो ब्याजदरको ‘ट्याग’ हटाउन केन्द्रीय बैंकले आवश्यक निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

(लेखक प्रमेश आचार्य सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)