बेलायतको कामदार भिसा लिनेको संख्यामा उल्लेख्य कमी

एजेन्सी । बेलायत सरकारले सन् २०२३ को उच्च विन्दुको तुलनामा विदेशी कामदारहरूलाई जारी गरिने भिसाको संख्या आधाले घटेको जनाएको छ ।

स्वदेशी कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी श्रममाथिको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका शृंखलाबद्ध आप्रवासन सुधारका कारण भिसा संख्यामा यस्तो ठूलो गिरावट आएको हो ।

बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत सन् २०२३ को तुलनामा विदेशी कामदारको भिसा संख्या आधा भएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, अहिले १०० भन्दा बढी पेशाहरूमा बाह्य देशबाट कामदार ल्याउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।

यस कदममार्फत बेलायती कामदारहरूको रोजगारी र पारिश्रमिकमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न खोजिएको र अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य हुने उच्च दक्ष विदेशी प्रतिभालाई मात्र स्वागत गर्ने नीति लिइएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, डिसेम्बर २०२३ मा समाप्त भएको वर्षमा कार्य भिसा (वर्क भिसा) को संख्या ६ लाख १३ हजारभन्दा बढी पुगेको थियो जुन नीतिगत परिवर्तनका कारण अहिले तीव्र रूपमा ओरालो लागेको छ । मार्च २०२६ मा समाप्त भएको वर्षसम्म आइपुग्दा करिब २ लाख ५३ हजार कार्य भिसा मात्र जारी गरिएको छ जुन सन् २०२३ को उच्च विन्दुको तुलनामा झण्डै ६० प्रतिशतको गिरावट हो ।

यस गिरावटको मुख्य कारण दक्ष कामदार र स्वास्थ्य तथा हेरचाह (हेल्थ एन्ड केयर) भिसा प्रक्रियामा गरिएको हेरफेर हो । सरकारले रोजगारदाताहरूको कडा निगरानी गर्नुका साथै भिसाका लागि आवश्यक योग्यताका मापदण्डहरूलाई थप कडा बनाएको छ ।

यससँगै वैदेशिक भर्नाका लागि योग्य मानिएका १०० भन्दा बढी पेशाहरूलाई सूचीबाट हटाइएको छ । जुलाई २०२५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएका नयाँ प्रतिबन्धहरू र आप्रवासन सम्बन्धी ह्वाइट पेपरका प्रावधानहरूले भिसा संख्या घटाउन थप बल पुर्याएका छन् ।

विशेषगरी स्वास्थ्य र हेरचाह क्षेत्रको भिसामा सन् २०२३ पछि सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको छ । त्यसैगरी विदेशी कामदारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमा बढाइनु र आप्रवासनका नियमहरू कडा पारिएका कारण समग्र दक्ष कामदारहरूको आवेदनमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ ।

बेलायत सरकारले विदेशी भर्ना प्रक्रियामाथिको निर्भरता घटाउनु र रोजगारदाताहरूलाई स्वदेशी जनशक्तिमै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु यी परिवर्तनहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएको छ । तर, बेलायती अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष अन्तर्राष्ट्रिय जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने ढोका भने खुलै राखिने सरकारको अडान छ ।