भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सोमबारदेखि छलफल हुने

एजेन्सी । भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्झौताका लागि कुराकानी लगभग पूरा भइसकेको छ । अब यस सम्झौतामा आधिकारिक छाप लाग्न मात्र बाँकी छ ।

दुवै देशका वरिष्ठ अधिकारीहरूले जुन १ देखि नयाँ दिल्लीमा चार दिनसम्म बैठक गर्नेछन् ।

यस बैठकमा दुई देशबीचको अन्तरिम व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने र व्यापक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।

भारतको तर्फबाट यस सम्झौताको नेतृत्व वाणिज्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव तथा मुख्य वार्ताकार दर्पण जैनले गर्नेछन् । त्यस्तै, अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अमेरिकाका मुख्य वार्ताकार ब्रेन्डन लिन्चले गर्नेछन् ।

भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार, बैठकमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा कुराकानी हुनेछ । तिनमा प्रमुख रूपमा बजार पहुँच, गैर–भन्सार अवरोधहरू, भन्सार र व्यापार सहजता, लगानी प्रोत्साहन, आर्थिक सुरक्षा सहयोग र आपूर्ति शृंखलासँग सम्बन्धित रणनीतिक साझेदारी समावेश छन् ।

दुवै देशले पहिलो चरणको अन्तरिम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनुका साथै दीर्घकालीन व्यापक व्यापार सम्झौताका लागि कानुनी र नीतिगत ढाँचामा पनि छलफल गर्नेछन् ।

भारत र अमेरिकाले फेब्रुअरी ७ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरिम व्यापार सम्झौताको रूपरेखा तय गरेका थिए । यस अन्तर्गत दुवै देशले चरणबद्ध रूपमा व्यापारिक अवरोधहरू घटाउन र भन्सार महसुलमा राहत दिन सहमति जनाएका थिए ।

सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको शुल्क कटौती गर्ने आश्वासन दिएको थियो । अमेरिकाले पहिले भारतबाट आयात हुने धेरै उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाएको थियो जसलाई घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने कुरा गरिएको थियो ।

यसका अतिरिक्त रुसबाट तेल खरिद गरेको मुद्दामा भारतीय उत्पादनहरूमा लगाइएको २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क पनि हटाउने र बाँकी शुल्कलाई १८ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रस्ताव थियो ।

अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति र ट्यारिफ नीतिमा भएको परिवर्तनका कारण वार्ताको दिशा प्रभावित भयो । फेब्रुअरी २० मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमरजेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट अन्तर्गत लगाइएको रेसिप्रोकल ट्यारिफलाई चुनौती दिने मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले फेब्रुअरी २४ देखि सबै देशहरूमा १५० दिनका लागि १० प्रतिशत समान शुल्क लागू गर्ने घोषणा गरिदियो । यस फैसलापछि फेब्रुअरीमा प्रस्तावित भारत–अमेरिका वार्ता स्थगित भएको थियो ।

व्यापार सम्झौताको कुराकानीलाई अगाडि बढाउन अप्रिल २०२६ मा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले वाशिङटनको भ्रमण गरी छलफल अघि बढाएको थियो ।

भारतले व्यापार सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन र धेरै कृषि वस्तुहरूमा शुल्क घटाउने वा हटाउने प्रस्ताव राखेको छ । तीमध्ये डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स, रातो सोरघम (पशु आहार), ट्री नट्स (काजु, बदाम आदि), ताजा र प्रशोधित फलफूल, भटमासको तेल, वाइन र स्पिरिट्स समावेश छन् ।

यसको साटो भारतले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकाबाट करिब ५०० अर्ब डलर मूल्यका उत्पादनहरू खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । तिनमा ऊर्जा उत्पादनहरू, विमान र विमानका पाटपुर्जाहरू, बहुमूल्य धातुहरू, प्रविधि उत्पादनहरू र कोकिङ कोल (कोइला) समावेश छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस प्रस्तावले दुई देशबीचको रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइ दिन सक्छ ।

आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा अमेरिका भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदारको रूपमा देखिएको छ । भारतले अमेरिकामा गर्ने निर्यात बढेर ८७.३ अर्ब डलर पुगेको छ ।

अमेरिकाबाट हुने आयात १५.९५ प्रतिशतले बढेर ५२.९ अर्ब डलर रहेको छ । भारतको व्यापार बचत घटेर ३४.४ अर्ब डलरमा खुम्चिएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४०.८९ अर्ब डलर थियो ।

अमेरिकाले सबै देशहरूमा समान १० प्रतिशत शुल्क लागू गरेपछि विश्वव्यापी व्यापार प्रतिस्पर्धाको नयाँ वातावरण बनेको विशेषज्ञहरू विश्वास गर्छन् । यस्तो अवस्थामा भारत र अमेरिका दुवैले आफ्नै हित अनुसार सम्झौताका शर्तहरूमा परिवर्तन गर्न सक्छन् ।