चीनलाई हर्मुजको मात्र नभई अन्य चोकपोइन्टको पनि चिन्ता

70
Shares

एजेन्सी । लन्डनस्थित इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजको प्रतिवेदन अनुसार, चीनको सामुद्रिक संवेदनशीलता मलाक्का जलयोजक भन्दा पनि हर्मुज जलयोजकबाट सुरु हुन्छ ।

यसले हिन्द महासागरमा बेइजिङ, भारत, फ्रान्स र अमेरिकाबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ रंगमञ्च सिर्जना गरेको छ ।

सिंगापुरमा शुक्रबार सुरु भएको तीन दिने शांग्रिला डायलग सुरक्षा शिखर सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले शीतयुद्धको अन्त्यपछिको दशकौं लामो शान्तिपछि हिन्द महासागर क्षेत्र पुनः एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा उभिँदै गरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘एसिया प्यासिफिक रिजनल सिक्योरिटी एसेसमेन्ट’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमा हिन्द महासागर हुँदै आउने ऊर्जा आपूर्तिमा चीनको निर्भरताले यस क्षेत्रलाई बेइजिङको सुरक्षा गणनामा झन् महत्त्वपूर्ण बनाएको तर्क गरिएको छ । साथै, यसले त्यस्ता कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गरेको छ जसलाई विपक्षी शक्तिहरूले द्वन्द्वको समयमा फाइदा उठाउन प्रयोग गर्न सक्छन् ।

यस अध्ययनले मध्यपूर्व र एसियालाई जोड्ने प्रमुख सामुद्रिक चोकपोइन्टहरूमा भइरहेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको जाँच गरेको छ । यसमा हर्मुज जलयोजक र मलाक्का जलयोजकमा विशेष ध्यान दिइएको छ । यसले विश्वव्यापी ऊर्जा ढुवानीको ठूलो हिस्सा बोक्ने गर्छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, हर्मुज वरपरका हालैका घटनाक्रमहरूले यी समुद्री मार्गहरूको बढ्दो रणनीतिक महत्त्वलाई उजागर गरेका छन् । यसले यसै वर्षको सुरुमा हर्मुज जलयोजकमा गरिएको जलसैनिक अभ्यास सहित चीन र रुससँग इरानको मेरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट २०२६ मा भएको सहभागितालाई उद्धृत गरेको छ ।

इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको द्वन्द्व सुरु हुनु केही समयअघि मात्रै यो सैन्य अभ्यास भएको थियो जसले हर्मुज जलयोजक भएर हुने ढुवानी र ऊर्जा प्रवाहमा अवरोध पुर्याएको थियो ।

प्रतिवेदनले चीनको बहुचर्चित मलाक्का डाइलेमाको अवधारणालाई चुनौती दिएको छ जसले मलाक्का जलसन्धि हुँदै हुने चिनियाँ व्यापार र ऊर्जा प्रवाहको संवेदनशीलतामा ध्यान केन्द्रित गर्छ ।

यो साँघुरो जलमार्ग महत्त्वपूर्ण भए पनि चीनको वास्तविक संवेदनशीलता निकै पश्चिमबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको तर्क छ । चीनले आयात गर्ने ऊर्जाको ठूलो हिस्सा हिन्द महासागरमा प्रवेश गर्नु र पूर्वी एसिया पुग्नुअघि हर्मुज जलयोजक भएर आउँछ ।

यी मार्गहरूमा हुने कुनै पनि अवरोधले चीनलाई मात्र नभई जापान जस्ता अन्य प्रमुख एसियाली अर्थतन्त्रहरूलाई पनि असर गर्नेछ । उनीहरू हिन्द महासागर हुँदै हुने ऊर्जा आयातमा धेरै निर्भर छन् ।

चीनले आफ्नो तटवर्ती क्षेत्रभन्दा हिन्द महासागरमा बढी रणनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ किनकि उसले भारत, फ्रान्स र अमेरिका जस्ता स्थापित क्षेत्रीय शक्तिहरूसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ । उसको यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सैन्य क्षमता र साझेदारीहरू रहेका छन् ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको जलसेना विगत दुई दशकमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भए पनि र चिनियाँ ढुवानी मार्गहरूको रक्षा गर्ने क्षमता विकास गरिरहेको भए पनि हर्मुज नजिक बेइजिङको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यी संवेदनशीलताहरूलाई सम्बोधन गर्न चीनले सैन्य अभ्यास, सुरक्षा सहयोग, हतियार निर्यात र व्यापक राजनीतिक तथा आर्थिक साझेदारी मार्फत हिन्द महासागरका तटीय राष्ट्रहरूसँग निरन्तर रक्षा संलग्नता बढाएको छ ।

निकट भविष्यमा बेइजिङले भारत, फ्रान्स वा अमेरिकालाई हिन्द महासागरका प्रमुख जलमार्गहरूमा सञ्चालन हुनबाट रोक्ने सम्भावना नभए पनि उसले बिस्तारै आफ्नो सञ्चालन अनुभव, सैन्य साझेदारी र निरन्तर उपस्थिति निर्माण गरिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्नु र अवरोध हुन सक्ने मार्गहरूमा आफ्नो निर्भरता घटाउनु यसको उद्देश्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेइजिङले अन्ततः भारत, फ्रान्स र अमेरिकाको जस्तै सैन्य उपस्थिति कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ ।
फ्रान्स अफ्रिका र रियुनियन टापुमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिमार्फत पश्चिमी हिन्द महासागरमा एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा कायम छ जबकि भारतले समग्र हिन्द महासागरलाई आफ्नो रणनीतिक जिम्मेवारीको प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा हेर्छ र आफूलाई एक प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

नयाँ दिल्लीले हालका वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा जलसैनिक अभ्यास, रक्षा सहयोग र सुरक्षा साझेदारी विस्तार गरेको प्रतिवेदनले नोट गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले डिएगो गार्सिया सैन्य आधारमा केन्द्रित लामो समयदेखिको सैन्य उपस्थिति कायम राख्दै धेरै हिन्द महासागरीय राष्ट्रहरूसँगको संलग्नता बढाएको छ ।

भारत, फ्रान्स र अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति र साझेदारीले उनीहरूलाई प्रमुख हिन्द महासागर चोकपोइन्टहरूमा निगरानी गर्न, शक्ति प्रदर्शन गर्न र सामुद्रिक सुरक्षा गतिविधिहरू समन्वय गर्न महत्त्वपूर्ण क्षमता प्रदान गर्छ ।

तर, प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनसार यी तीन देशहरूको सधैं समान सुरक्षा धारणा वा रणनीतिक प्राथमिकताहरू हुँदैनन् जसले गहिरो समन्वयको दायरालाई सीमित गर्छ ।

पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा बेइजिङसँग रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेको वाशिङटन पश्चिमी हिन्द महासागरमा इरानसँगको द्वन्द्वमा पनि संलग्न छ । ऊ यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य क्षमता भूराजनीतिक घर्षणको थप स्रोत बन्न सक्ने प्रतिवेदनले बताएको छ ।

अध्ययनका अनुसार, बढ्दो रक्षा बजार, विस्तार हुँदै गरेको पूर्वाधार लगानी, ऊर्जा निर्भरता र गहिरो राजनीतिक सम्बन्धले हिन्द महासागरमा चीनको संलग्नता निरन्तर बढिरहने सुनिश्चित गर्नेछ ।

हिन्द महासागरमा यसको आर्थिक र सुरक्षा चासोहरू विस्तार भइरहँदा चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति अझ गहिरो बनाउने सम्भावना छ । हर्मुज जलयोजकदेखि पूर्वी एसियासम्म फैलिएका महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूको सुरक्षामा विमानवाहक युद्धपोतहरूले बढ्दो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।