नेपालको बिजुली चीन निर्यात हुने बाटो खोल्दै बालेन, चिलिमे–केरुङ प्रशारणलाइन बनाउन जवाफ पठाइने

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–चीन जोड्ने ‘चिलिमे–केरुङ’ विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई प्रतिउत्तर पत्र (लेटर अफ रिप्लाइ) स्वीकृत गरी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै भारत र बंगलादेशपछि अब चीनसँग पनि अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने र नेपाली बिजुली चीन निर्यात गर्ने लक्ष्यमा सफलता मिल्ने देखिएको छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणका क्रममा रसुवागढी–केरुङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार रसुवाको चिलिमेदेखि तिब्बतको जियोङसम्मको करिब १६ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन चीन सरकारले निर्माण गरिदिनेछ ।

यसका साथै सङ्खुवासभाको किमाथांका हुँदै चीनसम्म निर्माण गरिने अर्को विद्युतीय प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइरहेको छ ।

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्र र सन् २०२४ मा तय भएको बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गतका परियोजनालाई गति दिन अहिले सरकार सक्रिय भएको छ । रोकिएका पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन नेपाल र चीनको संयुक्त संयन्त्रको बैठक समेत बस्ने तयारीमा छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आगामी जुन २ मा ‘नेपाल–चीन सहयोग कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्र’को बैठक आयोजना हुनेछ । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले नेतृत्व गर्नेछन् ।

जुन २ को बैठकमा चिलिमे–रसुवागढी–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइन लगायत १० आयोजनाको प्रगतिबारे विस्तृत समीक्षा हुने बताइएको छ । यस संयन्त्रको बैठकपछि चीनमा संयुक्त परामर्श संयन्त्रको १७औं बैठक समेत बस्ने तयारी छ । सो बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव राई चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।