विधानको झमेला सँधैलाई अन्त्य गर्ने अवसर थियो, चुनाव गरेर नेतृत्वमा पुगिहाल्ने हतारोले समस्या ल्यायो

यतिबेला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को विवाद सतहमा आएको छ । आगामी जेठ २९ गतेका लागि संस्थाको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा नयाँ नेतृत्व चयनको मिति तय भइसकेको स्थितिमा इप्पानको विवाद सतहमा आएको हो। एउटा पक्ष अर्थात् उपाध्यक्ष उत्तम लामा भ्लोनको नेतृत्वले निर्वाचनका लागि आफ्नो टिम घोषणा गरिसकेको छ भने अर्को पक्ष भने अघिल्लो साधारणसभाको निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।

इप्पानको २०८० जेठ ३२ गते सम्पन्न २१औँ वार्षिक साधारणसभाले विधान संशोधनका लागि भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले २०८२ असार २९ गते विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसपछि इप्पानको २३औँ साधारणसभाले उक्त संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको बताइएको छ । तर, विधान संशोधनको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

जुन कानुनी व्यवस्थाअनुसार संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भने स्वीकृत हुन पाएको छैन । यसरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत नगरेकाले सो विधान कार्यान्वयन गरेर जान नसकिने तर्क एकथरीले गरेका छन् भने अर्काथरीले यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यहि, सन्दर्भमा इप्पानमा भएको विवाद, दुई पक्षले गरेको दाबी र मिलनबिन्दुको विकल्पका विषयमा केन्द्रीत रहेर क्लिकमान्डुका पदम भुजेलले इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

जेठ २९ गतेका लागि साधारणसभा गर्ने भनेर मिति तय भइसकेको अवस्थामा इप्पानमा देखिएको विवाद के हो?

कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर हामीले २४औं साधारण सभा जेठ २९ गतेका लागि तोकेका छौं । उक्त साधारण सभालाई लिएर जुन विवादको कुरा गरिएको छ वास्तवमा यो त्यस्तो ठूलो विवाद होइन । यसका विषयमा हामी छलफलमा छौं । आगामी कार्यकालको निर्वाचन पनि यसै साधारण सभामा हुने हुनाले अलिकति विवाद जस्तो देखिएको हो । तर, हामी सबै एउटै संस्थाका साथीभाइ हौं, सँगैबसेर काम गरेको हाम्रै टिम हो । यसर्थ, असहमतिका विषयमा हामी छलफलमै छौं ।

हामीले आगामी कार्यकालमा एउटा सहमति गरेर जाऔं भन्ने ढंगमा छलफल गरेका थियौं । मैले साधारण सभाको मिती घोषणा भएदेखि नै सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको थिए । यसमा अबको नेतृत्व, अहिले भइरहेको नेतृत्व र अब स्वतः अध्यक्ष भएर आउने हालको वरिष्ठ उपाध्यक्षहरुलाई मिलाएर सहमति गराएर उम्मेदवारी घोषणाको कार्यक्रम गरौं भन्ने पक्षमा प्रयास भइरहेको थियो । तर, यो भन्दाभन्दै हतार गरेर एउटा टिम घोषणा भयो । जसले गर्दा केही विवाद भएको जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ ।

विधानलाई देखाएर जुन किसिमको विवाद भइरहेको छ । यो वास्तवमै विधानको विषयले भएको विवाद हो कि नेतृत्वमा कुन पक्ष हाबी हुने भन्ने शक्ति संघर्षका कारण सिर्जित विवाद हो?

अहिले हामीले उठाएको मुख्य विषय भनेको विधानको हो । हाम्रो विधान अहिले अलिक कडा छ, जसले नयाँ र सक्षम मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा आउन रोकेको छ । हाल ऊर्जा क्षेत्र धेरै ठुलो भइसकेको छ, धेरै साथीहरूले प्रोजेक्ट बनाउनुभएको छ । ती सक्षम साथीहरूलाई पनि नेतृत्वमा सिधै आउन दिने गरी विधान खुकुलो बनाऔँ र पदहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने बाटो तय गरौं भन्ने प्रस्ताव हाम्रो हो ।

हामीले कार्यसमितिमा यो विधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर एउटा खाका पनि पेस गरिसकेका छौं र कार्यसमितिले पास पनि गरिसकेको अवस्था हो । अब त्यसलाई अलिकति वैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर साधारण सभाले त्यसलाई पास गरेर त्यसपछि चुनावमा जाऔं भनेर हामीले भनेको हो ।

तर, केही साथीहरूले ‘पुरानै विधानबाट चुनाव गरौं र छिरिहालौं’ भन्ने मनसाय राख्नुभयो । यसको कारण भनेको पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जितेपछि अर्को पटक स्वतः अध्यक्ष हुन पाइन्छ । यद्यपि, मेरो अडान भनेको म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जिते पनि अर्को पटक स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हट्नुपर्छ र चुनाव लडेरै आउनुपर्छ भन्ने हो ।

यद्यपि, अहिले टिम घोषणा गरेका साथीहरू र यो कुरा उठाइरहेका हामीहरू सबैजना कार्यसमितिमा सँगै बसेर आएका हौं । हाम्रा बीचमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन र हामी सबै राम्रा साथीहरू हौं । अहिलेको विधान अनुसार उहाँहरू र हामी मिलेर नै टिम बन्ने हो ।

विधानलाई अलि खुकुलो बनाऔं र अरू साथीहरूलाई पनि प्रवेशमा सहज वातावरण बनाऔं भन्ने भनाइ हाम्रो हो । अरू साथीहरूले पनि यो गरौँ त भन्नुहुन्छ, तर आगामी कार्यकालदेखि गरौं भन्ने उहाँहरूको तर्क छ । हामी सकिन्छ भने यसलाई अहिलेदेखि नै लागू गरौं, साधारण सभामा लैजाऔं र त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ, सोही अनुसार अगाडि बढौं भनिरहेका छौं ।

इप्पान नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उपाध्यक्ष उत्तम लामा भ्लोनको नेतृत्वमा टिम घोषणा भइसकेको छ । यसले पनि इप्पानमा थप विवाद चुलिएको हो?

हो, उहाँहरूले यसका लागि एकदमै हतार गर्नुभयो । एक महिनाभन्दा पनि बढी समय हुँदाहुँदै उहाँहरू जसरी सल्लाह नै नगरी आफ्नो टिम घोषणा गर्नुभयो त्यो प्रक्रियामा हामीलाई चित्त बुझेको छैन । हुन त त्यो टिममा मलाई पनि उहाँहरूले समावेश गर्नुभएको छ ।

तर, पनि जुन प्रक्रियाबाट गर्नुभयो, जुन सोचका साथ गरियो त्यो ठिक छैन भन्ने पक्षमा म उभिएको हो । केही साथीहरूसँग सल्लाह गर्दा अब हामी पनि अर्को टिम बनाएर अगाडि बढौं भनेर भनेको र त्यसको नेतृत्व लिइदिनका लागि मलाई आग्रह गर्ने काम पनि भएको छ । यहि स्थिति कायम रहेमा अब अर्को पनि छिट्टै टिम घोषणा हुनेछ ।

विधान खुकुलो बनाएर सबै पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने बाटो तय गरौं भन्ने तपाईंहरुको प्रस्तावको संरचना कस्तो किसिमको हो?

मैले र मेरो समूहले अहिले यो किसिमको अवस्था बनाएर जाऔं भन्ने विषय अगाडि बढाइरहेका हौं । जहिले पनि इप्पानमा चुनाव आउँछ तब विवाद सतहमा आउने गर्दछ । विधानका कडा प्रावधानका कारण यस्तो स्थिति सँधै आउने गरेको हो । त्यसैले, मेरो प्रस्ताव भनेको यो विवादलाई अब सधैँका लागि अन्त्य गरौं भन्ने हो ।

कार्यसमितिका सबै पदहरू खुला गरौं र बाहिरबाट जोसुकै सक्षम व्यक्ति पनि आउन पाउने वातावरण बनाऔं भन्ने विषय हामीले राखिरहेका हौं । नेतृत्व चयन सहमतिबाट होस् वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट, प्रतिनिधि चयन गर्ने एउटा सहज र पारदर्शी अवस्था हुनुपर्छ । विधानलाई लिएर हरेक चुनावमा हुने यस्ता विवादहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अडान हाम्रो हो ।

संशोधित विधान चैं वास्तवमा कुन अवस्थामा छ? एउटा पक्षले साधारणसभाबाट पारित भएको भनेको छ । अर्को पक्षले पेस नै नभएको कुरा पनि छ?

हाम्रो २१औं साधारण सभामा पनि हालको जस्तै विधानको चाहिँ विवाद थियो । अनि यसको विधानलाई पुनर्लेखन अथवा संशोधन गर्नका लागि २१औं साधारण सभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाएको थियो । त्यो कमिटीले दुई वर्ष काम गर्यो । यसपछि, समितिले यसरी जान सकिन्छ तथा सबैलाई समेटेर लैजान सकिन्छ भन्ने खालको एउटा रिपोर्ट पनि दिनुभयो ।

गएको साधारण सभामा फेरि बीचमा हामी छलफल हुँदा संस्था ठूलो भयो, यसलाई महासंघमा लैजान सकिन्छ कि भनेर छलफल भयो । उहाँहरूले इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गरौँ र त्यसको ६ महिनाभित्र महासंघ बनाऔं भन्ने कुरा गर्नुभयो । साथै, त्यसको एक वर्षमा निर्वाचन गरौं भन्ने जुन प्रस्ताव पनि आयो, जसलाई २३ औं साधारण सभाले पास गरेर राखेको अवस्था छ ।

हामीलाई केही कानुनविद्हरूले के सल्लाह दिनुभएको छ भने, गत साधारण सभाले जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई थाती राखेर पुरानो विधान अनुसार चुनावमा जान मिल्दैन । त्यसैले, कमसेकम यसलाई साधारण सभाबाटै सच्याउनुपर्छ । अहिले तत्काल महासंघमा जान सक्ने अवस्था नभएकाले हाललाई नजाने निर्णय गराएर संशोधित विधान अनुसार चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाव छ र हामी पनि त्यही लाइनमा अगाडि बढेका छौं ।

तर, केही साथीहरूले हतार गर्दै यही पुरानो विधानबाटै कार्यसमितिमा छिरिहालौं भन्ने मनसाय राख्नुभयो, किनभने एकपटक छिरेपछि अर्को पटक स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । मैले चाहिँ के भनेको छु भने, यदि म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव जितेर आएँ भने पनि अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सिट ओगटेर नबस्ने र अरूका लागि पनि बाधा (ब्यारियर) नबन्ने बरु चुनाव लडेरै आउने र एउटा ‘हेल्दी फ्रेन्डली कम्पिटिसन’ गर्ने हाम्रो धारणा हो ।

हाम्रो बीचमा यस विषयलाई लिएर अरू कुनै विवाद वा मनमुटाव छैन । इप्पानलाई बलियो संस्था बनाउनुपर्छ र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य कुरा हो ।

गत साधारणसभाबाट पारित भएको भनिएको प्रस्ताव चैं महासंघमा रुपान्तरण हुने भन्ने मात्रै हो?

उहाँहरूले महासंघमा जाने र विधान संशोधनको दुई वटा प्रतिवेदन दिनु भएको थियो । तर, हामीले महासंघमा जाने निर्णय गरेपछि विधानको प्रतिवेदनभन्दा महासंघमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई बढी महत्व दिएर त्यता जोड दियौं । गत वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो साधारणसभा ढिला भयो । असार ३१ गते मात्र साधारणसभा भयो र हामीले माइन्युट लेखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय लैजाँदा साउन लागिसकेको थियो ।

संघ–संस्थाले सोही आर्थिक वर्षभित्र साधारणसभा गरेर नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ । त्यसैले हामीले डकुमेन्ट लिएर जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब अर्को साधारणसभा समयमै गर्नुस् र दुइटै डकुमेन्ट एकैचोटि लिएर आउनु भनेर फर्काइदियो । महासंघमा जाने विषय साधारण सभाले पास गरिसकेको छ । त्यसैले अब आगामी २४औं साधारण सभा सकिएपछि हामी दुइटै डकुमेन्ट लगेर सिडिओ कार्यालयमा बुझाउँछौं ।

यसअघिको साधारणसभाले गरेको निर्णय नसच्याई अर्को निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसमा पनि छलफल भएको हालो नि?

उहाँहरुले यही विधानअनुसार चुनावमा जाऔं र त्यसो भएपछि अर्को वर्ष पनि स्वतः अध्यक्ष भइहालिन्छ भन्ने ढंगमा लाग्नु भएको छ । हामीहरूले चाहिँ गत साधारणसभाले गरेको महासंघमा रुपान्तरण हुने निर्णय सच्याएर जानुपर्छ भनेका हौं । किनभने संस्थाको सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको साधारण सभा हो ।

साधारण सभाले गरेको निर्णय चाहिँ कार्यसमितिले मात्रै गरेर हुँदैन । यसलाई चाहिँ साधारण सभाले नै सच्याउनुपर्छ । त्यसकारणले हामीले यो सच्याएर मात्र अनि चुनावमा जान आग्रह गरिरहेका छौं । अहिले इप्पानमा एकदमै धेरै उठिरहेको विषय भनेको संस्थामा एकाधिकार भयो या माथिल्लो पोस्टसम्म नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

कुनै पनि कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक वा सीईओ मात्र हाम्रो संस्थाको साधारण सदस्य हुन पाउने हाम्रो प्रावधान छ । त्यसैले, प्रोजेक्ट सम्पन्न गरिसकेका वा बनाउने क्रममा रहेका कुनै पनि कम्पनीका सञ्चालक साथीहरूले नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यसमा जो पनि आउन सक्छन् ।

धेरै प्रोजेक्ट बनाएका कतिपय साथीहरू अहिले संस्था बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा पनि नेतृत्वमा आउने चाहना छ । उहाँहरूलाई पनि माथिल्लो पदसम्म सिधै आउनका लागि एउटा विकल्प दिऔं भन्ने धारणा हाम्रो हो । यो मेरो मात्र नभई आम सदस्यहरूको पनि चाहना हो । हामीले छलफल गरेर धेरैजनाको चाहना अनुसार नै यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।

निजी क्षेत्रका कतिपय संस्थाहरूमा नेतृत्वको लडाइँका क्रममा संस्था नै फुटेर अर्कै हुने सम्मको स्थिति पनि देखिन्छ नि?

हाम्रोमा अहिले त्यस्तो स्थिति छैन । मैले जिते पनि उहाँहरू कतै जानुहुन्न र उहाँहरूले जिते पनि हामी मिलेरै जाने हो । हाम्रो यो प्रतिस्पर्धा चुनावी दिनसम्मका लागि मात्र हो, भोलिपल्टदेखि हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्छौँ । जसले जिते पनि उसको नेतृत्वमा इपान एकढिक्का भएर अगाडि बढ्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन ।

मलाई पनि मिलेर जान समस्या छैन र उत्तमजीलाई पनि त्यस्तो समस्या छैन । उहाँ एकदमै जिम्मेवार र राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसैले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ । हामी सँगै छौं, यदि हामी विजयी हुन सकेनौं भने पनि छुट्टै अर्को संस्था खोलौं भन्ने सोच हामी दुवैमा छैन । यसलाई साधारण सभासम्मको एउटा प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्रै लिँदा हुन्छ ।

सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ, उर्जा उद्यमी र इप्पानको प्रतिनिधिको हैसियतमा के सुझाव दिनुहुन्छ ? कस्तो बजेटको अपेक्षा छ?

हामीले यस विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर कुराकानी गरिसकेका छौं । अहिले धेरै आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएको छ, जसलाई खोलिदिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि पीपीए हुनैपर्छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरण मात्र एकमात्र खरिदकर्ता छ, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको इजाजत दिएर संलग्न गराउनुपर्छ ।

प्रसारण लाइनको समस्याले गर्दा उत्पादित बिजुली प्रवाह गर्न सकिएको छैन र प्राधिकरणले पनि खरिद गर्न सकेको छैन । सरकारसँग साधन–स्रोत र बजेट सीमित भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउन हामीले आग्रह गरेका छौं । यति भयो भने हाम्रो क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्नेछ । सरकारले आफ्नो घोषणापत्र र १०० दिने कार्ययोजनामा पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ, जुन कुरा हामी बजेटमा पनि हेर्न चाहन्छौं ।

विद्युत् प्राधिकरणका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायहरूबाट गरिने काम र प्रक्रियाहरुलाई पनि सहज बनाउनुपर्छ भन्ने केही विषयहरु होलान् नि?

हामीले यी विषय पनि उठाएका छौं । जस्तै, आईपीओकै सन्दर्भमा कागजात पुगेको खण्डमा निश्चित समयभित्र स्वीकृति दिने गरी समयतालिका बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका छौं । कागजात नपुगेको भए के पुगेन भनेर स्पष्ट पार्ने र पुगेको भए तत्काल स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो ।

विद्युत् नियमन आयोगले सबै कागजात जाँच गरेर स्वीकृत गरी अगाडि पठाएको हुन्छ, तर धितोपत्र बोर्डले फेरि सुरुदेखि नै हेर्न थाल्छ । यो दुईतिर झन्झट बेहोर्नुपर्ने प्रावधान हटाइदिनुपर्छ । एकै ठाउँमा कागजात बुझाएर छिटो–छरितो काम होस् भन्ने हाम्रो माग हो । आईपीओ स्वीकृत गर्न भएको ढिलाइले धेरै आयोजनाहरूलाई असर गरेको छ, लागत बढेको छ र आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

अन्तिममा, साधारण सभाको विषयलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ?

हामीले इपानमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गरेर यसलाई एउटा सशक्त र बलियो संस्था बनाउन लागिपरेका छौं । म सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई यस प्रक्रियामा सहभागी भइदिन अनुरोध गर्दछु । साथै, नयाँ साथीहरूलाई सदस्य बन्न र पुराना सदस्यहरूलाई आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेर साधारण सभामा भाग लिन म विशेष अपिल गर्दछु ।