रवि-छवि-जीबीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खारेज, सहकारी ठगीको यथावत्

पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितका सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादीहरूलाई कानुनी राहत दिएको छ । उनीहरूविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको एकल इजलासले सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबीलाई भने यथावत् राख्दै अन्य दुईवटा मुद्दाको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ ।

अदालतको आदेशमा सहकारीको बचत डुबेका जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा सजाय होस् भन्ने मागदाबी नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संशोधनपछि पनि जाहेरवालाको मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने नै देखिएकाले मुद्दा संशोधन गरिदिएको छ ।’

अदालतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायमै रहँदा बचतकर्ताले आफ्नो गुमेको रकम (बिगो) फिर्ता पाउने प्रक्रिया र मिलापत्रको बाटो थप जटिल बन्ने ठहर गरेको छ । ‘मुद्दा संशोधन नहुँदा र प्रतिवादीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा कायमै रहँदा मिलापत्र हुने तथा बिगो रकम सहज रूपमा पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूले केवल सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्र कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ ।

गोबिन्द अधिकारीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर कास्कीमा अभियोगपत्र संशोधन गरी पाउँ भन्ने रिट परेकामा बेल्बासेको इजलासले मागबमोजिम हुने अन्तिम आदेश दिएको हो ।