आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार र व्यवसायीकरणका लागि विस्तृत मार्गचित्र र सुझावहरू अघि सार्दैछु ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘खाद्य सम्प्रभुताको हक’ र ‘आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य’ लाई केन्द्रमा राखेर कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षाबाट जोगाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
संवैधानिक र कानुनी आधार
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ, जसमा खाद्य वस्तुको अभावबाट सुरक्षित हुने र कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी, धारा ५१ (घ) मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय बीउ बिजन नीति २०५६, चिया नीति २०५७, मल नीति २०५८, कफी नीति २०६० देखि लिएर पछिल्लो समयका कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ र वन नीति २०७५ सम्मका करिब दुई दर्जन नीतिहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
विगतमा २० वर्षे कृषि गुरुयोजना (एपीपी) कार्यान्वयन भइसकेको र हाल २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडीएस २०१५–२०३५) र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा रहे पनि कृषि क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ ।
कृषि औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता किन ?
हाल नेपालमा एउटा पनि व्यवस्थित ‘कृषि औद्योगिक क्षेत्र’ छैन । यसैका कारण उत्पादन लागत महँगो हुने, बाह्य लगानी नआउने, बाँझो जग्गा बढ्ने र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ह्रास आउनुका साथै खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।
बजेटका लागि १४ बुँदे मुख्य सुझावहरू
आगामी बजेटमा समावेश गर्नका लागि कृषि र उद्यमलाई जोड्ने गरी देहायका सुझावहरू हुन सक्छन् :
१. कृषि औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा : नेपालमा हालसम्म एउटा पनि कृषि औद्योगिक क्षेत्र नभएको हुँदा कम्तीमा १२ वटा ‘कृषि जोन’ वा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने ।
२. कच्चा पदार्थमा प्राथमिकता : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालित उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने ।
३. विद्युत् महसुलमा ५०% छुट : कृषिजन्य उत्पादन गर्ने उद्योग र कृषकलाई बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको कडाईका साथ अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. सवारी साधन र यातायात : कृषि उद्योगका लागि आवश्यक मालसामान ढुवानी गर्ने गाडीलाई ‘एम्बुलेन्स’ सरहको मान्यता दिई छुट्टै नम्बर प्लेट र सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने ।
५. भन्सार र संरक्षण शुल्क : आयातित कृषिजन्य वस्तुमा भन्सारमा छुट्टै शीर्षकमा दर संकलन गरी उक्त रकमबाट कोष खडा गर्ने र सो रकम नेपाली किसानको उत्थानमा खर्च गरिने व्यवस्था (हाल नभएको) मिलाउनुपर्ने ।
६. साना किसानलाई डिजिटल परिचय : साना कृषकका लागि ‘ई पान’ कार्डको व्यवस्था गरी वार्षिक निश्चित कारोबारसम्म आयकर छुट र बिलिङ प्रक्रियामा सहजता ल्याउनुपर्ने ।
७. अनुदान प्रणालीमा आमूल सुधार : कागजमा मात्र सीमित ‘कागजी किसान’ ले अनुदान पाउने प्रथा अन्त्य गरी वास्तविक किसानलाई समान प्रकृतिमा अनुदान वितरण गरिनुपर्ने । अनुदानलाई सधैंका लागि नभई निश्चित समयपछि फिर्ता गर्ने सर्तमा ‘घुम्ती कोष’ का रूपमा चलाउनुपर्ने ।
८. कृषि बिमा र पुँजी संरक्षण : कृषिमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले पुँजी संरक्षणको ग्यारेन्टीसहितको कृषि बिमा ऐन ल्याउनुपर्ने ।
९. उपकरणमा सहुलियत : कृषि औजार र मेसिनरी आयात गर्दा भन्सार कार्यालयमै सबै प्रक्रिया टुङ्गिने गरी झन्झटमुक्त ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने ।
१०. लागतमा आधारित मूल्य निर्धारण : उत्पादनको लागत मूल्य निश्चित गरी बजार मूल्य तोक्ने र स्थानीय निकायमार्फत आफ्नै क्षेत्रका वस्तु प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने ।
कृषिमा ‘जलविद्युत् मोडल’ को आवश्यकता
दस्तावेजमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्तै ‘लिमिटेड कम्पनी’ मोडल अपनाउन आवश्यक छ । जसरी जलविद्युत्मा सरकारले जग्गा, वन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्छ, त्यसैगरी कृषिमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल आवश्यक छ ।
यसका लागि सरकारले जग्गा र स्रोतहरु उपलब्ध गराइ दिने, बैंकहरुले सुलभ कर्जा प्रवाह गरिदिने, उत्पादित वस्तुको बजार र खरिदको सुनिश्चितता राज्यले गरिदिनु पर्छ । यसो गर्दा कृषि क्षेत्रमा ठूला लिमिटेड कम्पनीहरूको आकर्षण बढ्ने, प्रविधिको प्रयोग हुने र उत्पादन लागत घटेर आम उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न पाउने विश्वास गरिएको छ ।
कृषि कम्पनीहरूलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न दिने, वैदेशिक र संस्थागत लगानी भित्र्याउने र उत्पादित वस्तु सरकारले नै खरिद गर्ने सुनिश्चितता (पीपीए जस्तै) गरेमा मात्र युवा पलायन रोकिने र बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
आगामी बजेटले यी व्यवहारिक सुझावहरूलाई समेट्न सकेमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुका साथै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प पुरा गर्न ठोस मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
(लेखक कृषि अभियन्ताका साथै एनसी एग्रो टेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेडका सञ्चालक हुन् । न्योपानेले निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक लगानी गरी २०७८ सालदेखि नवलपरासीको नवलपुरमा कारखाना स्थापना गरेर अर्गानिक राजा च्याउ(किङ ओइस्टर मसरुम) उत्पादन गर्दैआएका छन् । यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यसमा हाल ७७७ जनाको ५७ करोड लगानी छ । अहिले यो कम्पनी १ अर्बको पूँजी निर्माणमा जुटेको छ ।)
प्रतिक्रिया