‘इमानदार निजी क्षेत्र नतर्सिनुस्, लगानी र उत्पादन बढाउन सरकार घरदैलोमै आउँछ’

बहुदलीय लोकतन्त्रमा विचारहरूको मन्थन नै सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । हामी फरक मतको सम्मान गर्छौं । हाम्रो पूर्वीय दर्शनको एउटा मान्यता छ– ‘वादे–वादे जायते तत्वबोध’ अर्थात् निरन्तरको छलफल र संवादबाटै नयाँ ज्ञान वा बुझाइको जन्म हुन्छ ।

सदनमा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका जिज्ञासा र सुझावलाई सरकारले यही भावनाका साथ ग्रहण गरेको छ । हामी सबै राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यमै बाँधिएका छौँ, तर अब हामीले ‘साधन’ र ‘साध्य’ बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्छ । हाम्रो साध्य वा गन्तव्यमा धेरै विवाद नहोला- त्यो हो सुशासित र समुन्नत नेपाल । जहाँ अर्थतन्त्रको आकार बढोस्, सम्मानजनक रोजगारी र औसत प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि होस्, राज्यले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्य बलियो बनोस् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो प्रतिष्ठा एवं आत्म–सम्मान कायम होस् ।

त्यो गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो अर्थात् ‘साधन’ को हकमा हामीले अलि फरक ढंगले सोचौँ भन्ने नै रास्वपाको प्रस्ताव हो । विगत ३० वर्षकै नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठिक भएको भए आज राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा यति व्यग्र रूपान्तरणको माग हुने नै थिएन ।

पछिल्ला तीन दशकमा नेपाल र नेपाली नागरिकले कुशासनको कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।

सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर र सम्भावित आर्थिक वृद्धि अर्थात् ‘मिस्ड जी डीपी’ को मूल्य अकल्पनीय छ । त्यसैले नै हामीले ‘सुशासनको लाभांश’ (गभर्नेन्स डिभिडेन्ड) को अवधारणा अघि सारेका हौँ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ– ‘इलेक्सन्स ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस’ (निर्वाचनका परिणाम हुन्छन्) र ‘हिस्टोरिक इलेक्सन्स ह्याभ प्रोफउन्ड कन्सिक्वेन्सेस’ (ऐतिहासिक निर्वाचनका गहिरा परिणाम हुन्छन्) ।

जनअपेक्षा र नयाँ शक्तिको उदयपछि मुलुक नयाँ बाटोमा लागेको छ । परम्पराको नाममा हामी पुरानै ढर्रामा कैद हुन चाहन्नौँ । हाम्रो प्रतिबद्धता संविधानप्रति छ र संविधानमा चित्त नबुझेका प्रावधानहरू फेर्नुपरेमा पनि संविधानकै धारा २७४ र २७५ टेकेरै गर्ने हो । हाम्रो मुख्य समर्पण भनेको अवसरको समानता र मध्यमवर्गको सुरक्षित विस्तार नै हो ।

आर्थिक सोच: सुशासनमार्फत सुधार

हाम्रो आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र हो।

हामी राज्यलाई सबै कुरा आफैँ गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, बरु नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा हेर्छौं । आयात–निर्भर र सीमित अवसरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अब उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताद्वारा सञ्चालित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो ।

हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता ‘सुशासन’ नै हो । सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ । त्यसैले यो सरकार ‘सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार’ को बाटोमा अघि बढेको हो । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, वान–टाइम डाटा सबमिसन, पर्फर्मेन्स कन्ट्रयाक्ट जस्ता प्रबन्धहरू केवल प्रविधिका कुरा होइनन्; यी राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन् । हामीले ‘खर्च गर्ने राज्य’ होइन, ‘डेलिभरी दिने राज्य’ निर्माण गर्दैछौँ ।

निजी क्षेत्र र मध्यम वर्गको अवधारणा

इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । सरकार स्वयं घर–घर र ढोका–ढोकामा पुगेर लगानी र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ ।

आवश्यक सहजीकरण र नीतिगत स्थायित्व दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ । तर, राज्यको नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण गरिने छैन ।

‘आसेपासेको मिलेमतो’ र ‘नीतिगत कब्जा’ (पोलिसी क्याप्चर) बाट राज्यलाई मुक्त गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हाम्रो सोच, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरूबीच पूर्ण ‘कन्सिस्टेन्सी’ (एकरूपता) छ ।

कतिपयले ‘मध्यम वर्ग विस्तार’ को कुरामा टिप्पणी गर्नुभएको छ । मध्यम वर्ग विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु होइन । यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु हो । जब नागरिकको आय, सीप र अवसरमा पहुँच बढ्छ, तब मात्र वास्तविक सामाजिक गतिशीलता अर्थात् ‘अपवर्ड मोबिलिटी’ सम्भव हुन्छ ।

कार्यान्वयनको नयाँ ढाँचा

राज्य एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । सरकार फेरिँदैमा राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, ‘एलडीसी ग्र्याजुएसन’ का दायित्व वा कृषि, शिक्षा, ऊर्जा जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पूर्ण रूपमा बदलिँदैनन् । तर मुख्य प्रश्न विषयको नाम होइन, कार्यान्वयनको शैली र अपेक्षित परिणाम हो । ६६०० अर्बको अर्थतन्त्रको चर्चा गरिरहँदा हामी ५–७ करोडका साना आयोजनामा अल्झिनु हुँदैन ।

मैले पहिले पनि भनेको छु- अक्सफोर्डको ‘न्यू कलेज’ सन् १३७९ मा स्थापना भएर पनि आजसम्म आफ्नो नाममा ‘नयाँ’ छ, किनकि त्यसले आफ्नो डेलिभरीलाई सधैँ समयसापेक्ष बनायो । हामी पनि त्यही चाहन्छौँ । त्यसैले यसपटक ‘इम्प्लिमेन्टेसन आर्किटेक्चर’ (कार्यान्वयनको संरचना) मा विशेष जोड दिइएको छ ।

नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन् । त्यसैले पहिलो पटक ‘मिसन–मोड एक्जिक्युसन’ को चर्चा गरिएको छ । यो केवल शब्दको परिवर्तन होइन; यो हाम्रो ‘गभर्नेन्स फिलोसोफी’ (शासन दर्शन) र ‘एक्जिक्युसन मोडेल’ (कार्यान्वयन ढाँचा) कै स्पष्ट प्रस्थानबिन्दु हो ।

पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त

हामीले प्रस्तुत गरेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू- सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध- नै अबको समृद्धिको आधार हुन् । प्रतिपक्षका माननीय साथीहरूलाई पनि यो परिवर्तनको यात्रामा अवरोध होइन, रचनात्मक सहयात्री बन्न आग्रह गर्दछु । हामीले ‘ओभररिच’ (सीमा नाघ्ने काम) गर्दा सचेत गराउनुहोस्, तर मुलुक दोहन गर्नेहरूको साथ अब छोडिदिनुहोस् ।

अन्त्यमा, विनियोजन विधेयकका यी सिद्धान्त र प्राथमिकताले संविधानको मर्म र जनताको साझा आकाङ्क्षालाई समेट्ने इमानदार प्रयत्न गरेको छ । सदनबाट उठेका सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नेछ र आगामी बजेटलाई अझ परिपक्व बनाउनेछ ।

(नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदका दुवै सदनमा उठेका प्रश्नहरुमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले दिएको जवाफ )