काठमाडौँ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने विभिन्न दस्तुर र विवरणहरू नबुझाउने १७ वटा इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीको चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण (सफाइ) पेश गर्न भनेको हो ।
लामो समयदेखि सरकारी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम जम्मा नगरेका तथा प्राधिकरणको सम्पर्कमा समेत नरहेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै यो कडा कदम चालिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार यी सेवा प्रदायकहरूले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि नियमानुसार बुझाउनुपर्ने लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, कूल आम्दानीको निश्चित प्रतिशत हुन आउने रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम दाखिला गरेका छैनन् ।
यसका साथै, ती कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालन गरिरहेको क्षेत्र र ग्राहक संख्या लगायतका नियमित विवरणहरू समेत बुझाउन आलटाल गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले यसअघि पटक-पटक पत्राचार, इमेल र सार्वजनिक सूचनामार्फत सचेत गराउँदा समेत कम्पनीहरूले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कारबाहीको प्रक्रियामा परेका कम्पनीहरूमा बेनी कम्युनिकेसन (म्याग्दी), ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स (चितवन), बिग मर्स्याङ्दी नेट (लमजुङ), डिजाइन स्ट्रीम नेटवर्क (काठमाडौँ), क्लिन नेटवर्क (सिराहा), जी.आर.एस. लिङ्क इन्टरनेट (तनहुँ), कालिका नेट (स्याङ्जा), र कस्मिक नेट (नवलपरासी) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, काठमाडौँका डाइरेक्ट मिडिया र साङ्ग्रिला इन्फोट्याटिक्स, धनुषाको क्षिरेश्वर नेटवर्क, रूपन्देहीको मेट्रोलिङ्क बिजनेस, झापाका नेपाल नेट सञ्चार र युनिफाइड कम्युनिकेसन, चितवनको प्राइम नेटवर्क, काभ्रेको अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र महोत्तरीको युनाईट नेटवर्क पनि प्राधिकरणको कारबाही सूचीमा समेटिएका छन्।
यीमध्ये केही कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्मको रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आधिकारिक सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
यदि तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा वा बक्यौता चुक्ता नगरेमा ती कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया