विश्व भूराजनीतिको नयाँ रणभूमि : अफ्रिकाको बक्साइट र वाशिङटनको फेरिएको रणनीति

एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व शक्तिको सन्तुलनमा यतिबेला ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ ।

दशकौंदेखि अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई दक्षिण चीन सागरको सैन्य तैनाथी, अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टर चिप्सको आपूर्ति वा व्यापार घाटाको तथ्यांकमा मात्र सीमित राखेर हेर्ने गरिएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय वाशिङटनले आफ्नो रणनीतिमा एउटा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको छ । अमेरिकाले अब चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको समस्याका रूपमा मात्र नहेरी एकीकृत र विश्वव्यापी रणनीतिक खेलका रूपमा बुझ्न थालेको छ ।

यस रणनीतिक परिवर्तनको केन्द्रमा अहिले अफ्रिकाको खनिज भण्डार, विशेषगरी बक्साइट परेको छ । बक्साइट एल्युमिनियम उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थ हो र चीनको विशाल एल्युमिनियम उद्योग यसका लागि अफ्रिकामाथि अत्यन्तै निर्भर छ ।

वाशिङटनले अब चीनको त्यही नसालाई निशाना बनाउन थालेको छ जुन बेइजिङका लागि अफ्रिकामा सबैभन्दा केन्द्रित र संवेदनशील निर्भरता हो ।

धेरै वर्षसम्म वाशिङटनले चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई छिटपुट समस्याहरूको शृंखलाका रूपमा व्यवहार गर्यो । उसले कहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्यो, कहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा चीनको प्रगतिलाई रोक्न खोज्यो त कहिले व्यापार सन्तुलनका लागि भन्सार महसुल बढायो । चीनले केही विशिष्ट क्षेत्रहरूमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अमेरिकालाई लाग्थ्यो ।

तर, यो बुझाइ अधुरो थियो । चीनले कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको जरादेखि टुप्पोसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउने गरी काम गरिरहेको थियो । बेइजिङको रणनीति छनौटपूर्ण थिएन । यो व्यापक र प्रणालीगत थियो ।

वाशिङटनले यो कुरा महसुस गरेपछि के बुझ्यो भने चीनको औद्योगिक शक्तिलाई चुनौती दिने हो भने उसको उत्पादन गृहको लाइफलाइन मानिने कच्चा पदार्थको स्रोतमा प्रहार गर्नुपर्छ ।

बक्साइट र एल्युमिनियम किन यति महत्त्वपूर्ण छन् ? आधुनिक युगमा एल्युमिनियम बिनाको अर्थतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन । यो हल्का र टिकाउ धातु नागरिक उड्डयनदेखि सैन्य लडाकु विमान निर्माणसम्म, विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को ब्याट्री र बडीदेखि पूर्वाधार निर्माण र प्याकेजिङसम्म अनिवार्य छ ।

एआईको विकासका लागि आवश्यक पर्ने ठूला डेटा सेन्टरहरूको निर्माणमा पनि यसको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

चीन हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो एल्युमिनियम उत्पादक हो । विश्वको कुल एल्युमिनियम उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा चीनले ओगट्छ । तर, यो उत्पादन क्षमताको पछाडि एउटा ठूलो जोखिम लुकेको छ । त्यो हो कच्चा पदार्थको अभाव ।

चीनसँग एल्युमिनियम पगाल्ने विशाल संयन्त्र त छ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बक्साइटको ठूलो हिस्सा उसले विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । र, यस आयातको सबैभन्दा ठूलो र केन्द्रित स्रोत अफ्रिकी मुलुक गिनी हो ।

अफ्रिकामा चीनको उपस्थिति दशकौंदेखि बलियो छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले अफ्रिकी राष्ट्रहरूको पूर्वाधारमा अर्बौं डलर लगानी गरेर त्यहाँका खानीहरूमा आफ्नो पहुँच सुरक्षित गरेको छ ।

गिनी विश्वको सबैभन्दा ठूलो बक्साइट भण्डार भएको देश हो र चीनले आफ्नो बक्साइट आवश्यकताको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा गिनीबाटै पूर्ति गर्छ ।

यो निर्भरता बेइजिङका लागि जति शक्ति हो, उति नै ठूलो कमजोरी पनि हो । कुनै कारणले अफ्रिकाबाट हुने बक्साइटको आपूर्ति अवरुद्ध भयो भने चीनको अर्बौं डलरको एल्युमिनियम उद्योग धराशायी हुन सक्छ ।

यसको असर चीनको अर्थतन्त्रमा मात्र पर्दैन, चीनले विश्वभर निर्यात गर्ने विद्युतीय कार, सौर्य प्यानल र अन्य औद्योगिक उपकरणहरूको उत्पादनमा पनि ब्रेक लाग्नेछ ।

वाशिङटनले अब यही कमजोरीलाई आफ्नो रणनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्न थालेको छ । अमेरिकाले अफ्रिकामा आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक उपस्थिति बढाउँदै चीनको एकाधिकार तोड्ने रणनीति लिएको छ ।

यसलाई इकोनोमिक स्टेटक्राफ्ट भनिन्छ जहाँ आर्थिक लगानी र व्यापारिक साझेदारीलाई भूराजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

हालैका वर्षमा अमेरिका र युरोपेली संघले लोबिटो करिडोर जस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सुरु गरेका छन् । यस कोरिडोरले अफ्रिकाका खनिजयुक्त क्षेत्रहरूलाई एटलान्टिक महासागरको बन्दरगाहसँग जोड्नेछ ।

यो सीधा रूपमा चीनको बेल्ट एन्ड रोडको विकल्प हो । अमेरिकाको उद्देश्य स्पष्ट छ । अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई चीनको ऋण र प्रभावबाट मुक्त गरी पश्चिमा मुलुकहरूसँगको साझेदारीमा ल्याउनु र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति शृंखलालाई विविधीकरण गर्नु त्यो उद्देश्य हो ।

बेइजिङले वाशिङटनको यस नयाँ चाललाई राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले उसले अफ्रिकामा आफ्नो सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन र अन्य वैकल्पिक स्रोतहरू (जस्तै, इन्डोनेसिया र अस्ट्रेलिया) सँगको सम्बन्धलाई पनि व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ । तर, गिनीको गुणस्तरीय बक्साइटको विकल्प तत्काल खोज्न चीनका लागि सहज छैन ।

यस द्वन्द्वले अफ्रिकालाई पुनः ग्रेट गेमको केन्द्रमा ल्याएको छ । शीतयुद्धको समयमा विचारधाराका लागि लडिएको लडाइँ अहिले खनिजका लागि लडिँदैछ । अफ्रिकी राष्ट्रहरूका लागि यो एउटा अवसर पनि हो र चुनौती पनि ।

उनीहरूले दुई महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाबाट लाभ लिन त सक्छन् तर उनीहरू पुनः एकपटक महाशक्तिहरूको भूराजनीतिक दाउपेचको शिकार हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

अबको प्रतिस्पर्धा छनौटपूर्ण छैन । वाशिङटनले अब के बुझेको छ भने एआईमा चीनलाई रोक्नका लागि सफ्टवेयरमा प्रतिबन्ध लगाएर मात्र पुग्दैन । बरु त्यो एआई चलाउने हार्डवेयर बनाउन चाहिने एल्युमिनियम र त्यसको कच्चा पदार्थ बक्साइटको आपूर्तिमा पनि प्रभाव जमाउनुपर्छ ।

यो टोटल कम्पिटिसनको युग हो । यसमा व्यापार, प्रविधि, सैन्य शक्ति र कच्चा पदार्थको राजनीति सबै एकअर्कासँग जेलिएका छन् । अमेरिकाले अब चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई छुट्टाछुट्टै प्याकेटमा राखेर हेर्न छोडेको छ । प्रशान्त महासागरको टापुमा हुने सैन्य अभ्यास र अफ्रिकाको खानीमा हुने लगानी एउटै रणनीतिक नक्साका दुईवटा पाटा हुन् भन्ने कुरा उसले बुझेको छ ।

अफ्रिकाको बक्साइट आपूर्तिमाथि वाशिङटनको बढ्दो चासोले के संकेत गर्छ भने आगामी दिनमा विश्व शक्तिको लडाइँ सिलिकन भ्यालीका ल्याबहरूमा मात्र नभई अफ्रिकाका राता माटो भएका खानीहरूमा पनि लडिनेछ । चीनको एल्युमिनियम उद्योगको जग मानिने यस आपूर्ति शृंखलामा आउने सानो अवरोधले पनि विश्व अर्थतन्त्र र भूराजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याउन सक्छ ।

वाशिङटनले दशकौंपछि बल्ल चीनको वास्तविक रणनीतिक गहिराइलाई बुझ्न थालेको देखिन्छ । यस नयाँ रणनीतिले चीनलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याउन सक्छ तर यसले विश्वलाई एउटा नयाँ खनिज शीतयुद्धतिर लैजाने खतरा पनि छ ।

जसले विश्वको महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ र त्यसको आपूर्ति शृंखलामाथि नियन्त्रण जमाउन सक्छ, उसैले २१औं शताब्दीको विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नेछ । वाशिङटनको फेरिएको रणनीति यही वास्तविकताको स्वीकारोक्ति हो ।