डेढ महिनाको कार्यकालमा बालेन शाह सरकारका प्रवृत्तिहरू नेपालमा सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरण, संवैधानिक संस्थाहरूमा नियन्त्रण, लोकतन्त्र र सार्वजनिक बहस-छलफलमाथि अंकुश, सेनाको बढ्दो भूमिका, स्थानीय र प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्रमा दखल, र प्राज्ञिक (एकेडेमिक) स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपतर्फ देखिएका छन् । यसबाट लोकतन्त्र, न्याय र सामाजिक न्यायका शक्तिहरूमा सरकारप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न भइरहेको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा डेढ महिनाअघि प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कामकाज प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्तीहरू सेना-प्रहरी लगाएर डोजरले भत्काउने, संसद् अधिवेशन टारेर आठवटा अध्यादेशमार्फत शक्तिको केन्द्रीकरण, वरिष्ठता मिचेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चयन र श्रमिक तथा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मनसायले मानिसहरूमा ‘हुकुमी शासन’ को डर पैदा हुन थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि मार्चको पहिलो साता भएको चुनावमा मात्र चार वर्षअघि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शानदार जित हासिल गर्यो ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीको अनुहारका रूपमा प्रस्तुत काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जित्यो । रास्वपाले १२५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ५७ सिट समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्यो ।
चुनावअघि विभाजित नेपाली कांग्रेसले ३८, नेकपा एमालेले २५ र नेकपा माओवादी केन्द्रले १७ सिट पाए । चुनावअघि बनेको धरानका मेयर हर्क साम्पाङको पार्टी श्रम संस्कृति पार्टीले सात र राजा समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच सिट जित्न सफल भए । एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जिते ।
वामको विकल्प रास्वपा र रवि लामिछाने
नेपालको संसदीय चुनावको ६७ वर्षको इतिहासमा यस चुनावमा वाम दलहरूको सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन देखियो । सबै वाम दलहरूले करिब २१.९ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना ७६ वर्षअघि भएको थियो । पहिलो आम चुनावमा पार्टीले ७.२ प्रतिशत भोट पाउँदै चार सिट जितेको थियो । त्यसपछि वाम दलहरू अगाडि बढिरहे । नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको श्रेय उनीहरूलाई जान्छ । उनीहरूले निर्वाचित संविधान सभामार्फत नेपाललाई नयाँ संविधान दिए, जसबाट नेपाल ‘धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बन्यो ।
पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा जनताले दुवै ठूला वाम दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई ठूलो समर्थन दिए, तर संविधान बनेर लागू भएपछि वाम दलहरूले नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार नयाँ नेपाल बनाउन सकेनन् । उल्टै उनीहरू जसरी भए पनि सत्तामा रहन विभिन्न तिकडममा लागे र भ्रष्टाचार मौलाउन दिए । पछिल्लो दुई दशकदेखि लगातार सत्तामा रहे पनि वाम दलहरू नेपाली जनताको चाहना अनुरूप परिवर्तन ल्याउन असफल रहे ।
नेपालमा रास्वपाको जितलाई पुराना सबै दलहरूसँग रिसाएका र निराश भएका मानिसहरूले नयाँ विकल्पको खोजीका रूपमा हेरेका छन् ।
सत्तामा आएको रास्वपा २०२२ मा स्थापना भएको थियो । टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेले यसको स्थापना गरेका हुन् । रवि लामिछाने सन् २०१३ मा न्युज २४ मा लगातार ६२ घण्टाको टक शो प्रसारण गरेर चर्चामा आएका थिए ।
अघिल्लो चुनावमा यस पार्टीले प्रतिनिधि सभामा २१ सिट पाएको थियो । रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बने । तर, उनीमाथि अमेरिका र नेपालको नागरिकता एकैसाथ राखेको आरोप लाग्यो र सर्वोच्च अदालतले उनले उचित प्रक्रिया पूरा नगरी नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ठहर गर्यो । सर्वोच्चले उनलाई सबै पदबाट हटाउने आदेश दियो ।
नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गरी उनी फेरि चुनाव लडेर सांसद बने । उनी फेरि विभिन्न विवादमा फसे । उनीमाथि एक पत्रकारलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोप लाग्यो । उनलाई धेरै सहकारी संस्थाहरूको ऋण हिनामिना र मनी लान्ड्रिङको मुद्दामा अप्रिल २०२५ मा जेल जानुपर्यो । यो मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा बिना रिहाइ उनी नख्खु कारागारबाट निस्किएर घर आएका थिए । व्यापक आलोचनापछि उनी फेरि जेल गए ।
चुनाव घोषणा भएपछि उनले जमानत पाए र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग चुनावी सम्झौता गरे । उनले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको अनुहार घोषणा गरे ।
बालेन शाहको राजनीति
बालेन्द्र शाहले भारतमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ पढेका हुन् । र्यापर गायकका रूपमा उनले धेरै लोकप्रियता कमाए । सन् २०२२ को स्थानीय चुनावमा उनी काठमाडौंबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर निर्वाचित भए । मेयर हुँदा उनको लोकप्रियता अझ बढ्यो, यद्यपि यस क्रममा गरिब फुटपाथ व्यवसायी र अतिक्रमणको नाममा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने उनको कठोर कदमको आलोचना पनि भयो ।
बालेन्द्र शाहले चुनावमा आफ्नो मधेसी पहिचानलाई अगाडि सारे, जबकि यसअघि उनले मधेसीहरूका लागि न कहिल्यै केही बोलेका थिए, न उनीहरूको आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
उनले चुनावी अभियान जनकपुरधामको दर्शनबाट सुरु गरे र पूरै चुनावभरि मठ-मन्दिरहरूको दर्शन गरेर आफ्नो विशेष धार्मिक झुकाव प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा १०८ बटुक र १६ बौद्ध लामाहरूको उपस्थितिमा धार्मिक अनुष्ठान गरियो, तर इस्लाम, ईसाई र अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई यसबाट टाढा राखियो । यो उनको भावी राजनीतिक दिशाको एउटा झलक थियो ।
चुनावमा बालेन्द्र शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध उनको क्षेत्र झापाबाट चुनाव लडे र विजयी भए । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफ्नो पुरानो क्षेत्र चितवन-२ बाट लडे र जिते ।
बालेन्द्र शाह र्यापरबाट मेयर र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदसम्म पुग्नु एक चमत्कारपूर्ण घटना जस्तो देखिन्छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनका निर्णयहरूबाट उनका विचारहरू त बाहिर आइरहेकै छन्, उनलाई समर्थन गर्ने शक्तिहरूको अनुहार पनि खुल्न थालेको छ ।
बालेन्द्र शाहले जेन जी आन्दोलनको समर्थन गरे तर आन्दोलनमा उनी कतै देखिएनन् । तोडफोड र आगजनीका क्रममा पनि उनी निष्क्रिय रहे । उनले शान्तिको अपिल त गरे, तर दन्किरहेको संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारको आगो निभाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल पठाएनन् । उनले जेन जी आन्दोलनकारीहरूको प्रधानसेनापतिसँगको कुराकानीको समर्थन गरे र संसद् विघटनको मागमा अडिग रहन प्रोत्साहित गरे । अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा सुशीला कार्की उनको रोजाइ थिइन् ।
यस क्रममा उनी खुलेर अगाडि आएनन्, तर जेन जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठनदेखि चुनावसम्म सबै कुरा उनले चाहे जस्तै भयो । उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अनुहार बनायो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच भएको सातबुँदे सम्झौताको पछाडि सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा छ ।
हिन्दुत्वको छाप
भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेपालमा हिन्दु स्वयंसेवक संघको नाममा काम गर्छ । हिन्दु स्वयंसेवक संघसँग निकट रहेका कुमार बेन (कुमार व्यञ्जनकार) प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका मुख्य सल्लाहकार बनाइएका छन् ।
हिन्दु स्वयंसेवक संघसँग जोडिएको एउटा संगठन जेन जी आन्दोलनमा सक्रिय थियो । हिन्दु स्वयंसेवक संघसँगै जोडिएको अर्को संगठन ‘नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियान’ ले चुनावका बेला सबै दलका चुनावी घोषणापत्रमाथि छलफल आयोजना गर्यो र आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता पत्र दिएर त्यसलाई लागू गर्न माग गर्यो ।
प्रतिबद्धता पत्रमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपाल निर्माणमा गौरवशाली र ऐतिहासिक योगदान दिने महापुरुष, वीर योद्धा, आध्यात्मिक र सामाजिक व्यक्तित्वलाई उच्च सम्मान दिने, सन्तुलित विदेश नीति अपनाउने र शिक्षा प्रणालीमा समग्र सुधार गर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो । यस संगठनको यो पनि माग थियो कि शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गरियोस् ।
रास्वपाको सरकार बनेपछि यस संगठनले आफ्नो एजेन्डा लागू गराउन शिक्षामन्त्रीलाई पनि भेटेको छ । बालेन सरकारले आफ्नो १०० बुँदे एजेन्डामा पार्टीगत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मनसाय व्यक्त गरेको छ । यो मनसाय नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियानको मुद्दाबाट प्रभावित देखिन्छ । बालेन्द्र शाहको ‘नेपाल फस्ट, नेपाली फस्ट’ नारा पनि भारतको कट्टर दक्षिणपन्थी राजनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
नेपालमा रास्वपाको उदय भारतमा आम आदमी पार्टीको उदय जस्तै देखिन्छ, तर बालेन सरकारको डेढ महिनाको कार्यशैलीमा भारतको मोदी सरकारको ठूलो छाप स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
लोकतन्त्र कि तानाशाही ?
जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, तोडफोड, आगजनी र हिंसाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाइएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनलाई बालेन्द्र शाह सरकारले लागू गर्ने निर्णय गर्यो ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन आईजीपी विरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यसबाहेक आन्दोलनकारीको दमनका लागि सुरक्षा अधिकारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र नेपाली सेनाका ती अधिकृतहरू विरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो जो सिंहदरबार, संसद् भवन आदिको सुरक्षामा तैनाथ थिए ।
नयाँ सरकारले हतार-हतारमा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री विरुद्ध मात्र पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गर्यो तर अधिकारीहरू विरुद्धको कारबाहीमा रुचि देखाएन । जेन जी आन्दोलनपछि भएको व्यापक तोडफोड, आगजनी र हिंसाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाहीमा पनि सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा मध्यरातमा काठमाडौंको थापाथली लगायत धेरै सुकुम्बासी बस्तीहरू डोजर लगाएर भत्काउने कार्य भारतमा चलिरहेको ‘बुलडोजर राज’ जस्तै सुरुवात हो, बरु यो त्योभन्दा पनि खतरनाक छ । किनभने भूमिहीनहरूको बस्ती भत्काउन प्रहरीका साथसाथै सेनाको पनि प्रयोग गरियो ।
यो निर्णय एक्लै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको थियो र उनको सरकार तथा पार्टीलाई पनि यसबारे जानकारी थिएन । सरकार र पार्टीका प्रवक्ताहरू यसबारे केही बताउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
भूमिहीनहरूको बस्ती भत्काउने निर्णय नेपालमा लोकतन्त्र दिवसको एक दिनअघि लिइएको थियो । यसले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्छ ।
यति मात्र होइन, जब सरकारको यस कार्यको व्यापक आलोचना भयो, सेना र सरकारका तर्फबाट यसबारे आइरहेका समाचारहरूलाई भ्रामक सामग्री भन्दै चेतावनी जारी गरियो कि ‘अव्यवस्थित र अराजक गतिविधिहरूको निगरानी भइरहेको छ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ ।’
काठमाडौंको बस्तीबाट निकाल्ने क्रूर कार्यका क्रममा दुई जनाको ज्यान समेत गएको छ । विस्थापित भूमिहीनहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, जहाँ रिपोर्टिङ गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
आवास दिने वाचा गरिएको थियो
रास्वपा ने आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भूमिहीन दलित र घरबारविहीनहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई घर दिने वाचा गरेको थियो, तर ठ्याक्कै उल्टो काठमाडौंपछि देशभरिका भूमिहीन र घरबारविहीनहरूको बस्ती भत्काउने धम्की दिइँदैछ । काठमाडौंपछि सेनाको तर्फबाट धेरै ठाउँमा प्रशासनले अवैध बस्तीहरूबारे जानकारी मागेको छ ।
यो कार्य स्थानीय नगर र महानगरपालिकाहरूको अधिकारको अवहेलना गर्दै सञ्चालन भइरहेको छ । यहाँसम्म कि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कामकाजमा पनि हस्तक्षेप भइरहेको छ । आयोगका अनुसार नेपालमा ९८,५०२ भूमिहीन दलित, १८०,२९३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन् ।
काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्यको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको कनेक्सन पनि बाहिर आएको छ । एडीबीले बागमती नदी बेसिन सुधार आयोजनालाई वित्तपोषण गरेको छ र आयोजनाका लागि नदी किनारका यी बस्तीहरू हटाउन लगातार दबाब दिइँदै आएको थियो ।
काठमाडौंको मेयर हुँदा बालेन शाहले यी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने प्रयास गरेका थिए तर व्यापक विरोधका कारण उनी सफल हुन सकेनन् । तर, प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उनले सेना-प्रहरी र बन्दुकको बलमा यो काम गरे ।
भूमिहीन र घरबारविहीन विरुद्धको यस कदमको कडा भर्त्सना भएको छ । लेखक-कलाकारहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । नेपालका सम्मानित कवि विनोदविक्रम केसीले मध्यरातको डोजर कारबाहीमा ‘उठी बास’ शीर्षकको मार्मिक कविता लेखेका छन् । यस कवितालाई गायक अञ्जन बाबुले गाएका छन्, जुन देशभर निकै हेरिएको र सुनिएको छ ।
जन्मेपछि यो धर्तीमा मेरो पनि निस्सा हुन्छ
एक मुट्ठी माटोमा सुन मेरो पनि हिस्सा हुन्छ
डोजर लगाई जरै किन नखनून
मेरो पनि अस्तित्वको किस्सा हुन्छ
हाम्रै हातले बनाएका हुन्छ बिल्डिङ ठूलठूला
खाली पेट रित्ता आङ उदास हाम्रा चुला
छोरी जन्मी छोरो जन्म्यो यही किनारमा
दुनियाँ मेरो भन्नु केवल यही सेरोफेरो
मध्यरातमा थाङ्ना भोटा फालिदिने को हो
सास्ती दिने घाती कदम चालिदिने को हो
दुःखको गुणन आँसुको भागा हिसाबकिताब
राख्नेछौ हामी एक एक घाउ छामी छामी
शाह, संसद् र प्रधानन्यायाधीश
भूमिहीन र घरबारविहीनहरू विरुद्धको सरकारी कारबाही संविधानको धारा ३७, ४० र ४२ को उल्लंघन पनि हो, तर बालेन सरकारलाई यसको कुनै पर्वाह छैन । अघिल्ला सरकारहरूको निर्मम आलोचना गर्ने बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नासाथ त्यही सबै गर्न थालेका छन् जसको उनी आलोचना गर्थे । उनले संसद्लाई पनि बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।
अप्रिल ८ मा सूचना जारी गरियो कि अप्रिल १७ देखि संसद् अधिवेशन सुरु हुनेछ, तर दुई दिनपछि नै संसद् अधिवेशन सारियो । त्यसपछि एक-एक गर्दै आठवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष जारी गर्न पठाइयो । यसमा संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित चार सदस्यको उपस्थिति भएमा कोरम पुगेको मानिने र उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश पनि समावेश थियो।
राष्ट्रपतिले यस अध्यादेशलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए, तर मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न फेरि राष्ट्रपति कहाँ पठायो । राष्ट्रपतिसँग यसलाई जारी गर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।
संवैधानिक परिषदले नेपालका संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति गर्छ र यसमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन्छन् ।
नेपालमा परम्परा अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइँदै आएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा राणा शासनकालमा मात्र एक पटक यसको उल्लंघन भएको थियो । अब यो परम्परा तोड्नका लागि बालेन्द्र शाहको नाम राणा शासनसँगै लिइनेछ ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लागू हुनासाथ प्रधानमन्त्री शाहले यसको बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरिदिए । मनोजकुमार शर्मा वरिष्ठता क्रममा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पछि आउँछन् ।
परिषदको बैठकमा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विरोध गरे र लिखित असहमति जनाए ।
यसका बाबजुद मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सिफारिस संसदीय समितिमा पठाइएको छ । संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि शर्मा आगामी ६ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
सरकारले आफ्नो यस निर्णयको बचाउ गर्दै भनेको छ कि उसले परम्परा पालना गर्नुको सट्टा योग्यता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, यो निर्णयको कडा प्रतिक्रिया भएको छ । विपक्षी दल लगायत हरेक क्षेत्रबाट यसको विरोधमा आवाज उठेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस फैसलाको विरोध गर्दै यसको गम्भीर परिणाम हुने बताइन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘सरकारले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बेवास्ता गरेर मनोजकुमार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नु सामान्य कुरा होइन । यसबाट सरकारले न्यायपालिकालाई एक स्वतन्त्र संस्थाको सट्टा आफ्नो प्रभावको घेरामा राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश गएको छ । सरकार न्यायपालिकाबाट आफ्नो पक्षमा काम गराउन चाहन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसले यसलाई अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम भनेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विरोध जनाएको छ ।
प्रश्नको घेरामा शाह शासन
सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूचीमा डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स, संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन, प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना, मितव्ययिता, सुशासन, परिवर्तनशीलता, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र संरक्षण, डिजिटलाइजेशन आदिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस एजेन्डामार्फत सरकारले ट्रेड युनियन, विद्यार्थी-युवा संगठनहरूप्रति नकारात्मकता देखाएको छ ।
नैतिकता र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई सर्वोच्च प्राथमिकता बताउने रास्वपा सरकारका दुई मन्त्रीहरू– गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रममन्त्री दीपक शाहले सरकार बनेको २६ दिनभित्रै राजीनामा दिनुपरेको छ ।
सुधन गुरुङले मनी लान्ड्रिङको मुद्दामा अनुसन्धान खेपिरहेका व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्धको प्रमाण बाहिरिएपछि पद छोड्नुपर्यो । यसअघि श्रममन्त्री दीपक शाहले राजीनामा दिएका थिए किनभने उनले आफ्नी पत्नीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्ति गराएका थिए ।
डेढ महिनाको कार्यकालमा बालेन शाह सरकारका प्रवृत्तिहरू नेपालमा सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरण, संवैधानिक संस्थाहरूमा नियन्त्रण, लोकतन्त्र र सार्वजनिक बहस-छलफलमा अंकुश, सेनाको बढ्दो भूमिका, स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप, एकेडेमिक स्वतन्त्रतामा दखलतर्फ मोडिएका छन् । यसबाट लोकतन्त्र, न्याय र सामाजिक न्यायका शक्तिहरूमा सरकारप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।
हालै नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा जारी गरिएको एउटा पत्रमा बालेन सरकारलाई सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख ‘हुकुमी सरकार’ को संज्ञा दिइएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले तुरुन्तै तानाशाही शासनको तरिका बन्द गर्नुपर्छ । न्यायालयमा हस्तक्षेप बढाउने मनसायले अध्यादेश ल्याउने प्रयासमा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सीधा निर्देशनले केन्द्रीकृत शासनतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको देखाउँछ ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारका हालैका कामहरूले, जोसँग झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत छ, नेपाली लोकतन्त्रको भविष्यमाथि फेरि एक पटक प्रश्न खडा गरिदिएका छन् ।
बन्दुकको नोकमा अवैध बस्तीमा बस्ने नागरिकहरूलाई अचानक विस्थापित गर्नु, संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेशमार्फत राज गर्ने कोसिस गर्नु र संघ-संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले सरकार तानाशाहीतर्फ अघि बढिरहेको देखाउँछ ।’
प्रतिक्रिया