समृद्धिको ढोका खोल्न आर्थिक कूटनीतिको ‘गियर’ बदलौं

नेपालको वैदेशिक नीति, विशेषगरी आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण तथा विकास सहकार्य सुदृढीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । तर, कूटनीतिक क्षमतामा रहेका संरचनात्मक कमजोरीहरू र नियुक्त राजदूतहरूको सीमित कार्यसम्पादन क्षमताले यी लक्ष्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेका छन् । परिणामस्वरूप, विदेशी लगानी आकर्षण र व्यापार विस्तारका क्षेत्रमा नेपालका प्रयासहरू अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेका छैनन्।

यसैबीच, हालको सुधारोन्मुख राजनीतिक सन्दर्भमा नयाँ सरकारले सुशासन सुदृढीकरण र योग्यता-आधारित प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा, सक्षम र दक्ष कूटनीतिज्ञहरूको नियुक्तिमार्फत नेपालको आर्थिक हितलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावनाप्रति नयाँ आशा जागृत भएको छ ।

कूटनीतिक मिशन र राजदूतहरूको क्षमता प्रभावकारिता, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सुदृढीकरण आवश्यक छ । विदेश, वित्त, उद्योग, पर्यटन जस्ता मुख्य मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ । नेपाल-भारत, नेपाल-चीन, नेपाल-जर्मन चेम्बर अफ कमर्स जस्ता सार्वजनिक-निजी साझेदारीले लगानी र बजार पहुँच बढाउँछ । मासिक रूपमा कार्यसम्पादन निगरानीले जवाफदेहिता र निरन्तर प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छ ।

नेपालको रणनीतिक स्थिति भारत र चीनको बीचमा रहेको र अमेरिका, यूरोपेली संघ, खाडी देशहरू जस्ता साझेदारहरूसँग बढ्दो संलग्नतालाई ध्यानमा राख्दै, मुख्य प्राथमिकताहरू यसप्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

व्यापार प्रवर्द्धन र बजार विविधीकरण

नेपाल परम्परागत रूपमा भारतमा निर्भर रहँदै आएको व्यापारलाई विविधीकरण गर्दै युरोप, चीन र अन्य विश्व बजारतर्फ विस्तार गर्दैछ । यस रणनीति चिया, कफी, औषधीय जडीबुटी, हस्तकला, कार्पेट जस्ता उच्च मूल्यका उत्पादनहरू प्रचार गर्न केन्द्रित छ । साथै, नेपाल यूरोपेली संघको जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स जस्ता व्यापार सुविधा कार्यक्रमहरूको फाइदा उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले विकासशील देशका लागि कम शुल्क प्रदान गर्दछ । निर्यात गन्तव्य विस्तार र उत्पादनको मूल्य वृद्धि मार्फत, नेपाल एकल देशमा निर्भरता कम गरी अधिक लचिलो र सन्तुलित व्यापार अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ ।

लगानी प्रवर्द्धन र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षण

नेपालको आर्थिक रणनीतिको एक प्रमुख स्तम्भ विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षणमार्फत औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । यस लक्ष्य हासिल गर्न लगानीमैत्री नीतिहरू तथा कानुनी सुधारहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै पारदर्शी र व्यवसाय-अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू र कूटनीतिक नियोगमार्फत विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आफ्नो लगानी सम्भावनाको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । जलविद्युत, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र कृषि जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूले दिगो वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण अवसरहरू प्रदान गर्छन् ।

तर, यी लक्ष्यहरू प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न दक्ष प्रशासक तथा विषयविज्ञहरूको सार्थक संलग्नता अपरिहार्य छ । विशेषगरी, नेपालको आर्थिक तथा वैदेशिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका योग्य जनशक्तिलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गर्न सकिएमा मात्र देशको समग्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने देखिन्छ ।

पर्यटन कूटनीति

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो, जहाँ साहसिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अनुभवका लागि नेपाललाई विश्वस्तरीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । नेपालले सीएमटी स्टुटगार्ड, आईटीबी बर्लिन लगायत जर्मनी, बेलायत, भारत, अमेरिका र चीनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आफ्ना विशिष्ट आकर्षणहरू प्रस्तुत गरी विविध प्रकारका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । साथै, विदेशी टुर अपरेटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूसँग सहकार्य गर्दै हवाई जडान सुधार र विश्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने पहलहरू पनि अगाडि बढाइएका छन् ।

यसका अतिरिक्त, दिगो तथा वातावरणमैत्री पर्यटन अभ्यासको विकास, पूर्वाधार तथा आतिथ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, परम्परागत गन्तव्य बाहेक कम परिचित स्थलहरूको प्रवर्द्धन र डिजिटल मार्केटिङ प्लेटफर्महरूको प्रभावकारी प्रयोग जस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गरिँदै आएका छन् ।

तर, पर्यटन प्रवर्द्धनको समन्वयकारी निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिँदैन । यसको कार्यक्रमहरूलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत अझ व्यवस्थित र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा प्रभावकारिता र लागत-कुशलता दुवै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हालको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको र नेतृत्व तहमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूले संस्थागत दक्षता र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ, जसले सुधारको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ ।

विकास सहयोग र सहायता जुटाउने रणनीति

नेपाल द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारीमार्फत विकासको लागि सडक, जलविद्युत, विमानस्थल ठूलो पूर्वाधार परियोजनाहरू प्राप्त गर्दैछ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्दै, प्राविधिक सहयोग र क्षमता निर्माणले संस्थागत क्षमता बलियो बनाउँछ । तर, राजदूतहरूले सहायता जुटाउने, अनुदान सुनिश्चित गर्ने र नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने मामिलामा प्रभावकारी संवाद र वार्ता गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसले कूटनीतिक भूमिकाहरूको व्यापक सुधारको आवश्यकता देखाउँछ, जसमा टीओआर पुनःपरिभाषित गर्ने, जवाफदेहितामा वृद्धि गर्ने र आर्थिक कूटनीति कौशल बलियो बनाउने समावेश छ ।

श्रम कूटनीति र रेमिट्यान्स अधिकतमकरण

विशेषगरी खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा लाखौं नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको सन्दर्भमा, नेपालको वैदेशिक नीतिले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन तथा श्रमिक कल्याणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस अन्तर्गत द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू, श्रमिक अधिकारको संरक्षण, सीप विकास, तथा सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासन नीतिहरू समावेश छन् ।

यद्यपि, श्रम कूटनीतिक क्षमतामा थप सुदृढीकरण आवश्यक छ । श्रम अट्याचे तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई दक्ष, सक्रिय र उत्तरदायी बनाउँदै संघीय मन्त्रालयहरूसँग नियमित समन्वय र संवाद कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट श्रमिकका समस्या तथा चासोलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न, निगरानी संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु अत्यावश्यक छ । सरकारले उपयुक्त नीतिगत सहुलियत, प्रोत्साहन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा मात्र उक्त पुँजीलाई उद्योग, कृषि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रतर्फ परिचालन गरी देशलाई दिगो आर्थिक विकासको दिशातर्फ अग्रसर गराउन सकिन्छ ।

नेपालले प्रवासी नेपालीलाई आर्थिक वृद्धि र विकासमा योगदान दिन प्रेरित गर्दै लगानी, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रवर्द्धनमा संलग्न गराइरहेको छ । नवप्रवर्तन र स्टार्ट-अप परियोजनामा प्रवासी संलग्नता, संयुक्त उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक गतिविधिको दायरालाई विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।

केही दूतावासका अधिकारीहरूले प्रवासी नेपाली समुदायसँग दूरी कायम राख्ने प्रवृत्ति देखाउँदा दूतावासको समग्र प्रभावकारिता कमजोर भएको छ । त्यसैले कूटनीतिक मिशनहरूले थप सक्रिय, समावेशी र उत्तरदायी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

साथै, सम्बन्धित देशका उद्यमी तथा व्यावसायिक समुदायसँग निरन्तर र सार्थक समन्वय गरी उनीहरूलाई नेपालमा लगानीका अवसरतर्फ आकर्षित गर्न पहल गर्नुपर्छ । यसका साथै, नेपाली स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न स्पष्ट रणनीति र ठोस कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यस्ता योजनाबद्ध, परिणाममुखी र उत्तरदायी प्रयासहरूबाट मात्र दूतावासहरूको वास्तविक अर्थ, भूमिका र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा कूटनीति( जलविद्युत निर्यात)

नेपाल आफ्नो विशाल जलविद्युत सम्भावनाको उपयोग गर्दै क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यातकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दैछ । यसको मुख्य भाग भारत र बंगलादेशसँग सीमापार विद्युत व्यापार विस्तार र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यमा सक्रिय सहभागिता हो । सफल ऊर्जा कूटनीतिका लागि उच्च योग्य र व्यावसायिक वार्ताकार आवश्यक छन् । योग्यता-आधारित नियुक्ति बलियो बनाउने र स्वार्थ प्रभाव न्यून गर्ने आवश्यक छ ।

कूटनीतिक मिशन र राजदूतहरूको क्षमता निर्माण, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा सुदृढीकरण आवश्यक छ । विदेश, अर्थ,उद्योग, पर्यटन जस्ता मुख्य मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ । नेपाल-भारत, नेपाल-जर्मन चेम्बर अफ कमर्स जस्ता सार्वजनिक-निजी साझेदारीले लगानी र बजार पहुँच बढाउँछ । मासिक रूपमा कार्यसम्पादन निगरानीले जवाफदेहिता र निरन्तर प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छ ।

नेपालको वैदेशिक नीति परम्परागत राजनीतिक कूटनीतिबाट आर्थिक-केन्द्रित दृष्टिकोणमा सर्ने क्रममा छ, जहाँ दूतावासहरू व्यापार, लगानी, पर्यटन र प्रविधि हस्तान्तरणको सक्रिय प्रवर्द्धकको रूपमा काम गर्छन् ।

यसले आर्थिक संलग्नतामा राजदूतहरूको क्षमता विकास, मुख्य मन्त्रालयबीच सुदृढ समन्वय र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सक्रिय सहयोगलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

कार्यसम्पादन निगरानी, प्रवासी संलग्नता, आधुनिक प्रविधि प्रयोग र योग्यतामा आधारित नियुक्तिले नेपालका दूतावासलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, नवप्रवर्तन समर्थन गर्न र विदेशी बजारमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ गर्न सक्षम बनाउँछ ।

(निजी क्षेत्र विकास तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रका जानकार डा. तिवारी नेपाल आर्थिक संघका महासचिव हुन्।)