अब अर्थका कर्मचारीले मात्र होइन, देशभरका सबैले १५-१५ दिनमा तलब पाउने

काठमाडौं । अबदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले १५-१५ दिनमा तलब पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरू भएको यो कार्य देशभरका सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा लागु हुने भएको छ ।

सरकारले निजामती तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी कर्मचारीहरूले महिनाभरि कुर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै हरेक १५–१५ दिनमा (अर्धमासिक रूपमा) आफ्नो तलब र भत्ता पाउने भएका हुन् ।

सरकारले संघीय सरकार अन्तर्गतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक (अर्धमासिक रूपमा) तलब र भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वैशाख २१ गते देशभरका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अर्थमन्त्रीको २०८३ वैशाख ४ गतेको नीतिगत मार्गदर्शन र वैशाख १६ गते अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृतिका आधारमा यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । कर्मचारीहरूले हरेक महिनाको १५ दिन व्यतित भएपछि उक्त अवधिको तलब र भत्ता ‘अर्धमासिक’ रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

उप-महालेखा नियन्त्रक कृष्ण बहादुर अधिकारीले १५-१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्नका लागि भुक्तानी प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था मिलाइ सकिएको छ । अबदेखि संघीय सरकारका निकायहरूमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले यो सुविधा पाउनेछन् ।

यसअघि महिना मरेपछि मात्र एकमुष्ठ तलब पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब सबै कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिक महिनाको दुई पटक प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यसले कर्मचारीहरूको दैनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए । सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको (अर्धमासिक) तलब प्राप्त गरेका थिए ।

तलब प्रणालीमा गरिएको यो परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु रहेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका ले अनुसार १५ दिनमै कर्मचारीको हातमा पैसा पुग्दा बजारमा उपभोग र माग बढ्नेछ । कर्मचारीले उधारोमा सामान किन्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र व्यक्तिगत नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ ।
बजारमा नियमित माग सिर्जना हुँदा साना व्यवसायीहरूको व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

महिनाको अन्त्यमा एकैपटक अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा राज्यकोषमा पर्ने चाप अब दुई भागमा बाँडिनेछ, जसले सरकारी नगद व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनेछ ।